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Bijapur Maoists Throw Out Pamphlets And 17 Demands For Development In Front Of Government

माओवादियों के सुर बदले, विनाश करने वाले अब मांग रहे हैं विकास

2 वर्ष पहले



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नक्सलियों की पामेड़ एरिया कमेटी ने पर्चा जारी कर सरकार के सामने रखीं विकास की 17 मांगें

पुलिस ने कहा- अगर सच में विकास चाहते हैं तो सरेंडर कर सरकार के साथ विकास के काम करें

बीजापुर. छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद सत्ता बदली है। इसके साथ ही माओवादियों के सुर भी बदलने लगे हैं। हमेशा विनाश की बात करने वाले नक्सली अब विकास चाहते हैं। उन्होंने कथित रूप से पर्चा फेंककर सरकार के सामने विकास की 17 मांगें रखी हैं। वहीं पुलिस अधिकारियाें का कहना है कि अगर सच में नक्सली विकास चाहते हैं तो सरेंडर कर सरकार के साथ विकास के काम करें।

1) आदिवासी क्षेत्रों में अस्पताल, स्कूल, शिक्षक, डॉक्टर की मांग

जिले में सक्रिया माओवादियों के पामेड़ एरिया कमेटी की ओर से बुधवार को कथित विज्ञप्ति जारी कर 17 सूत्रीय मांग रखी गई है। इसमें माओवादियों ने सरकार से पिछड़े इलाकों का विकास करने की बात कही है। खासकर आदिवासी इलाकों के लिए।

नक्सलियों ने सरकार से आश्रम, अस्पताल और स्कूल बनवाने के साथ ही पर्याप्त संख्या में डॉक्टर और शिक्षकों को नियुक्ति करने की भी मांग रखी है। विज्ञप्ति में युक्ति युक्तकरण के तहत राज्य भर में बंद किए गए 3000 स्कूलों को पुनः चालू करने भी गुहार लगाई गई।

इसके साथ ही महिला सुरक्षा कानून पारित करने और संविदा कर्मी का वेतन बढ़ाने और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समान काम समान वेतन देने सरकार से मांग की गई है। नक्सलियों ने किसानों की कर्जमाफी, समर्थन मूल्य, पुलिस कैंप को हटाना, संविदा शिक्षकों के वेतन देने की भी गुहार लगाई है।

माओवादियों की जारी कथित विज्ञप्ति में वनोपज का समर्थन मूल्य निर्धारित करने के साथ ही सरकार की ओर से बंद किए गए महुआ और गोंद की खरीदी पुनः शुरू करने की बात भी कही गई है। हालांकि छत्तीसगढ़ के अन्य इलाकों में नक्सलियों का उत्पात जारी है।

वहीं बीजापुर एसपी मोहित गर्ग ने कहा कि इस वि​ज्ञप्ति को दो नजरिए से देखा जाना चाहिए। अच्छी बात है कि नक्सली विकास करने की बात कह रहे हैं। ऐसे में उन्हें आत्मसर्पण कर मुख्यधारा में जुड़ें और सरकार के साथ मिलकर काम करें।

दूसरा पहलू अगर देखें तो पिछले कुछ सालों में नक्सली लगातार बैकफुट पर हैं। आदिवासियों के बीच उनका समर्थन लगातार कम हो रहा है। इसलिए वे इस तरह की विज्ञप्ति जारी कर वे एक साजिश के तहत आदिवासियों का समर्थन लेना चाहते हैं।