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दो साल पहले जिस जल बोर्ड को 178 करोड़ रुपए के मुनाफे में बताया था, 2 साल में 800 करोड़ का घाटा

दो साल पहले जिस जल बोर्ड को 178 करोड़ रुपए के मुनाफे में बताया था, 2 साल में 800 करोड़ का घाटा

2 वर्ष पहले



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जल बोर्ड को वर्ष 2016 से 2018 के बीच दो साल में 800 करोड़ रु. का घाटा हुआ है। यह जानकारी सूचना के अधिकार के तहत सामने आई है। जल बोर्ड ने घाटे का कारण 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करना बताया है। सीएम अरविंद केजरीवाल के पास एकमात्र जल बोर्ड का प्रभार है। जल बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार. वर्ष 2016-17 में 533 करोड़ और वर्ष 2017-18 में 275 करोड़ का घाटा हुआ है। केजरीवाल सितंबर 2017 में बोर्ड के अध्यक्ष बने थे। केजरीवाल ने दो साल पहले कहा था कि जल बोर्ड को एक साल में 178 करोड़ से ज्यादा मुनाफा हो गया। सीएम ने इसका कारण जल बोर्ड से भ्रष्टाचार को खत्म करना बताया था। कहा था कि नेताओं की जेब में जाने वाले पैसे को बंद कर दिया। इससे मुनाफा हो गया और जनता को मुफ्त पानी मिलने लगा। दिल्ली सरकार के पूर्व जल बोर्ड अध्यक्ष कपिल मिश्रा ने ट्विटर पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि केजरीवाल का मैजिक देखो। मेरी चेयरमैनशिप में जल बोर्ड 178 करोड़ रु. के फायदे में था, जो अब केजरीवाल के जल मंत्री बनने के बाद 800 करोड़ के घाटे में पहुंच गया है। कपिल ने दूसरे ट्वीट में लिखा कि यहां पानी की कमी हरियाणा के कारण नहीं, वाटर माफिया के कारण है।



सितंबर 2017 से केजरीवाल के पास है जल बोर्ड का प्रभार



जल बाेर्ड की सफाई...7वें वेतन आयोग के कारण बढ़ा खर्च



7वें पे कमीशन से जल बोर्ड का खर्चा अधिक बढ़ गया है। यह दूसरे साल में आधा हो गया है। इसे अब शून्य किया जाएगा। इसे बेवजह बढ़ा-चढ़ाकर बताया जा रहा है।



- दिनेश मोहनिया, उपाध्यक्ष, जल बोर्ड



अपील... दिल्ली को यूपी से 20 एमजीडी पानी की उम्मीद

दिल्ली को हरियाणा से 35 एमजीडी पानी कम मिल रहा है। दिल्ली जल बोर्ड और यूपी के बीच अभी मुरादनगर से 15 से 20 एमजीडी पानी लेने पर बातचीत चल रही है। दिल्ली को यूपी से 250 एमजीडी गंगा वाटर मिलता है। हरियाणा से करीब 700 एमजीडी पानी मिलता है। जल बोर्ड के उपाध्यक्ष दिनेश मोहनिया ने बताया कि यूपी-दिल्ली के बीच बिछी पाइपलाइन से 20 एमजीडी अतिरिक्त पानी लेने के लिए बातचीत चल रही है। उम्मीद है कि जल्दी दिल्ली को अतिरिक्त पानी मिलने लगेगा।



आरटीआई कार्यकर्ता ने कहा...यह घोटाला दबाने का षड्यंत्र



जल बोर्ड वेतन देने को घाटे की वजह बता रहा है, जो घोटाले को दबाने का षड्यंत्र है। वेतन आर्थिक खर्चा या बोझ होता है। घोटाले की जांच के लिए एलजी से मांग करूंगा। - संजीव जैन, आरटीआई कार्यकर्ता



