दिल्ली सरकार: विज्ञापन पर 520 करोड़ खर्च करेंगे केजरीवाल, प्रशांत भूषण ने खोला मोर्चा

नई दिल्ली. दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने विज्ञापन के बजट में रिकॉर्डतोड़ बढ़ोत्तरी कर दी है। केजरीवाल सरकार अपने कामकाज का जनता के बीच बखान करने वाले विज्ञापनों पर एक वित्त वर्ष में 526 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब हर विभाग के लिए अलग-अलग फंड रखा गया है। 2013-14 में कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार के दौरान एक साल के विज्ञापन का बजट करीब 33 करोड़ था। इस हिसाब से देखें तो केजरीवाल सरकार ने विज्ञापनों पर होने वाले खर्च को करीब 16 गुना बढ़ा दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का निकाला तोड़

विज्ञापनों के जरिए लोगों तक पहुंच बनने की इसी कवायद के तहत रेडियो पर एक 76 सेकेंड का विज्ञापन चलाया जा रहा है। इसमें केजरीवाल दावा करते हैं कि 'जो कहा सो किया।' सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सरकारी योजनाओं के प्रचार में सीएम की फोटो का इस्तेमाल न करने से बचने के लिए दिल्ली सरकार ने एफएम रेडियो के जरिए विज्ञापन करने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक, रेडियो पर आ रहे इस विज्ञापन पर सरकार करीब 50 लाख रुपए खर्च कर रही है। ये विज्ञापन रेडियो में दिन में चालीस बार बजते हैं।

बीजेपी ने की शिकायत, कांग्रेस ने की आलोचना

आम आदमी सरकार के अपने प्रचार के लिए विज्ञापन पर किए जाने भारी भरकम खर्च को लेकर बीजेपी ने उपराज्यपाल से शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी ने कहा कि एमसीडी के कर्मचारियों के लिए सरकार के पास फंड नहीं होता है जबकि विज्ञापन पर 520 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार को घेरते हुए उसकी आचोलना की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल अपने झूठ का प्रचार करने के लिए भी जनता का पैसा खर्च कर रहे हैं जबकि उनकी सरकार दिल्लीवालों के लिए कुछ नहीं कर रही। कांग्रेस ने कहा कि अपने प्रचार के लिए जनता का पैसा खर्च किया जाना भी भ्रष्टाचार के दायरे में आता है इसकी जांच की जानी चाहिए।