2 साल-8 चुनाव; जीती वही पार्टी, जिसने किया कृषि कर्ज माफी का वादा

धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया/मुकेश कौशिक (नई दिल्ली). किसानों की कर्ज माफी का वादा चुनाव जीतने का गारंटीड फॉर्मूला बनता जा रहा है। कम से कम पिछले दो सालों में हुए आठ विधानसभा चुनावों के नतीजाें को देखकर तो ऐसा कहा ही जा सकता है। हाल ही में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों ही राज्यों में कांग्रेस ने किसानाें से कर्ज माफी का वादा किया। माना जा रहा है कि इन राज्यों में ये मुद्दा कांग्रेस को जिताने में अहम रहा।

पहले भी सरकारें माफ करती रहीं हैं किसानों का कर्ज

इसके पहले उत्तरप्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव (2017) में भाजपा ने इस तरह का वादा किया और बंपर जीत हासिल की। पंजाब में कांग्रेस ने भी कर्ज माफी की घोषणा की। वहीं गुजरात में भाजपा ने किसानों के कर्ज पर लगने वाले ब्याज को चुकाने का वादा किया था। तेलंगाना में टीआरएस कर्ज माफी और किसानों को नकद सालाना प्रति एकड़ आठ हजार रुपए देने के बाद अब यह राशि दस हजार करने का वादा किया है। माना जा रहा है कि इस वादे ने टीआरएस को रिकॉर्ड सीटें दिलवाई। विभिन्न पार्टियों के वादे और सरकार द्वारा की गई घोषणाओं में पूरी कृषि ऋण माफी नहीं होती है, बल्कि यह एक सीमित दायरे वाले किसानों और राशि के लिए की जाती है।

2019 के चुनाव में कांग्रेस कर सकती है बड़ी घोषणा

कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस ने कर्ज माफी का वादा चुनावों से पहले किया था। ऐसा माना जाता है कि इस वादे के कारण ही भाजपा 224 में से 104 सीट जीत पाई थी। पिछले दो साल में यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब और तमिलनाडू जैसे राज्यों ने 2017 से अब तक 1.40 लाख करोड़ के कर्ज माफी की घोषणा की है जबकि 80 हजार करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज माफ किए जा चुके हैं। बाकी कर्जमाफी की प्रक्रिया इन राज्यों में जारी है। यही कारण है कि कांग्रेस 2019 के आम चुनाव में किसानों के लिए 2 लाख करोड़ के कर्ज माफी की घोषणा कर सकती है। घोषणा के दो प्रमुख एजेंडे होंगे। एक तो किसानों के अधिकतम 5 लाख तक के कर्ज में से फ्लैट 2 लाख रुपए का कर्ज माफ कर दिया जाए। दूसरा बड़ा वादा किसानों की एक एश्योर्ड इनकम गारंटी सुनिश्चित करने का हो सकता है। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार के मना करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी किसानों की कर्ज माफी जैसी बड़ी संभावनाओं को टटोल रही है। किसानों की कर्ज माफी की एक बड़ी पहल 2008 में यूपीए ने की थी। तब किसानों के करीब 71 हजार करोड़ के कर्ज माफ किए थे। यूपीए फिर से सत्ता में आई। इसके पहले 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने 10 हजार करोड़ के कर्ज माफ किए थे।

वादों ने तुरंत दिखाया असर

भास्कर ने जब कर्ज माफी के वादों के असर की पड़ताल की तो पाया कि कर्ज माफी के वादों ने तुरंत ही असर दिखाया है। राजस्थान में कृषि कर्ज की रिकवरी में 25 प्रतिशत तक की कमी आई। मध्यप्रदेश में वादे के पहले रिकवरी 80 प्रतिशत थी। वादे के बाद यह घटकर 50 प्रतिशत रह गई। इन तीनों राज्यों में 30 हजार करोड़ रुपए की कर्ज माफी करना पड़ेगी। वहीं तेलंगाना में वादे पर अमल के लिए सरकार को 14 हजार करोड़ रुपए की जरूरत होगी।

कृषि विशेषज्ञों की नजरों में कर्ज माफी सही नहीं

सीएसडीएस के संजय कुमार कहते हैं कि स्टडी के अनुसार जो पार्टियां ऐसी घोषणा करती हैं, उन्हें चुनाव में फायदा होता है। यह तो और बढ़ता ही जाएगा। इसलिए पार्टियां ऐसी घोषणाओं को रोक देंगी यह तो असंभव है। हालांकि, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और कई कृषि विशेषज्ञ इस तरह कर्ज माफी को ठीक नहीं मानते। राजन ने कहा है कि इससे क्रेडिट कल्चर खराब होता है। उन्होंने चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के ऐसे वादों के खिलाफ कदम उठाने के लिए पत्र भी लिखा है। वहीं, कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन भी ऋण माफी को उचित नहीं मानते। वह कहते हैं- यह तरीका लंबे समय में व्यावहारिक नहीं है। लोन माफ करना सही नहीं है, लेकिन सरकारें राजनीतिक दबाव में ऐसा करती हैं। यह टिकाऊ कृषि के लिए सही नहीं है। मैरिनलिंच की स्टडी के अनुसार देश में अगर फिर ऋण माफी होती है तो 2019 के चुनाव से पहले करीब 2.5 लाख करोड़ रु. के डूबत कृषि ऋण माफ होंगे।

मुफ्त चीजें देने की परंपरा उचित नहीं

कृषि विशेषज्ञ देविंदर शर्मा कहते हैं कि देश में कृषि ऋण माफी का बहुत अधिक वित्तीय भार नहीं आता है। शर्मा कहते हैं कि ऋण माफी की जा सकती है। वह कहते हैं किसानों की ऋण माफी एक तरह से प्रायश्चित है, क्योंकि पिछले 40 सालों से अगर महंगाई को समायोजित करें तो किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी है। कॉर्पोरेट ऋण माफी से तो मुट्‌ठीभर लोगों को ही फायदा होता है। लेकिन, किसान कर्ज माफी की घोषणा से एक अनुमान के मुताबिक करीब 5 से 7 करोड़ किसानों को फायदा होगा। एडीआर के संस्थापक और आईआईएम बेंगलुरू में प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री कहते हैं कि लोगाें की समस्याओं का निदान सरकारों को करना चाहिए, लेकिन उसके लिए मुफ्त चीजें देने की परंपरा उचित नहीं है। वहीं इसका दूसरा पक्ष भी है। सीएसडीएस के भाषा विभाग के निदेशक अभय कुमार दुबे कहते हैं कि कर्ज माफी या किसानों को खाते में रुपए देने में कोई हर्ज नहीं है। यह तो सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का एक तरीका है। अमेरिका जैसे विकसित देशों से लेकर विभिन्न सरकारें अपने किसान और कमजोर तबके को ऊपर उठाने के लिए सब्सिडी देती हैं।

चुनाव जीतने का हिट फॉर्मूला- कर्ज माफी

राजस्थान

राहुल गांधी ने जनसभा में कहा कि जीते तो 10 दिनों में किसानों के कर्ज माफ होंगे।

असर: वादे से पहले प्रदेश में 90% तक किसान कर्ज चुका रहे थे। बाद में रिकवरी में 25% की कमी आई। कर्ज माफी से सरकार पर 2 हजार 800 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ आएगा।



मध्यप्रदेश

राहुल ने जून में कर्ज माफी और धान का एमएसपी बढ़ाने का वादा किया।

असर: कर्ज माफी का वादा आते ही कृषि ऋण में सालाना 80% तक की रिकवरी 50% रह गई। कर्ज माफी से राज्य सरकार पर 18 से 20 हजार करोड़ रु. का भार आएगा।

छत्तीसगढ़

यहां कांग्रेस ने कर्ज माफी के अलावा धान का सर्मथन मूल्य दो हजार रु. से बढ़ाकर ढाई हजार करने की बात कही थी।

असर: वादा होते ही किसानों ने धान की बिक्री रोक दी। मंडियों में धान 50 फीसदी कम आया है। कर्ज माफी से सरकार पर सात हजार करोड़ रुपए का बोझ आएगा।



तेलंगाना

यहां टीआरएस दूसरी बार सत्ता में आई है। राज्य सरकार की रायतू बंधु स्कीम में किसानों को खर्च के लिए प्रति एकड़ प्रति वर्ष आठ हजार रुपए खाते में दिए जा रहे हैं।

चुनाव में यह राशि प्रतिवर्ष 10 हजार रुपए करने का वादा था।

2018-19 के लिए सरकार ने 12 हजार करोड़ रुपए का बजट रखा है।



उत्तरप्रदेश

2017 में भाजपा ने कर्ज माफ करने का वादा किया।

जीत के बाद 36 हजार करोड़ रु. के कर्ज माफ किए जाने की घोषणा की।

पंजाब

2017 में कांग्रेस ने चुनाव पूर्व कर्ज माफी का वादा किया।

करीब 10 हजार करोड़ रुपए के कर्ज माफी की घोषणा की है।

कर्नाटक

2018 में जेडीएस ने कर्ज माफी का वादा किया।

34 हजार करोड़ रु. के कर्ज माफ होंगे।

गुजरात