जागरण संवाददाता, नैनीताल : उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने राष्ट्रीय शिक्षा, संस्कृति उत्थान न्यास के मातृभाषा में शिक्षा के प्रस्ताव को स्वीकारते हुए राज्य में कुमाऊंनी, गढ़वाली भाषा पीठ स्थापित करने की घोषणा की है। मंत्री ने कहा कि मातृभाषा व बोली के लिए प्लेटफार्म तैयार किया जाएगा। साथ ही दावा किया कि सरकार के निश्शुल्क कोचिंग कराने के फैसले से अगले पांच साल के भीतर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पास होने वाले सर्वाधिक उत्तराखंड के अभ्यर्थी होंगे। यह भी कहा कि राज्य सरकार ने विधायक निधि का 20 फीसद हिस्सा शिक्षा से संबंधित जरूरतें पूरी करने पर खर्च करने का निर्णय लिया है। गुरुवार को पार्वती प्रेमा जगाती सरस्वती विहार में राष्ट्रीय शिक्षा, संस्कृति न्याय की राष्ट्रीय कार्यशाला के समापन पर पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री डॉ रावत ने अपने विभाग की उपलब्धियां गिनाई। बताया कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा के अंतर्गत दून विवि व कुमाऊं विवि को 20-20 करोड़ तथा 14 कॉलेजों को दो-दो करोड़ मंजूर हो चुके हैं। डोइवाला व मुनस्यारी में हॉस्टल के लिए पांच-पांच करोड़ मंजूर कर दिए गए हैं। राज्य के 74 डिग्री कॉलेजों का नैक से मूल्यांकन कराया जाएगा। अगले चार माह में कॉलेजों में किताब, फर्नीचर व शौचालय की समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यूजीसी मानकों के अनुसार प्राध्यापकों को दिन में पांच पीरियड अथवा कॉलेज में पांच घंटे अनिवार्य रूप से पढ़ाने होंगे। रावत के अनुसार उच्च शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इस मौके पर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज साह, न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनानाथ बत्रा, राष्ट्रीय सचिव अतुल कोठारी व उपनिदेशक उच्च शिक्षा डॉ. केके पांडे आदि मौजूद थे।

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