नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से रीपो और रिवर्स रीपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किए जाने के बाद ब्याज दरों में इजाफा हो सकता है। इसके चलते होम लोन समेत सभी तरह के कर्ज महंगे हो सकते हैं।

हालांकि प्रायॉरिटी सेक्टर की लेंडिंग में हाउसिंग लोन लिमिट को 28 लाख की बजाय 35 लाख तक करने से 35 लाख रुपये तक के होम लोन पर ब्याज दर कम हो सकती है। केंद्रीय बैंक ने रीपो रेट को 6 पर्सेंट और रिवर्स रीपो रेट को बढ़ाकर 6.25 पर्सेंट कर दिया है।

आरबीआई ने नीतिगत फैसला लेते हुए लो-कॉस्ट हाउसिंग सेक्टर का उत्साह बढ़ाने वाला कदम उठाया है। केंद्रीय बैंक ने कमजोर आर्थिक वर्ग के लिए हाउसिंग लोन की लिमिट को 28 लाख से बढ़ाकर 35 लाख रुपये कर दिया है।

यह लिमिट मेट्रो शहरों के लिए है, जबकि अन्य केंद्रों में यह सीमा 20 की बजाय अब 25 लाख रुपये होगी। ANAROCK प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स से जुड़े अनुज पुरी ने कहा कि लिमिट को बढ़ाए जाने से पहली बार घर खरीदने वाले लोगों को बड़ा लाभ होगा, जो अफोर्डेबल हाउस की तलाश में हैं।

केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन में 2.68 लाख रुपये की सब्सिडी के चलते आम लोगों के लिए मेट्रो शहरों में भी आवास का सपना हकीकत में तब्दील होना आसान हो गया है। >

बैंकों की ओर से करीब 40 फीसदी लोन माइक्रो इंटरप्राइजेज, कमजोर वर्गों और ऐग्रिकल्चर सेक्टर को दिया जाता है। हालांकि इन सेक्टर्स में डिफॉल्ट रेट काफी अधिक है। ऐसे में बैंक उन प्रायॉरिटी सेक्टर्स की ओर बढ़ सकते हैं, जहां डिफॉल्ट रेट कम है।