What is net neutrality? English Gujarati Hindi Kannada Marathi Bengali Check in your language

Internet is built around the idea of openness. It allows people to connect and exchange information freely, if the information or service is not illegal. Much of this is because of the idea of net neutrality. If you like the current state of the internet, you should know about net neutrality. Many web users are aware of it. But if you are not, don't worry. We explain it here:



What is net neutrality?

Net neutrality is an idea derived from how telephone lines have worked since the beginning of the 20th century. In case of a telephone line, you can dial any number and connect to it. It does not matter if you are calling from operator A to operator B. It doesn't matter if you are calling a restaurant or a drug dealer. The operators neither block the access to a number nor deliberately delay connection to a particular number, unless forced by the law. Most of the countries have rules that ask telecom operators to provide an unfiltered and unrestricted phone service.



When the internet started to take off in 1980s and 1990s, there were no specific rules that asked that internet service providers (ISPs) should follow the same principle. But, mostly because telecom operators were also ISPs, they adhered to the same principle. This principle is known as net neutrality. An ISP does not control the traffic that passes its servers. When a web user connects to a website or web service, he or she gets the same speed. Data rate for Youtube videos and Facebook photos is theoretically same. Users can access any legal website or web service without any interference from an ISP.



Some countries have rules that enforce net neutrality but most don't. Instead, the principle is followed because that is how it has always been. It is more of a norm than a law.



How did net neutrality shape the internet?

Net neutrality has shaped the internet in two fundamental ways.



One, web users are free to connect to whatever website or service they want. ISPs do not bother with what kind of content is flowing from their servers. This has allowed the internet to grow into a truly global network and has allowed people to freely express themselves. For example, you can criticize your ISP on a blog post and the ISP will not restrict access to that post for its other subscribers even though the post may harm its business.



But more importantly, net neutrality has enabled a level playing field on the internet. To start a website, you don't need lot of money or connections. Just host your website and you are good to go. If your service is good, it will find favour with web users. Unlike the cable TV where you have to forge alliances with cable connection providers to make sure that your channel reaches viewers, on internet you don't have to talk to ISPs to put your website online.



This has led to creation Google, Facebook, Twitter and countless other services. All of these services had very humble beginnings. They started as a basic websites with modest resources. But they succeeded because net neutrality allowed web users to access these websites in an easy and unhindered way.



What will happen if there is no net neutrality?

If there is no net neutrality, ISPs will have the power (and inclination) to shape internet traffic so that they can derive extra benefit from it. For example, several ISPs believe that they should be allowed to charge companies for services like YouTube and Netflix because these services consume more bandwidth compared to a normal website. Basically, these ISPs want a share in the money that YouTube or Netflix make.



Without net neutrality, the internet as we know it will not exist. Instead of free access, there could be "package plans" for consumers. For example, if you pay Rs 500, you will only be able to access websites based in India. To access international websites, you may have to pay a more. Or maybe there can be different connection speed for different type of content, depending on how much you are paying for the service and what "add-on package" you have bought.



Lack of net neutrality, will also spell doom for innovation on the web. It is possible that ISPs will charge web companies to enable faster access to their websites. Those who don't pay may see that their websites will open slowly. This means bigger companies like Google will be able to pay more to make access to Youtube or Google+ faster for web users but a startup that wants to create a different and better video hosting site may not be able to do that.



Instead of an open and free internet, without net neutrality we are likely to get a web that has silos in it and to enter each silo, you will have to pay some "tax" to ISPs.



What is the state of net neutrality in India?

Legally, the concept of net neutrality doesn't exist in India. Sunil Abraham, director of Centre for internet and Society in Bangalore, says that Trai, which regulates the telecom industry, has tried to come up with some rules regarding net neutrality several times. For example it invited comments on the concept of net neutrality from industry bodies and stakeholders in 2006. But no formal rules have been formed to uphold and enforce net neutrality.



However, despite lack of formal rules, ISPs in India mostly adhere to the principal of net neutrality. There have been some incidents where Indian ISPs have ignored net neutrality but these are few and far between.



Will the concept of net neutrality survive?

Net neutrality is sort of gentlemen's agreement. It has survived so far because few people realized the potential of internet when it took off around 30 years ago. But now when the internet is an integral part of the society and incredibly important, ISPs across the world are trying to get the power to shape and control the traffic. But there are ways to keep net neutrality alive.



Consumers should demand that ISPs continue their hands-off approach from the internet traffic. If consumers see a violation of net neutrality, they ought to take a proactive approach and register their displeasure with the ISP. They should also reward ISPs that uphold the net neutrality.



At the same time, as Abraham says, Trai needs to come out with a set of clear and precise rules that protect the net neutrality. "We have started seeing ISPs trying to take control of the traffic that flows from their servers but Trai can regulate them. It can keep the internet open and consumer-friendly by forming rules that protect net neutrality. These are early days so it is easy to do. If ISPs manage to change the system, it may become too late," he says.

नेट न्यूट्रैलिटी का मुद्दा इन दिनों काफी गरमा गया है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं। नेट न्यूट्रैलिटी क्या है और इसकी आगे की राह कैसी होगी, पड़ताल कर रहे हैं नरेंद्र नाथ :



क्या है नेट न्यूट्रैलिटी

नेट न्यूट्रैलिटी का मतलब है कि इंटरनेट सर्विस प्रवाइडर की ओर से भेदभाव के बिना सभी वेब आधारित सर्विस पर जाने की आजादी। यह टेलिफोन सर्विस प्रवाइडरों के उस कॉन्सेप्ट की तरह है, जिससे कॉल करने में कपंनियां कोई शर्त-भेदभाव नहीं करती है। जिस तरह से एक बार सेवा लेने के बाद आप कहीं भी फोन कर सकते हैं, उसी तरह से नेट पैक लेने पर आप खुलकर इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेट न्यूट्रैलिटी का मतलब है कि कोई खास वेबसाइट या इंटरनेट आधारित सर्विस के लिए नेटवर्क प्रवाइडर आपको अलग से चार्ज नहीं कर सकता।



अभी क्या है मौजूदा सिस्टम

अगर आप उपभोक्ता हैं, तो इसे इस तरह से समझें:



- सबसे पहले आप किसी टेलिकॉम कंपनी की सर्विस लेते हैं मसलन एयरटेल,वोडाफोन आदि।



- फिर उस सर्विस से आप इंटरनेट-डेटा की सर्विस लेते हैं। मतलब वही टेलिकॉम कंपनी आपके लिए इंटरनेट सर्विस प्रवाइडर का काम करती है, जिससे आप अपनी पसंद या जरूरत के मुताबिक इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं।



- मौजूदा प्रावधान में टेलिकॉम कंपनी के पास किसी वेबसाइट को अपनी पंसद के हिसाब से ब्लॉक करने या किसी खास सर्विस को मुहैया कराने का कोई प्रावधान नहीं है।



अभी आप खुलकर इंटरनेट से क्या-क्या सर्विस ले सकते हैं:

- फेसबुक, टि्वटर जैसे सोशल मीडिया साइट्स

- मेसेजिंग या कॉल सर्विस जैसे वॉट्सऐप

- स्काइप,गूगल हैंगआउट से लाइव बातचीत

- कई तरह की ईमेल सर्विसेज

- न्यूज से जुड़ी साइट्स पर ऐक्सेस



क्या चाहती है कंपनियां और क्या है विवाद:



- कंपनियां चाहती हैं कि वे इंटरनेट सर्विस देती रहें, लेकिन अपनी जरूरत के हिसाब से इंटरनेट में फिल्टर लगा सकें।

- अपनी डील या फायदे के हिसाब कंपनियां तय करेंगी कि क्या कॉन्टेट फिल्टर करना है क्या नहीं।

- अगर आपको वेब ब्राउजिंग के अलावा दूसरी सर्विसेज चाहिए, तो आपको मनमाने तरीके से चार्ज देना होगा। मतलब वॉट्सऐप, फेसबुक, स्काइप जैसे बेसिक ऐप्स के लिए अलग से इंटरनेट प्लान लेना पड़ सकता है।



सरकार पर कंपनियों की तरफ से बन रहा है प्रेशर

नेट न्यूट्रैलिटी पर ताजा विवाद ट्राई की ओर से कंसल्टेशन पेपर निकालने के बाद बढ़ा। इसमें ट्राई ने कहा है कि उसे उपभोक्ता और टेलिकॉम कंपनी दोनों के हितों को देखना है, ऐसे में बीच का रास्ता निकालना होगा। दरअसल टेलिकॉम कंपनियां सरकार पर लगातार दबाब बन रही है कि वह उनकी बातों को सुनें। बदले हालात में वह स्पेक्ट्रम में लगी भारी राशि का भी हवाला दे रहे हैं कि अगर फिल्टर नहीं लगाया गया तो उन्हें बहुत बड़ा घाटा उठाना होगा। इससे पहले डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम पहले ही टेलिकॉम कमिशन के मेंबर ए. के. भागर्व की अध्यक्षता में एक कमिटी गठित कर चुका है जो इस बारे में सुझाव देगी।



क्या करेगी सरकार

जानकारों के अनुसार इंटरनेट के मौजूदा स्वरूप में बदलाव करना और कंपनियों की मांग पर अलग-अलग सर्विस के लिए पैसा लगाने पर सरकार को विरोध का सामना करना पड़ सकता है। नरेन्द्र मोदी सोशल मीडिया पर सबसे चर्चित नेताओं में हैं। ट्राई से मौजूदा सिस्टम को बरकरार रखने के लिए महज तीन दिनों के अंदर लगभग 1 लाख मेल भेजे जा चुके हैं। ऐसे में सरकार के लिए इसमें बदलाव करना आसान नहीं होगा। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर भी इस मामले में एक बड़ा कैंपेन चल रहा है।



कानूनन क्या है मामला

अभी तक भारत में नेट न्यूट्रैलिटी पर कोई कानून नहीं है। पहले भी कई बार नेट न्यूट्रैलिटी के उल्लंघन के कुछ मामले सामने आ चुके हैं, मगर काफी हद यहां पर इंटरनेट खुलकर इस्तेमाल किया जा सकता है।



आप भी दे सकते हैं सुझाव

- ट्राई ने नेट न्यूट्रैलिटी के बारे में टेलिकॉम कंपनियों से 24 अप्रैल और यूजर्स से 8 मई तक सुझाव देने के लिए कहा है। आप advqos@trai.gov.in पर अपनी राय दे सकते हैं।



कंपनियों की चली, तो ये होंगी मुश्किलें



-टेलिकॉम कंपनी दूसरी बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर मनमानी कर सकती है और छोटी कंपनियों को जगह देने से इंकार कर सकती है। ऐसी ही आशंका फेसबुक के इंटरनेटडॉटओआरजी प्रोग्राम को लेकर उठी थी



-नरेन्द्र मोदी ने डिजिटल इंडिया को अपना ड्रीम प्रॉजेक्ट बताया है और अगर किसी तरह की बंदिश लगती है, तो जानकारों का मानना है कि इंटरनेट का प्रसार तो दूर, ग्रोथ नेगेटिव हो मुद्दा इन दिनों काफी गरमा गया है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं। नेट न्यूट्रैलिटी क्या है और इसकी आगे की राह कैसी होगी, पड़ताल कर रहे हैंनेट न्यूट्रैलिटी का मतलब है कि इंटरनेट सर्विस प्रवाइडर की ओर से भेदभाव के बिना सभी वेब आधारित सर्विस पर जाने की आजादी। यह टेलिफोन सर्विस प्रवाइडरों के उस कॉन्सेप्ट की तरह है, जिससे कॉल करने में कपंनियां कोई शर्त-भेदभाव नहीं करती है। जिस तरह से एक बार सेवा लेने के बाद आप कहीं भी फोन कर सकते हैं, उसी तरह से नेट पैक लेने पर आप खुलकर इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेट न्यूट्रैलिटी का मतलब है कि कोई खास वेबसाइट या इंटरनेट आधारित सर्विस के लिए नेटवर्क प्रवाइडर आपको अलग से चार्ज नहीं कर सकता।अगर आप उपभोक्ता हैं, तो इसे इस तरह से समझें:- सबसे पहले आप किसी टेलिकॉम कंपनी की सर्विस लेते हैं मसलन एयरटेल,वोडाफोन आदि।- फिर उस सर्विस से आप इंटरनेट-डेटा की सर्विस लेते हैं। मतलब वही टेलिकॉम कंपनी आपके लिए इंटरनेट सर्विस प्रवाइडर का काम करती है, जिससे आप अपनी पसंद या जरूरत के मुताबिक इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं।- मौजूदा प्रावधान में टेलिकॉम कंपनी के पास किसी वेबसाइट को अपनी पंसद के हिसाब से ब्लॉक करने या किसी खास सर्विस को मुहैया कराने का कोई प्रावधान नहीं है।- फेसबुक, टि्वटर जैसे सोशल मीडिया साइट्स- मेसेजिंग या कॉल सर्विस जैसे वॉट्सऐप- स्काइप,गूगल हैंगआउट से लाइव बातचीत- कई तरह की ईमेल सर्विसेज- न्यूज से जुड़ी साइट्स पर ऐक्सेस- कंपनियां चाहती हैं कि वे इंटरनेट सर्विस देती रहें, लेकिन अपनी जरूरत के हिसाब से इंटरनेट में फिल्टर लगा सकें।- अपनी डील या फायदे के हिसाब कंपनियां तय करेंगी कि क्या कॉन्टेट फिल्टर करना है क्या नहीं।- अगर आपको वेब ब्राउजिंग के अलावा दूसरी सर्विसेज चाहिए, तो आपको मनमाने तरीके से चार्ज देना होगा। मतलब वॉट्सऐप, फेसबुक, स्काइप जैसे बेसिक ऐप्स के लिए अलग से इंटरनेट प्लान लेना पड़ सकता है।नेट न्यूट्रैलिटी पर ताजा विवाद ट्राई की ओर से कंसल्टेशन पेपर निकालने के बाद बढ़ा। इसमें ट्राई ने कहा है कि उसे उपभोक्ता और टेलिकॉम कंपनी दोनों के हितों को देखना है, ऐसे में बीच का रास्ता निकालना होगा। दरअसल टेलिकॉम कंपनियां सरकार पर लगातार दबाब बन रही है कि वह उनकी बातों को सुनें। बदले हालात में वह स्पेक्ट्रम में लगी भारी राशि का भी हवाला दे रहे हैं कि अगर फिल्टर नहीं लगाया गया तो उन्हें बहुत बड़ा घाटा उठाना होगा। इससे पहले डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम पहले ही टेलिकॉम कमिशन के मेंबर ए. के. भागर्व की अध्यक्षता में एक कमिटी गठित कर चुका है जो इस बारे में सुझाव देगी।जानकारों के अनुसार इंटरनेट के मौजूदा स्वरूप में बदलाव करना और कंपनियों की मांग पर अलग-अलग सर्विस के लिए पैसा लगाने पर सरकार को विरोध का सामना करना पड़ सकता है। नरेन्द्र मोदी सोशल मीडिया पर सबसे चर्चित नेताओं में हैं। ट्राई से मौजूदा सिस्टम को बरकरार रखने के लिए महज तीन दिनों के अंदर लगभग 1 लाख मेल भेजे जा चुके हैं। ऐसे में सरकार के लिए इसमें बदलाव करना आसान नहीं होगा। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर भी इस मामले में एक बड़ा कैंपेन चल रहा है।अभी तक भारत में नेट न्यूट्रैलिटी पर कोई कानून नहीं है। पहले भी कई बार नेट न्यूट्रैलिटी के उल्लंघन के कुछ मामले सामने आ चुके हैं, मगर काफी हद यहां पर इंटरनेट खुलकर इस्तेमाल किया जा सकता है।- ट्राई ने नेट न्यूट्रैलिटी के बारे में टेलिकॉम कंपनियों से 24 अप्रैल और यूजर्स से 8 मई तक सुझाव देने के लिए कहा है। आपपर अपनी राय दे सकते हैं।-टेलिकॉम कंपनी दूसरी बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर मनमानी कर सकती है और छोटी कंपनियों को जगह देने से इंकार कर सकती है। ऐसी ही आशंका फेसबुक के इंटरनेटडॉटओआरजी प्रोग्राम को लेकर उठी थी-नरेन्द्र मोदी ने डिजिटल इंडिया को अपना ड्रीम प्रॉजेक्ट बताया है और अगर किसी तरह की बंदिश लगती है, तो जानकारों का मानना है कि इंटरनेट का प्रसार तो दूर, ग्रोथ नेगेटिव हो

सर्वांसाठी समान इंटरनेट... १ लाख युजर्सचा पुकारा

टाइम्स वृत्त, नवी दिल्ली



लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांकडून चालवलेली राज्यव्यवस्था अशी व्याख्या असलेल्या लोकशाहीप्रमाणेच संपूर्ण जगात नेटिझन्सही समान न्यायासाठी 'नेट'शाहीचा लढा लढत आहेत. सर्वांना समान वेगाने व समान शुल्कानुसार इंटरनेट सेवा देण्यासाठी देशातून तब्बल १ लाख लोकांनी 'नेट न्यूट्रॅलिटी'चा पुकारा केला आहे. अखेर या दबावगटाची दखल घेत, या संदर्भात अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात येणार असून, ती ९ मे रोजी आपला अहवाल सादर करणार आहे.



'नेट न्यूट्रॅलिटी'च्या अंतर्गत इंटरनेटवरील सर्व ट्रॅफिकला समान वागणूक देण्याची भूमिका मांडण्यात आली आहे. याचाच अर्थ ठराविक व्यक्ती, ठराविक कंपनी यांनाच त्यांनी अदा केलेल्या देयकाच्या बदल्यात चांगली सेवा न देता सरसकट सर्वांनाच चांगली सेवा देण्यात यावी, असा मतप्रवाह रूढ होत आहे.





सुरुवात कुठून?



भारती एअरटेलच्या 'एअरटेल झिरो' या ऑफरमुळे गोंधळ. हा ओपन मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म असून, यातून ग्राहकांना विविध मोबाइल अॅप्स मोफत अॅक्सेस करता येणार आहेत. यावर होणारा डेटाचा खर्च मोठ्या कंपन्यांकडून वसूल करण्यात येणार आहे.



नेट न्यूट्रॅलिटी म्हणजे काय?



२२ एप्रिल रोजी दूरसंचार कंपन्या नियामक आयोग 'ट्राय' ला निवेदन सादर करतील. त्यानुसार सध्या वापरात असणाऱ्या इंटरनेटसाठी, त्याच्या उभारणीसाठी कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. कंपन्यांना आपले दर हवे तसे, हवे तितके ठरविण्याची मुभा हवी आहे. म्हणजे यूजरला गुगलवर जायचे असेल, तर ₨ १००, फेसबुकवर ₨ ५० आणि यूट्यूबसाठी ₨७५.



कारण काय?



सुरुवातीला यूजर कॉलसाठीच मोबाइलचा वापर करीत असत. त्यानंतर व्हॉट्सअ‍ॅप, हाइक, व्हायबर, गुगल व्हॉइसचे आगमन झाले. संपर्काचे इतके पर्याय उपलब्ध झाल्यानंतर यूजरनी कॉल कमी केले. त्यामुळे आपला नफा घटल्याचा कंपन्यांचा दावा आहे.

જમ્મુ અને કાશ્મીરમાંથી સ્થળાંતર કરી ગયેલા કાશ્મીરી પંડિત પરિવારોને તેમના વતનમાં ફરી વસાવવાનો મુદ્દો વર્ષોથી પેચીદો બન્યો છે. રાજકીય પક્ષોએ આ મુદ્દાનો યથાશક્તિ લાભ લીધો છે. પરંતુ, પંડિતો કાશ્મીર ખીણમાં પાછા ફરી સહીસલામત રીતે અને શાંતિથી પોતાનું જીવન ગુજારી શકશે કે કેમ તે અંગે શંકાઓ સેવાય છે. તાજેતરમાં એવી વાત વહેતી થઇ કે ખીણ વિસ્તારમાં કાશ્મીરી પંડિતો માટે અલગ કોલોની બનાવવામાં આવશે પરંતુ મુફ્તી મહોમ્મદ સઇદની સરકારે આ વાત નકારી કાઢતાં એક રસપ્રદ દલીલ કરી છે કે કાશ્મીરી પંડિતો એમ અલગ કોલોની બનાવીને રહે તેવી સરકારની ઇચ્છા નથી. સરકાર તો ઇચ્છે છે કે તેઓ કાશ્મીર ખીણમાં તેમના મુસ્લિમ પડોશીઓ સાથે જ રહે.



કાશ્મીર સરકારની દલીલ એક રીતે વાજબી પણ લાગે છે. જો કાશ્મીર ખીણામાં એક તરફ મુસ્લિમ બહુમતીના ગામોના ગામો હોય અને બીજી બાજુ કયાંક છૂટીછવાઇ કોલોનીઓ હોય કે જ્યાં માત્ર કાશ્મીરી પંડિતો રહેતા હોય તો પછી તેમાં સામાજિક સૌહાર્દ કે પછી સામાજિક સમરસતા માટે તક કયાં રહેવાની ? વસવાટ જુદા જુદા હશે તો પછી બંને સમુદાયોના મન પણ ઊંચા ઊંચા જ રહેવાના. સામાજિક આંતરસંબંધો સ્થાપવાનું બહુ અઘરું બની જવાનું.



પરંતુ, કાશ્મીરનો પ્રશ્ન છોડો. દેશના બીજા વિસ્તારોમાં કે ગુજરાતમાં પણ એવા કેટલા વિસ્તારો છે કે જ્યાં દરેક કોમ, વર્ગ , જાતિના લોકો કોઇપણ જાતના કોમ, ધર્મ, જ્ઞાતિ, જાતિ વગેરે વગેરેના લેબલનો વિચાર પણ મનમાં લાવ્યા વિના , કોઇ ચિંતા વિના બિલકૂલ ખચકાટ વગર એકદમ સાહજિક રીતે સાથે સાથે રહી શકતા હોય ? અમદાવાદ કે વડોદરા જેવા મોટાં શહેરોમાં એવા કોસ્મોપોલિટન કલ્ચર ધરાવતા વિસ્તારો છે જ્યાં તમામ જાતિ, ધર્મ, વર્ગ, કોમના લોકો સાથે રહેતા હોય પરંતુ એવા વિસ્તારો કેટલા ?



અમદાવાદમાં દરિયાપુર, કાલુપુર, શાહપુર જેવા વિસ્તારો જ્યાં હિંદુઓ અને મુસ્લિમો પેઢીઓની પેઢીઓથી સાથે રહેતા આવ્યા છે એ વિસ્તારો સરકાર અને પોલીસના ચોપડે 'સંવેદનશીલ ' ગણાય છે. એવું જ વડોદરાના વાડી, આજવા રોડ, સુલતાનપુરા, પાણીગેટ, ફતેપુરા, રાવપુરા-નવાબવાડા જેવા વિસ્તારો માટે પણ છે. આ તમામ વિસ્તારોમાં હિંદુઓ અને મુસ્લિમો સાથે સાથે જ રહે છે અને આ તમામ વિસ્તારો 'સંવેદનશીલ' ગણાય છે. આ વિસ્તારોમાં પ્રોપર્ટીની લેવેચ માટે અશાંતધારાની જોગવાઇઓ લાગુ પડે છે.



તે સિવાય બહુ નિખાલસ રીતે અને એક સામાજિક વિષય તરીકે પ્રમાણિક ચર્ચા છેડવા બેઠા હોઇએ તો સ્વીકારવું પડે કે આજની તારીખે પણ બે કોમ એકબીજાના વિસ્તારમાં બહુ સાહજિકતાથી કે કોઇ ચિંતા વિના રહેણાક મકાન લઇ શકતી નથી. પશ્ચિમ અમદાવાદમાં જુહાપુરાના વિસ્તારમાં ધનાઢય, સુખી, સુશિક્ષિત મુસ્લિમો વસે છે. પરંતુ, સમાના આર્થિક કે બૌદ્ધિક રીતે ક્રિમ ક્લાસમાં આવી શકે એવા મુસ્લિમો પણ પશ્ચિમ અમદાવાદના અન્ય પોશ વિસ્તારોમાં રહેવાનું ઇચ્છે તો એ નિર્ણય તેમના માટે અઘરો હોય છે.



બે ધર્મોની વાત જવા દો પરંતુ હજુય આપણે ત્યાં એવી કેટલીય સોસાયટીઓ છે જ્યાં અન્ય વર્ગ કે જાતિના લોકોને પડોશી તરીકે સ્વીકારવા લોકો તૈયાર હોતા નથી. ખાનપાનની રીતે જૈન સમુદાયના લોકો બહુ ચુસ્ત હોય છે. એવી કેટલીય સોસાયટીઓ કે એપાર્ટમેન્ટ છે જ્યાં મોટાભાગના લોકો જૈન સમુદાયના રહેતા હોય તો તેઓ જૈનેતર વ્યક્તિને મકાન વેચાતું કે ભાડે આપવા બહુ જલ્દીથી તૈયાર થતા નથી. અથવા તો તેઓ ખાનપાનની ચોક્કસ શરતો મુકે છે. આવી શરતોનાં બોર્ડ સુરતના અડાજણ-પાલના વિસ્તારોમાં આજે પણ જોઇ શકાય છે.



સુરતમાં જ વરાછા અને કતારગામમાં જ્યાં ભાવનગર તથા અમરેલી જિલ્લાઓના ગામડાંમાંથી આવેલાં સૌરાષ્ટ્રના પટેલોની અસંખ્ય સોસાયટીઓ અને એપાર્ટમેન્ટસ છે ત્યાં પટેલ સિવાયના કોઇ વ્યક્તિ માટે મકાન ભાડે મેળવવું કે વેચાતું લેવું અઘરું પડે છે. કોર્પોરેશન શહેરી ગરીબો માટે પોશ સોસાયટી વિસ્તારમાં મકાનો બાંધવા બેસે તો તેનો વિરોધ થાય છે.



ગુજરાતના એવા કેટલાંય ગામડાં છે જે જાતિવાદી વેર અને ખટપટોથી ખદબદે છે. ત્યાં એક જાતિના લોકોનું વર્ચસ્વ કે બહુમતી હોય ત્યાં અન્ય જાતિના લોકો રહેવા જવાનું ટાળતા હોય છે. પરિસ્થિતિ તદ્દન રસાતાળ ગઇ છે એવું પણ નથી. ખાસ કરીને નવી પેઢીના ઘણા લોકો આવી ધર્મ, જાતિ અને વર્ગની માનસિકતાથી મુક્ત થઇ રહ્યા છે અને ઇંડાનું નામ લેતાં પણ છળી જનારા બ્રાહ્મણો પોતાની પડખેના ઘરમાં માંસ રંધાતું હોય તેમાં વાંધો લેતા નથી. પરંતુ, આવા પરિવારો કે આવી સોસાયટીઓ કે આવા વિસ્તારોની સંખ્યા હજુ ખાસ બહુ મોટી નથી. બહુ ગણ્યાગાંઠયા વિસ્તારો અને એપાર્ટમેન્ટસ કે સોસાયટીઓમાં સાચા અર્થમાં કોસ્મોપોલિટન કહી શકાય એવું કલ્ચર જોવા મળે છે.



એક જમાનો હતો કે જ્યારે મોટાભાગના શહેરો કે ગામોમાં રહેણાકના વિસ્તારો ચોક્કસ જ્ઞાતિ પ્રમાણે હતા અને તે જ્ઞાતિના નામે ઓળખાતા હતા.



આપણામાંથી ઘણા લોકોના જૂના સરનામામાં કદાચ વાણિયાવાડ, પટેલ વગો કે બ્રાહ્મણ ફળિયું જેવા શબ્દો હશે. પરંતુ, જ્ઞાતિવાર રહેણાક વ્યવસ્થામાં પણ સામાજિક અણગમા કે અસ્વીકારની ભાવના કદાચ ઓછી હતી. હવે શિક્ષણનું પ્રમાણ વધ્યું છે, ઊંચનીચના ભેદભાવ નાબુદ થવા લાગ્યા છે , કોમી વેરઝેરના તણખા કયારેક ઊડે છે પણ તે તરત શાંત પણ થઇ જાય છે અને ખાસ તો સમાજના મોટાભાગના લોકોને આજની તારીખે પણ કોમના નામે, ધર્મના નામે ચાલતા વિવાદો કે ઝઘડામાં કોઇ રસ નથી. તોફાનો કોઇનેય પોસાતાં નથી. ગુજરાતમાં છેલ્લાં દસ કરતાં વધારે વર્ષથી જળવાઇ રહેલી સામાજિક શાંતિ તે વાતનો મોટો પુરાવો છે. આમ છતાં પણ કમસેકમ રહેણાક વિસ્તારો નક્કી કરવાની રીતે હજુ સામાજિક સમરસતા સાચા અર્થમાં અમલી જોવા મળતી નથી.



કાશ્મીરી પંડિતોનો દાખલો તો બહુ એક્સ્ટ્રીમ કે તદ્દન સામા છેડાનો દાખલો કહી શકાય. પરંતુ ગુજરાત જેવાં પ્રગતિશીલ ગણાતા રાજ્યમાં પણ હજુ પરિસ્થિતિ આદર્શની નજીક હોવાનું કહી શકાય તેમ છે ખરું ?

ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಪಡೆಯುವ ಬಳಕೆದಾರರು ತಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ನೆಟ್ ಸಮಾನತೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.



ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ತಮಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ನೀಡುವ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಹಕರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಹಣ ನೀಡದಿರುವ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹಣ ನೀಡದಿರುವ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲೇ ಬೇಕೆಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಹಣ ಪೀಕುವ ಈ ಲಾಬಿಯು ನಮಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.



ಸೇವಾಪೂರೈಕೆದಾರರ ಈ ಲಾಬಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಭಿಯಾನವೇ ನಡೆಯಿತು. ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಒಬಾಮಾ ಸರಕಾರ ನೆಟ್ ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ಸೆನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು.



ಕೆಲವು ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು 4ಜಿ ವೇಗದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 3ಜಿ ಇಲ್ಲವೇ 2ಜಿ ವೇಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೇ ಗ್ರಾಹಕರು ನೆಟ್ ಬಳಸುವಾಗ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅದು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಜತೆಗೆ ಕೆಲ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಯೇ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಎದುರಿಸಿದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ದಂದ ವಿಧಿಸಲು ನೆಟ್ ಸಮಾನತೆ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

এই সময় ডিজিটাল ডেস্ক: ইন্টারনেট পরিষেবায় নিরপক্ষতা বজায় রাখতে দেশজুড়ে শুরু হয়েছে আন্দোলন। অনলাইন আন্দোলনে ইতোমধ্যেই সরব হয়েছে লক্ষাধিক ভারতীয় নাগরিক। এই মুহূর্তে ভারতের সবচেয়ে আলোচিত ইস্যু নেট নিউট্রালিটি। অর্থাত্‍ ইন্টারনেট পরিষেবা সকলের জন্য সমান হতে হবে। টেলিকম অপারেটিং সংস্থাগুলির অসত্‍ উদ্দেশ্য সাধনের বিরুদ্ধে তৈরি হচ্ছে বিশাল জনমত। দেশজুড়ে নেট নিউট্রালিটি আন্দোলন শুরু হলেও, অনেকের কাছেই বিষয়টি এখনও পরিস্কার হচ্ছে না। তাই নেট নিরপেক্ষতা আন্দোলনে যাঁরা সামিল হওয়ার চিন্তা করছেন বা আন্দোলনে নামার আগে বিষয়টি সম্বন্ধে বিস্তারিত জেনে নেওয়ার জন্য উত্‍সুক, তাঁদের জন্য রইল কিছু প্রশ্নের উত্তর 'এই সময়'-এর পেজে।



নেট নিউট্রালিটি কী?



বিশ্ববাসীর কল্যাণে মানব মস্তিষ্কের অনবদ্য আবিষ্কার ইন্টারনেট। বর্তমান প্রযুক্তি-বিশ্ব পুরোটাই ইন্টারনেটের উপর দাঁড়িয়ে। তাই প্রত্যেকেই যাতে এই সুবিধে ভোগ করতে পারেন, তা সুনিশ্চিত করা দরকার। নেট নিউট্রালিটি-র মূল বক্তব্য হল, ইন্টারনেটের যে কোনও বিষয়বস্তু বা অ্যাপ্লিকেশন কোনও রকম নিষেধাজ্ঞা ছাড়া যাতে সবাই ব্যবহার করতে পারেন। আপনি যদি ইন্টারনেট পরিষেবা পাওয়া জন্য সংশ্লিষ্ট ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (ISP)-কে সঠিক বিল প্রদান করেন, তাহলে ইন্টারনেটের যে কোনও পরিষেবা বিনা বাধায় ব্যবহার করার পূর্ণ অধিকার আপনার রয়েছে। অর্থাত্‍ কোনও ব্যক্তি নির্দিষ্ট ডেটা ক্রয় করলে, তিনি সেই ডেটা কী ভাবে খরচ করবেন, সেটা তাঁর ব্যাপার। এটাই নেট নিরপেক্ষতা বা নেট নিউট্রালিটি।



আপনার জন্য এটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

দেশের টেলিকম রেগুলেটরি সংস্থা (ট্রাই)।নিজেদের ওয়েবসাইটে ২০টি প্রশ্ন সম্পর্কে জনগণের যে মতামত চেয়েছিল, তার জবাবে ইতিমধ্যেই প্রায় এক লক্ষ দেশবাসীর ই-মেল ট্রাই-এর কাছে পৌঁছেছে - অধিকাংশই 'সেভদ্যইন্টারনেট' ওয়েবসাইটের মাধ্যমে৷ বেশ কিছু টেলিকম অপারেটর সংস্থা বিশেষ-বিশেষ ওয়েবসাইট ব্যবহারের জন্য গ্রাহকদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট মাসুলের অতিরিক্ত টাকা নিচ্ছে। অর্থাত্‍, কিছু ওয়েবসাইট বা অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারের জন্য ওই নির্দিষ্ট অপারেটিং সংস্থা বেশি টাকা দাবি করছে। নয়তো স্পিড কমিয়ে দিচ্ছে। এই ধরনের অসত্‍ ব্যবয়াসায়িক উদ্দেশ্য অবিলম্বে বন্ধ না করার জন্যই নেট নিউট্রালিটি আন্দোলনে সামিল হচ্ছেন মানুষ।



আপনার কি এই আন্দোলনে সামিল হওয়া উচিত?



নেট নিউট্রালিটি নিয়ে ট্রাই-এর ২০টি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন কয়েক লক্ষ দেশবাসী। আগামী ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত জবাব পাঠানো যাবে৷ পরিস্থিতি দেখে কেন্দ্র সরকার জানিয়েছে, বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য তারা ইতিমধ্যেই বিশেষজ্ঞদের কমিটি গঠন করেছে, আর মাসখানেকের মধ্যে যারা রিপোর্ট দেবে৷ তাই আপনি যদি অবাধে নেট ব্যবহার করতে চান, তাহলে অবশ্যই এই আন্দোলনে সামিল হতে হবে।



কী ভাবে আন্দোলনে নামবেন?



ট্রাই-কে আপনার মত জানাতে ক্লিক করুন সেভ দ্য ইন্টারনেট ওয়েবপেজে। তারপর 'রেসপন্ড টু ট্রাই নাও'-এ ক্লিক করুন।তারপর ট্রাই-এর দেওয়া ২০টি প্রশ্নের উত্তর দিন।