यूपी में अवैध बूचड़ख़ानों पर कार्रवाई उचित है. जो कुछ भी अवैध है, उसे किसी भी तरह चलने नहीं देना चाहिए.

लेकिन इस तर्क से चलेंगे तो आपको आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान को उजाड़ देना होगा. दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में जो बहुत बड़ी आबादी झुग्गी-बस्तियों में रहती है, न उसके नाम ज़मीन होती है और न मकान होता है. कानून के तर्क से वह अवैध आबादी है जिसे वहां रहने का हक़ नहीं है.

इस अवैध आबादी से आपको परेशानी नहीं है क्योंकि यह आपके सबसे ज़रूरी काम निबटाती है. वह सुबह-सुबह आपको अख़बार और दूध देती है, आपकी कारें साफ़ करती है, यहीं से आपकी कामवालियां, बाइयां और आयाएं आती हैं जिनके सहारे आपकी नई मध्यवर्गीय जीवन शैली चल पाती है. आप इस अवैध रिहाइश से तब परेशान होते हैं जब वहां से आपको असुरक्षा और असुविधा का संकट आता है. तब आप इसे उजाड़ने, इसे हटाने, इसे कहीं और बसाने की सौम्य नागरिक मांग करते हैं.

यह आबादी फिर उजाड़ दी जाती है. वह शिकायत नहीं करती, क्योंकि उसे उजड़ने का अभ्यास है. वह दूसरी जगह जाकर बस जाती है और उस दूसरी जगह से उजाड़ी हुई आबादी यहां आकर बस जाती है. हिदुस्तान किसी भी कानून से ज़्यादा इस हक़ीक़त से चलता है.

यह अवैध आबादी वाला हिंदुस्तान वे सब काम करता है जिनके बिना देश का चार कदम चलना मुश्किल हो जाए. प्रधानमंत्री ने अगर वाकई चाय बेची है तो उन्हें पता होगा कि ऐसी चाय की दुकानें किसी लाइसेंस से नहीं चलतीं

यह अवैध आबादी वाला हिंदुस्तान क्या करता है? यह बहुत सारे छोटे-छोटे काम करता है- उत्पादन और सेवाओं से जुड़े ढेर सारे ऐसे काम, जो न हो पाएं तो यह देश चार क़दम चल न पाए. यह छोटी-छोटी दुकानें चलाता है, फल और सब्ज़ी की रेहड़ी लगाता है, ताले बनाता है, जाड़ों के लिए तोशक और रजाई तैयार करता है, साइकिल, स्कूटर और कार के पंचर तक की दुकानें लगाता है, घरों की मरम्मत या रंगाई करता है, पूरे-पूरे घर बना डालता है. मीट-मछली, अंडा-मुर्गा भी बेचता है, यह छोटे-छोटे ढाबे और होटल चलाता है. इस देश के प्रधानमंत्री ने अगर वाकई चाय बेची है तो उन्हें पता होगा कि ऐसी चाय की दुकानें किसी लाइसेंस से नहीं चलती हैं.

छोटे-छोटे गांव-कस्बों से लेकर महानगरों तक धूल-मिट्टी और सड़क के किनारे चलने वाले इस विराट आर्थिक तंत्र को हमारे नीति-नियामकों की व्यवस्था असंगठित क्षेत्र कहती है. 2004 में असंगठित क्षेत्र के लिए बनाए गए राष्ट्रीय आयोग पर भरोसा करें तो इस देश का 90 फ़ीसदी रोज़गार इसी असंगठित क्षेत्र से आता है. 40 से 50 करोड़ लोग इसी तरह काम करते हैं. देश के सकल घरेलू उत्पाद में इसका हिस्सा आधे से ज़्यादा का है.

क्या सरकार इन सब पर पाबंदी लगाएगी? क्या वह इस आधार पर यह पूरा कारोबार बंद करेगी कि इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं लिया गया है, कि यहां बहुत सारे क़ायदों पर अमल नहीं होता है?

बिना लाइसेंस वाले बूचड़ख़ानों को बंद करने का एक तर्क यह है कि उनसे गंदगी फैलती है, संक्रमण भी फैल सकता है. लेकिन यह तर्क मटन और चिकन के कारोबार से कहीं ज़्यादा उन ख़तरनाक उद्योगों पर लागू होता है जो रासायनिक प्रदूषण बढ़ाते हैं, जहां छोटे-छोटे बच्चे बिल्कुल जानलेवा हालात में काम करते हैं.

तर्क यह नहीं है कि अगर इनके बिना काम नहीं चलता तो इनसे काम लेते रहना चाहिए और इन्हीं हालात में काम लेते रहना चाहिए. तर्क यह है कि किसी भी विकासशील देश के गरीब लोग इन्हीं हालात में जीते हैं. कानून का काम उन्हें धीरे-धीरे अपने साथ लेना और एक मानवीय स्थिति मुहैया कराना है, उनका रोज़गार छीन कर उन्हें किसी शून्य में धकेल देना नहीं है. लोकतंत्र सरकारी और कानूनी मशीनरी से बड़ा होता है. कानून अपने समाज के सुविधासंपन्न लोगों के हाथ का हथियार होता है, वह गरीबों पर गाज की तरह गिरता है. इन गरीबों को राजनीति बचाती है, लोकतंत्र बचाता है. शिष्ट नागरिक आबादी जिन अवैध बस्तियों के लगातार बसते जाने का रोना रोती है, वे दरअसल गरीब आदमी की इसी राजनीतिक ताकत का, उसके सामूहिक वोट का नतीजा होती हैं. अगर यह वोट न होता तो यह गरीब आदमी कहीं का नहीं होता.

तर्क यह है कि किसी भी विकासशील देश के गरीब लोग इन्हीं हालात में जीते हैं. कानून का काम उन्हें धीरे-धीरे अपने साथ लेना और एक मानवीय स्थिति मुहैया कराना है, रोज़गार छीन कर उन्हें शून्य में धकेलना नहीं

बूचड़ख़ानों पर इतनी आसानी से कार्रवाई इसी वजह से हो रही है कि यह जैसे मान लिया गया है कि यहां जो वोट हैं वे मौजूदा सत्ता और उसकी विचारधारा के साथ नहीं हैं, बल्कि उसकी राष्ट्रीय परियोजना की राह में रोड़ा हैं. इसलिए यह सारी सख़्ती और कानूनों पर अमल की ज़िद है. इस ज़िद में प्रशासन को यह फिक्र नहीं है कि ये बूचड़ख़ाने बंद होंगे तो इनसे जुड़े समूचे कारोबार का क्या होगा. इनसे जुड़े हजारों-लाखों लोग कहां जाएंगे? बताया जा रहा है कि यूपी में यह सालाना 15000 करोड़ का कारोबार है जिससे क़रीब 25 लाख लोग जुड़े हुए हैं.

यहां आकर अचानक हम पा रहे हैं कि बूचड़ख़ानों पर इस कार्रवाई का एक सांप्रदायिक पहलू भी है. यह जानबूझ कर उस पेशे पर हमला है जिसका वास्ता ज़्यादातर एक ख़ास तबके से है. इसे हमला कहने की ज़रूरत इसलिए महसूस हो रही है कि इसमें प्रशासन जितनी कार्रवाई कर रहा है, उससे कहीं ज़्यादा सक्रियता वे दस्ते दिखा रहे हैं जो गो प्रेम और गोरक्षा के नाम पर बने हैं. इत्तिफाक से इन्हीं वर्षों में ये हमले और भी बढ़े हैं. तीन तलाक के जिस मुद्दे को मुस्लिम महिलाएं अपने ही संघर्ष से सुप्रीम कोर्ट तक ले आईं, उसे अचानक वे मुस्लिम विरोधी जमातें उछालने लगीं जो ये साबित करने में लगी हैं कि मुसलमान पिछड़ी कौम हैं. इसके पहले इन्हीं लोगों ने लव जेहाद को मुद्दा बनाया.

अपनी सामाजिक कुरीतियों से लड़ना तो दूर, उनका पोषण करने वाली ये ताकतें दरअसल सिर्फ राजनीति समझती हैं और इसके लिए समाज को बांटने की किसी भी हद तक जा सकती हैं. उन्हें मालूम है, बूचड़खानों की आड़ में वह विभेद और विभाजन की इस परियोजना को अपने चरम तक ले जा सकती हैं. उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं प़डता कि अपनी आर्थिक असहायता से उपजी हताशा उस सामाजिक अलगाव को और ज़्यादा बढ़ाएगी जो एक राष्ट्र राज्य के तौर पर हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए.

एक राष्ट्र बहुत सारी चीज़ों से बनता और चलता है. उसे परंपराएं बनाती हैं, तरह-तरह की आस्थाएं बनाती हैं, उसे पारस्परिक सहनशीलता भी बनाती है. उसे कानून के डंडे से नहीं चलाया जा सकता. कानून के डंडे से देश चलाना चाहेंगे तो लोग बिलबिलाएंगे, पलट कर वार करेंगे. सरकारें उससे भी ज़ोर से वार करेंगी. सरकारी हिंसा हिंसा न भवति. आप पाएंगे कि पूरा देश एक बूचड़ख़ाने में बदल रहा है. क्योंकि अभी जो हमला एक तबके पर हो रहा है, वह कल को उन तमाम लोगों पर होगा जो बुद्धि और तर्क की बात करेंगे. तब इस मुल्क को आदमी का घर बनाने की कोशिश बहुत ज़्यादा संघर्ष और बलिदान मांगेगी.