लोग समझते हैं छत्तीसगढ़ पिछड़ा है, पर ये तो दिल्ली से बेहतर लग रहा :चीफ जस्टिस

रायपुर. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर आईआईएम में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के द्वारा आयोजित आदिवासियों के अधिकार का संरक्षण और प्रवर्तन विषय पर आयोजित वर्कशॉप में भी शामिल हुए। यहां उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की चमचमाती सड़कों और खूबसूरत इमारतों को देखकर ऐसा लगता नहीं कि यह पिछड़ा और आदिवासी राज्य है। ये तो दिल्ली से बेहतर लग रहा है।

- चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर और सीएम डाॅ. रमन सिंह ने नया रायपुर में 6 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कमर्शियल कोर्ट की नींव रखी।

- साथ ही नया कमर्शियल कोर्ट 16 हजार वर्गमीटर में बनने वाला है। नई इमारत को डेढ़ साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

- कॉमर्शियल कोर्ट की आधारशिला कार्यक्रम के अलावा चीफ जस्टिस ला यूनिवर्सिटी की कार्य परिषद में शामिल हुए।

- उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 33 फीसदी आदिवासी लोग हैं। यहां के लोगों को कानूनी सहायता देने और मशविरा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अलग से पैनल बनाया है।

- इनकी न्यायिक सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। उन्होंने कहा कि पैनल में शामिल होने वाले वकील भी आदिवासी वर्ग से होने चाहिए, ताकि वे आदिवासियों की तकलीफों को ज्यादा बेहतर समझ सकें।

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