स्कूलों में संस्कृत-हिंदी शिक्षक पढ़ा रहे अंग्रेजी

अमिताभ अरुण दुबे, रायपुर . प्रदेश सरकार 4 साल में 44 हजार शिक्षकों को स्कूलों में इंग्लिश पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिलाएगी। हालांकि, स्कूलों में अंग्रेजी का स्तर सुधारने की ये कवायद 18 साल से चल रही है। इसके लिए अब तक शिक्षकों की 108 ट्रेनिंग और इतनी ही वर्कशॉप हो चुकीं, हर साल 6 से ज्यादा प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं। प्रदेश सरकार अभी तक इस तरह शिक्षकों को तैयार करने पर करीब 108 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है।

सबसे बड़ी बात ये है कि जो स्कूलों में जो शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाने के लिए नियुक्त किए जा रहे हैं वे अंग्रेजी भाषा के टीचर ही नहीं हैं। ज्यादातर स्कूलों में हिंदी और संस्कृत भाषा के शिक्षकों से ही अंग्रेजी पढ़वाई जा रही है। इस सबका नतीजा ये है कि हमारे होनहारों को निजी संस्थान ‘आपकी इंग्लिश खराब है’ कहकर जॉब नहीं देते।

18 साल से सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई का स्तर लगातार गिर रहा है। इस मामले में उच्च शिक्षा के तो और भी बुरे हाल हैं। प्रदेश के 10 प्रतिशत कॉलेजों में भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई नहीं हो पा रही है।

1 . धावेंद्र साहू : 2017 में प्रदेश में 12वीं में टॉप किया। राजस्थान के बिट्स पिलानी में इंजिनियरिंग कोर्स में एडमिशन लिया। पर अंग्रेजी अच्छी न होने से पढ़ाई बीच में छोड़ लौटे।

2 . ज्योति साहू : बीएड कर इंग्लिश मीडियम में स्कूल टीचर बनना चाहती थीं। जगदलपुर के एक स्कूल में पढ़ाया भी। पर राजधानी के स्कूलों में इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाती हैं।

3 . नमिता तिवारी : 2008 में शिक्षाकर्मी पात्रता परीक्षा में टॉप थ्री में रहीं। नौकरी ज्वाइन करने के बजाय बीएड किया। कांकेर में इंग्लिश मीडियम स्कूल अंग्रेजी न आने पर रिजेक्ट कर देते हैं।

4. रैक्स : कॉरपोरेट ट्रेनर बनना चाहते थे। अच्छी अंग्रेजी न आने के कारण संस्थान उन्हें नहीं बुलाते और जो बुलाते हैं वो हिंदी में ट्रेनिंग देने के कारण फीस कम देते हैं।

भास्कर ग्राउंड : रिपोर्ट गाइड से बाकी सब्जेक्ट की पढ़ाई, शिक्षकों को सिखाने का सिस्टम नहीं भास्कर ने जब प्रदेश में अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अपनाए तरीकों की पड़ताल की तो पता चला जिन्हें अंग्रेजी का स्तर सुधारने की जिम्मेदारी दी जा रही है। उन्हें ट्रेंड करने का एकरूप ढांचा ही नहीं है। कभी ट्रेनिंग एससीआरटी देती है। तो कभी इंग्लिश लर्निंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (ईएलटीआई)।

कभी जिला सेंटर और डायस। तो कभी एनसीईआरटी। इतना ही नहीं कई बार कोर्स किताबों और स्टडी मटेरियल पर करोड़ों रुपए तक फूंक दिए गए हैं। राजधानी के विवेकानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में कक्षा 6 के लिए दो टीचरों को ट्रेनिंग के बाद नियुक्त किया गया। जिसमें से एक का हाल ही में ट्रांसफर हुआ है। इसलिए अब एक ही के भरोसे पढ़ाई हो रही है। बच्चे गाइडों के सहारे मैथ्स साइंस जैसे सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। यहां पढ़ाने वाले टीचर भी हिंदी माध्यम से ही पढ़े हैं।

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के इन बच्चों को घर और पड़ोस में अंग्रेजी में बातचीत का माहौल नहीं मिल पाता। अगली कक्षाओं से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई से जुड़ी चुनौतियां और बढ़ेंगी, क्योंकि तब कोर्स और कठिन हो जाएगा।

प्रदेश में टीचरों

की कमी

56659 स्वीकृत पद

14,661 रिक्त पद

हाई और हायर सेकेंडरी में अंग्रेजी टीचर की कमी



6165 स्वीकृत पद 5400 कार्यरत 765 रिक्त पद

प्रायमरी मिडिल स्कूल में भाषा शिक्षक



16,500 स्वीकृत पद 21,000 कार्यरत 4,500 अतिरिक्त शिक्षक

मॉडल सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल : 2018-19 में प्रदेश में 153 मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल विकसित किए जाने तय हुए। मकसद था- ऐसे अभिभावक जो प्राइवेट अंग्रेजी स्कूलों की ज्यादा फीस होने के कारण 5वीं के बाद बच्चों को वहां नहीं पढ़ा पाते, उन्हें राहत देना। पर मॉडल स्कूलों में ऐसे बच्चे आए जो हिंदी मीडियम के थे।

सरकार का दावा था मॉडल स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर मिडिल तक अंग्रेजी मीडियम से पढ़े होंगे। पर ऐसे टीचर ढूंढे नहीं मिले, इसलिए मौजूदा टीचरों को 3 दिन का कोर्स कराकर इंग्लिश टीचर बनाया गया।

शिक्षकों को दक्ष करना होगा

अंग्रेजी माध्यम में स्कूलों को कनवर्ट करने से पहले शिक्षकों को दक्ष करना होगा। इसके बिना स्तर नहीं बढ़ सकता। राज्य में अंग्रेजी को लेकर कई कमियां हैं, जिनको खुले मन से स्वीकार किए बिना न छात्रों का भला होगा न ही टीचर और शिक्षा व्यवस्था का। -जवाहर सूरी शेट्टी, शिक्षाविद्