मंदिर ढहाने पहुंची फोर्स, बुलडोजर पर चढ़े भक्त, तनाव के बाद लौटना पड़ा वापस हनुमान मंदिर को ढहाने के लिए जिला प्रशासन और फोर्स को लोगों के भारी विरोध के बाद उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। निगम का तोड़-फोड़ दस्ता रात 3 बजे मंदिर परिसर के करीब पहुंच चुका था।

रायपुर.

कर्फ्यू

रात 1 बजे से शुरु हुई बेरिकेटिंग

कलक्टर ने कहा- कानून व्यवस्था के मद्देनजर करना पड़ा स्थगित

क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश

महादेव घाट स्थित हनुमान मंदिर को ढहाने के लिए नगर-निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की टीम को लोगों के भारी विरोध के बाद उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। निगम का तोड़-फोड़ दस्ता रात 3 बजे मंदिर परिसर के करीब पहुंच चुका था। प्रशासनिक अधिकारियों ने मंदिर को तोडऩे के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया, लेकिन लोगों द्वारा आदेश की कॉपी मांगने पर निगम अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए।रविवार देर रात महादेव घाट मेंजैसी स्थिति निर्मित हो चुकी थी, लोगों को जैसी ही भनक लगी कि मंदिर को तोडऩे के लिए टीम आ रही है, वैसे ही मंदिर को बचाने के लिए यहां सैकड़ों की तादाद में हनुमान भक्तों का पहुंचना शुरु हो गया था। जैसे ही नगर-निगम की टीम मंदिर के करीब पहुंची वैसे ही सैकड़ों लोग मंदिर के मुख्य द्वार पर आकर जमा हो गए।भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में नगर-निगम ने मंदिर परिसर के बाहर निर्मित 19 दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही लोग बुलडोजर पर चढ़ गए और चक्के के सामने आ गए। कानून व्यवस्था के बिगड़ती स्थिति और जन-हानि के मद्देनजर प्रशासन को वापस जाना पड़ा।नगर-निगम और पुलिस प्रशासन ने रात 1 बजे से ही महादेव घाट को सुरक्षा घेरे में ले लिया था। चारों तरफ रास्ते सील कर दिए गए थे। टीम में एडीएम, सीएसपी सहित निगम के अधिकारी शामिल थे।तोडफ़ोड़ के मामले में कलक्टर ओपी चौधरी ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार कार्रवाई की जा रही है। मंदिर परिसर के सामने के कुछ भाग को दस्ते ने तोड़ा, लेकिन मौके पर बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण कार्रवाई को फिलहाल स्थगित किया गया है।जानकारी के मुताबिक विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल के पारिवारिक ट्रस्ट के द्वारा हनुमान मंदिर का निर्माण कराया गया है, लेकिन एक दूसरे पक्ष ने निर्मित मंदिर भूमि को शासकीय भूमि बताकर इसके विरोध में उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर दी, जिसके बाद न्यायालय ने इस भूमि के समतलीकरण यानी पूर्व स्थिति में लाने के आदेश दिए हैं।याचिका में इसे शासकीय भूमि बताया गया है। विरोध करने पहुंचे विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों के लोगों का कहना था कि सुुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में 'मंदिर को तोडऩे' के संबंधी शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इस मामले में राज्य सरकार की भूमिका पर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं।