नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू की किताब में हुए रहस्योद्घाटन ले मुश्किल में पड़ी संप्रग सरकार अब गड़े मुर्दे उखाड़ने में जुट गई है। इसके तहत प्रधानमंत्री कार्यालय [पीएमओ] 12 साल पुराने गुजरात दंगों के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच के पत्राचार को सार्वजनिक करने की तैयारी कर रहा है। पीएमओ ने कहा है कि वह 15 दिन के अंदर मुख्यमंत्री कार्यालय की राय लेकर इसे सार्वजनिक कर देगा।

मनमोहन सिंह के कार्यकाल में पीएमओ में बाहरी दखलंदाजी की विस्तृत जानकारी सामने आने के बाद कांग्रेस की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। पहले उसने अपनी वेबसाइट पर भाजपा के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ करते हुए मोदी को घेरने की कोशिश की और पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी पर व्यक्तिगत हमले शुरू कर दिए। अब चुनावी फायदे के लिए कांग्रेस ने सीधे पीएमओ को भी विरोधियों के खिलाफ उतार दिया है। इसी मकसद से पीएमओ ने सूचना अधिकार (आरटीआइ) कानून के तहत मिले एक पुराने आवेदन को झाड़-पोंछ कर बाहर निकाल लिया है।

इससे पहले आरटीआइ कानून की धारा 8 (1)(एच) का हवाला देकर पीएमओ के लोक सूचना अधिकारी इस पत्राचार को सार्वजनिक करने से इन्कार कर चुके हैं। इस इन्कार के पीछे कोई कारण भी नहीं बताया गया था। लेकिन, अब पीएमओ के निदेशक कृष्ण कुमार ने आवेदन पर की गई अपील पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि आवेदक को संबंधित सूचना 15 दिन के अंदर मुहैया करवाई जाए। कानूनी मजबूरी को देखते हुए हालांकि इस आदेश में उन्होंने यह भी कहा है कि इसे जारी करने से पहले संबंधित पक्ष यानी गुजरात सरकार से इस बारे में राय ली जाए।

मनमोहन के पूर्व मीडिया सलाहकार बारू अपनी ताजा किताब में बता चुके हैं कि संप्रग सरकार में पीएमओ के अधिकारी सीधे सोनिया गांधी के इशारे पर काम करते रहे हैं। ऐसे में स्पष्ट है कि अटल-मोदी पत्राचार को सार्वजनिक करने के बहाने भाजपा पर चुनावी दबाव बनाया जा रहा है।

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