लखनऊ (जेएनएन)। बसपा सरकार में दिल्ली-सहारनपुर से यमुनोत्री (एनएच-57 पर) हाईवे के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की सीबीआइ जांच में बैंक अधिकारियों की मिलीभगत भी उजागर होने के आसार हैं। इस घोटाले को लेकर दर्ज कराई गई प्राथमिकी में बैंकों को भी आरोपी बनाया गया है। प्रथमदृष्टया ही जांच में पाया गया है कि बैंकों ने बिना काम की जांच किए ही ठेकेदार कंपनी एसईडब्ल्यू-एसएसवाई हाईवेज लिमिटेड को ऋण स्वीकृत कर दिए। हालांकि कंपनी ने 403 करोड़ रुपये के ऋण हासिल किए थे लेकिन, उसके खिलाफ 455 करोड़ रुपये के गबन की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जो 13 प्रतिशत काम किया गया है, उसकी लागत 148 करोड़ आंकी गई है।

प्रारंभ में इस प्रोजेक्ट के लिए 900 दिन की समय सीमा तय की गई थी लेकिन, पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति के नाम पर और दिनों की मांग की गई। इस पर उन्हें 11 जून, 2014 को पुन: 721 दिन का मय दिया गया। प्रोजेक्ट के अनुबंध में यह तय किया गया था कि सारा लोन सिर्फ फोरलेन सड़क के निर्माण के लिए ही किया जाएगा और इसकी स्वीकृति तभी दी जाएगी, जबकि बैंक के स्वतंत्र अभियंता निर्माण कार्य की जांच कर रिपोर्ट देंगे और चार्टर्ड अभियंता इस रिपोर्ट की जांच कर लेंगे लेकिन, बैंकों ने यह जानने का प्रयास ही नहीं किया कि कार्य किस स्थिति में है।

बैंक से कंपनी की दुरभिसंधि इसलिए भी मान ली गई क्योंकि प्रोजेक्ट कास्ट और फाइनेंशियल प्लान में 2770 करोड़ की धनराशि दिखाई गई थी, जबकि पूरा प्रोजेक्ट ही 1735 करोड़ का था।

सीबीआइ जांच में यह तथ्य भी सामने आएगा कि 2014 में ही कंपनी की हीलाहवाली सामने आने के बाद भी अधिकारियों ने चुप्पी क्यों साधे रखी और क्यों इतने दिनों बाद 2017 में इस प्रकरण पर प्राथमिकी लिखाई गई।



इन बैंकों से लिया गया ऋण

1-स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, हैदराबाद

2-स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, हैदराबाद

3-यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई

4-विजया बैंक, मुंबई

5-आइसीआइसीआई बैंक, बांद्रा, मुंबई

6-इंडिया इंफ्रा स्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, नई दिल्ली

7-इंडियन ओवरसीज बैंक, हैदराबाद

8-ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स,हैदराबाद

9-पंजाब नेशनल बैंक, हैदराबाद

10-पंजाब एंड सिंध बैंक, सिकंदराबाद, हैदराबाद

11-स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद

12-सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई

13-कार्पोरेशन बैंक, हैदराबाद

14-देना बैंक, चेन्नई



Posted By: Ashish Mishra

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