छत्तीसगढ़ में सरकार बनने से पहले ही कर्जमाफी की कवायद, बैंकों से मांगे कर्ज और किसानों के आंकड़े

रायपुर . छत्तीसगढ़ में सरकार गठन की प्रकिया शुरु होते ही प्रशासन ने भी कांग्रेस की घोषणा के मुताबिक कर्जमाफी को लेकर कदम बढ़ा दिए हैं।

कांग्रेस ने चुनाव के दौरान किसानों की कर्जमाफी का मुद्दा काफी मजबूती से उठाया था। वादा ये किया गया था कि सरकार बनने के 10 दिन के भीतर ही किसानों की कर्ज माफी कर दी जाएगी।



इसी सिलसिले में सहकारिता विभाग ने पत्र जारी कर कर्ज को लेकर रिकार्ड मांगे हैं। बुधवार को सहकारिता विभाग के उप सचिव पीएस सर्पराज ने संचालक संस्थागत वित्त, बैंकर्स कमेटी और एमडी मार्कफेड को पत्र जारी किया है। इसमें कहा है कि कांग्रेस की घोषणा पूरी करने किसानों की ऋण माफी योजना तैयार किया जाना है।

इसके लिए 30 नवंबर 18 की स्थिति आप के अधीन कार्यरत बैंकों द्वारा किसानों को वितरित कृषि ऋण और उसके बकाए की जानकारी तत्काल उपलब्ध कराएं। बता दें कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एक साल के कर्ज को माफ करने का वादा किया है। बैंकर्स सूत्रों के अनुसार राज्य के करीब 34 लाख किसान सहकारी और राष्ट्रीयकृत बैंकों से लगभग 7 हजार करोड़ कर्जदार हैं। इनमें से करीब 3900 करोड़ सहकारी बैंकों के हैं। हालांकि राज्य में इस कर्ज की भरपाई का औसत बेहतर हैं। किसान 90 फीसदी कर्ज का भुगतान करते रहे हैं। किसान या तो नगद य फिर धान को लिंकिंग में बेचकर कर्ज चुकाते हैं।

झीरम हत्याकांड की खुलेगी फाइल, तटस्थ होकर कराएंगे जांच : राज्यसभा सांसद व एआईसीसी के प्रशासनिक महासचिव मोतीलाल वोरा अपने पुत्र अरुण वोरा की दुर्ग शहर से जीत के बाद बुधवार को पद्मनाभपुर स्थित निवास में समर्थकों से मिले। इस दौरान उन्होंने दैनिक भास्कर से विशेष चर्चा के दौरान कहा कि कांग्रेस को शासन चलाना आता है।

15 साल बाद वह सरकार में लौटी है और आने वाले समय में प्रदेश में एक बार फिर सुशासन स्थापित करेगी। उन्होंने झीरम घाटी के विषय को लेकर कहा कि तटस्थ होकर इसकी जांच विधिक सलाह के साथ होगी। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस हर उस विषय को फाइल खोलेगी, जो जरूरी हैं। ऐसा बिना द्वेष के किया जाएगा।

नजरें अब प्रशासनिक फेरबदल पर, सीएस-डीजीपी बदलेंगे : नई प्रदेश सरकार कुछ ही दिन में सत्तासीन होगी, ऐसे में सबकी नजरें अब प्रशासनिक फेरबदल पर हैं। कांग्रेस सरकार यह फेरबदल 6 माह बाद होने वाले लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर करेगी। इसलिए भाजपा से निकटता रखने वाले अफसरों पर गाज गिरनी तय है।

वहीं जो अफसर भाजपा सरकार के दौरान लूपलाइन माने जाने वाले विभागों में पोस्टेड रहे वे मुख्य धारा में वापसी के प्रयास शुरु कर चुके हैं। फेरबदल में जनता के बीच संदेश देने के लिए कांग्रेस प्रशासनिक एग्रेशन दिखाएगी। इससे कांग्रेस दिखाने को कोशिश करेगी कि सरकार की प्राथमिकता एसी रुम में बैठकर मंत्रियों को खुश करने के बजाय जमीनी स्तर पर योजनाओं को अमलीजामा पहनाने की है। ताकि लोकसभा चुनाव के दौरान उससे फायदा हो।

65 पीए व पीएस मूल विभाग लौटाए गए : रायपुर| प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने से पहले ही भाजपा शासनकाल में अहम पदों पर रहे अध्यक्ष और अफसरों के इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। बुधवार को सीएसआईडीसी के अध्यक्ष छगन मूंदड़ा और अपेक्स बैंक के अध्यक्ष अशोक बजाज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

दोनों ही करीब साढ़े 3 साल तक पद पर रहे। दूसरी ओर सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रियों, संसदीय सचिवों, बस्तर विकास प्राधिकरण, सरगुजा-जशपुर प्राधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के निज सहायकों को उसके मूल विभाग में वापस भेज दिया है। इनकी संख्या 65 है। ये सभी पिछले 14-15 साल से जमे हुए थे। इनमें से अधिकांश को 2008 और 13 के चुनाव में कई दिग्गजों की हार का कारण माना गया था।

तब यह बात सामने आई थी कि इनमें से कई नेता अपने पीए या पीएस की वजह से चुनाव हारे हैं। उनकी वजह से जनप्रतिनिधि और आम लोग से दूर हो गए। मंत्रियों या नेताओं के स्टाफ का व्यवहार फरियादियों या मिलने-जुलने वालों के लिए अनुकूल नहीं था। मूल विभाग लौटने वालों में प्रमुख विशेष सहायक: प्रकाशचंद कोरी, राजेश सिंगी, नेमीचंद जैन, आरडी घिंडोरे, दिलीप अग्रवाल, डॉ. सुधीर पंचभाई निज सचिव: टीआर साहू, गिरिराज किशोर खंडेलवाल, भूषण सिंह ठाकुर, यूके शर्मा, सुनील अनंत बापट, केके राठौर,प्रवीण शर्मा, निज सहायक: मनोज शुक्ल, श्रीकांत पाहुरकर, एसके त्रिपाठी, संतोष महिलांग, दिनेश श्रीवास,कमलेश देवांगन सहायक ग्रेड-2: रज्जू प्रसाद चौबे, सहायक ग्रेड-3: रविन्द्र कुमार साहू समेत 65 लोग शामिल हैं।

2 चरण में होगा बदलाव : मंत्रिमंडल शपथ के बाद मुख्यमंत्री नए मंत्रियों की पंसद के मुताबिक पहले उनके एसीएस, पीएस और सचिव बदलेंगे। फिर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों का बारी आएगी, इनकी पोस्टिंग से पहले देखा जाएगा कि चुनाव के दौरान इन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कैसा व्यव्हार किया।

अजय सिंह और एएन उपाध्याय के तलाशे जा रहे विकल्प : सूत्रों का दावा है कि मुख्य सचिव अजय सिंह का विकल्प तलाशा जा रहा है। उनके समकक्ष या जूनियर बैच के अफसर अब अपनी नियुक्ति के लिए दौड़ लगा रहे हैं। इनमें एसीएस सुनील कुजूर, सीके खेतान और आरपी मंडल के नाम सामने आए हैं। वैसे यह भी कहा जा रहा है कि मूल छतीसगढ़िया होने की वजह से अजय सिंह को लोकसभा चुनाव से पहले सीएस बदलने का रिस्क नहीं उठाएगी। वैसे उनकी छवि निर्विवाद अफसरों में होती है। एेसे में एसीएस, प्रमुख सचिव और सचिवों की लंबी लिस्ट निकलने के संकेत हैं।