गुजरात के ऊना से आरंभ हुए दलित आंदोलन का दायरा अब सिर्फ बेलगाम गो-रक्षकों की गुंडागर्दी के प्रतिरोध तक ही सीमित नहीं रह गया है। उसका दायरा व्यापक होकर अब विभिन्न सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित होता जा रहा है। यह इस नारे से भी परिलक्षित हो रहा है-‘गाय की पूंछ अपने पास रखो, हमें हमारी जमीन दो।’ दलित आंदोलन ने हमेशा से ही यथार्थवादी मुद्दों को अपना केंद्र बनाया है और लोकतांत्रिक और संवैधानिक मार्ग को चुना है।

बावजूद इसके फिलहाल दलित आंदोलन पर भ्रांति के बादल मंडराते दिख रहे हैं। पिछले कुछ समय से अन्य अनेक संगठनों की ओर से भी जोर-शोर से दलित-मुस्लिम एकता का प्रचार किया जा रहा है। अनेक नक्सलवादी और इस्लामवादी संगठन भी इस प्रचार में जुटे हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषण के जरिये दलित-मुस्लिम मुद्दों को एक समान दर्शाने की परंपरा भी चल चुकी है और उसके तहत एक कृत्रिम हवा पैदा करने की चेष्टा हो रही है। कई दलित चिंतक और संगठन और तो और बसपा प्रमुख मायावती भी दलित-मुस्लिम का मंत्र जपती दिख रही हैं बिना इस बात को स्पष्ट किए कि आखिर इसका मतलब क्या है? मौजूदा माहौल में दलित-मुस्लिम एकता के इस नारे की विवेचना करना आवश्यक है।

दलित-मुस्लिम एकता कायम करने को लेकर कहा जा रहा है कि दोनों समुदायों को अपने लक्ष्य की प्राप्त हेतु एक मंच पर आना चाहिए। प्रश्न यह उठता है कि आखिर दलित, जो कि सामाजिक श्रेणी हैं और मुस्लिम, जो एक मजहबी श्रेणी हैं, के साझा लक्ष्य कौन से हैं? क्या दलितों के मुद्दे और इस्लामिक मुद्दे एक हैं? दलित-मुस्लिम एकता की बात तर्क के पहले पायदान पर ही विफल हो जाती है। भला एक सामाजिक कैटेगॅरी और एक मजहबी कैटेगॅरी की तुलना कैसे संभव है? दलित विचार और राजनीति का लक्ष्य आधुनिकता और प्रगतिशीलता पर आधारित है जबकि दलित-मुस्लिम एका की बात कर रहे मुस्लिम संगठनों की राजनीति इस्लामवाद के इर्द-गिर्द घूमती है। दलित-मुस्लिम एकता की बात करने वाले पहले क्या यह स्पष्ट करेंगे कि शरिया पर उनके विचार क्या हैं? अंबेडकर ने दृढ़ता से देश और समाज के नियम-कायदे में मजहब की दखलंदाजी का विरोध किया था। क्या इस्लामवादी बाबा साहब के स्त्री-मुक्ति के विचारों से सहमत हैं और बुर्का-हिजाब और तीन-तलाक की परंपरा का विरोध करने के लिए तैयार हैं?

एक सवाल दलित-मुस्लिम एकता की जरूरत जता रहे दलित नेताओं से भी। क्या वे राज्य और मजहब को अलग करने के अपने मूल विचार को दलित-मुस्लिम एकता के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शामिल करने को लेकर दृढ हैं या फिर सभी बातें हवा में ही हो रही हैं? दलित-मुस्लिम एकता का नारा दलितों को हिंदू समाज में सवर्ण जातियों के दबदबे का विरोध करने के नाम पर मुस्लिम सवर्ण जातियों के राजनीतिक आधिपत्य में लाने का रास्ता तो नहीं है? यह सवाल इसलिए, क्योंकि मुस्लिम राजनीति अशरफ हितों का जरिया रही है जो मुल्ला-मौलवियों के साथ मिल कर जनता को ‘इस्लाम खतरे में हैं’ जैसी बातों में उलझाए रखती है। यह समझ से परे है कि कुछ दलित संगठन सैयद, पठान और अन्य अशरफ के साथ मिल कर कौन सा सामाजिक परिवर्तन लाने की सोच रहे हैं? बात अगर पसमांदा वर्ग और दलितों के सामाजिक-आर्थिक मुद्दों की होती तो भी समझ आता, परंतु फिलहाल तो यह प्रयास किया जा रहा है कि दलित इस्लामिक अतिवादियों के साथ खड़े हों और याकूब मेनन और अफजल जैसे जिहादी तत्वों के लिए कुर्बान हो जाएं।

आज कई देश विरोधी ताकतें भी दलितों को अपने झांसे में लेने का प्रयास कर रही हैं और अपने कृत्यों को दलितों के नाम पर उचित सिद्ध करने का प्रचार-प्रसार कर रही हैं। अक्सर माओवादी आतंक को दलित-संघर्ष बताया जाता है जबकि माओवादी और नक्ससालवादी संगठनो में दलितों की संख्या न के बराबर है। जेएनयू में ‘भारत तेरे टुकड़े होगे, इंशाल्लाह- इंशाल्लाह’ के नारे लगाने वाले इस्लामवादी और वामपंथी जब दबाव में आते हैं तो दलित मुद्दों को हाईजैक करके कुछ दूसरा ही जामा पहनाने की कोशिश करते हैं। कई अतिवादी संगठन आजकल दलितों को हिंदूवाद से बचने के नाम पर भारत के खिलाफ जंग को भी न्यायसंगत बताने लगे हैं। इसी तरह तमाम मिशनरी तत्व दलितों के खिलाफ होने वाले भेदभाव के नाम पर भारत पर प्रतिबंध लगाने के लिए पश्चिमी देशों के समक्ष गुहार लगाते रहते हैं।

इन सभी के अपने-अपने स्वार्थ भरे इरादे हैं और ये सभी दलितों को अपने खेल में मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं जैसा कि देश के विभाजन के समय बंगाल के दलितों के साथ हुआ। मुस्लिम लीग और इस्लामवादी संगठनों ने काम निकलने के बाद लाखों दलितों को मरने के छोड़ दिया। दलित-मुस्लिम एका के नारे के बहाने दलित हितों की बात करने वाले दलितों पर मुसलमानों द्वारा होने वाले दमन पर चुप्पी साध लेते हैं। जबकि वे जानते हैं कि पश्चिम बंगाल, केरल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, असम आदि में किस तरह मुस्लिम बहुल इलाकों में दलितों पर होने वाले अत्याचार को दबाने की कोशिश होती है। क्या यह दलित-मुस्लिम एकता की कीमत हैं? क्या दलित हितों की बात करने वाले बांग्लादेश और पाकिस्तान में दलितों पर होने वाले ज़ुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि इन दोनों देशों में दलितों के हालात बेहद बदतर हैं? एक प्रश्न यह भी है कि दलित-मुस्लिम एकता भविष्य की किस कल्पना के आधार पर हो रही है? इस्लामवाद के आधार पर या अंबेडकरवाद और आधुनिकता के आधार पर?

अगर दलित संगठन यह मानते हैं कि अंबेडकर द्वारा दिखाए गए धम्म का मार्ग भारत के लिए उचित है तो वे कभी इसे लेकर मुस्लिम समाज में क्यों नहीं गए? अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है कि इस्लाम ने ही भारत वर्ष से बौद्ध धर्म का संपूर्ण विनाश किया था। मध्यकाल के इस्लामी हमलों में बड़े पैमाने पर बौद्ध मठों और विहारों का विध्वंस हुआ और बौद्ध जनता का जबरन धर्मातरण भी। ‘इस्लाम जिंदाबाद, अंबेडकर जिंदाबाद’ के पोस्टर लगाने वाले संगठन क्या इस्लाम और मुस्लिम राजनीति पर अंबेडकर की लेखनी पर अपने विचार स्पष्ट करेंगे? क्या उनकी ओर से यह बताया जाएगा कि भारत के विभाजन पर अंबेडकर और सावरकर के विचारों में कितना अंतर है? दरअसल दलित-मुस्लिम एकता की पूरी राजनीति ही अंबेडकर के प्रबुद्ध-भारत की संकल्पना के विरुद्ध है। यह कहना कि किसी व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत सोच के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी जाति, धर्म के आधार पर राजनीतिक फैसले लेने चाहिए, आधुनिक समाज के निर्माण में रुकावट है। ऐसी सोच अंबेडकर के मूल्यों का हनन भी है।

(लेखक अभिनव प्रकाश दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं)