लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय की तरफ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहा गया है कि वह 21 नवंबर तक कैश में 5 करोड़ रुपए का इंतजाम कर दे ताकि सचिवालयों में काम करने वाले लोगों को कैश में सैलरी दी जा सके। सभी कर्मचारी लाइन से बचने के लिए कैश में सैलरी चाहते हैं। इस बात की पुष्टि सधीर मल्होत्रा ने की। वह एसबीआई के ब्रांच मैनेजर हैं। उन्होंने इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से निर्देश देने की मांग की है। संडे एक्सप्रेस से बात करते हुए सधीर ने कहा, ‘हमें लोकसभा और राज्यसभा के कार्यालयों से शुक्रवार को अनुरोध किया गया कि 21 नवंबर तक 5 करोड़ रुपए का इंतजाम किया जाए ताकि वहां काम करने वालों को सैलरी में से 10,000 रुपए एडवांस कैश दिए जा सकें। मैंने अपने सीनियर और आरबीआई को इस बारे में जानकारी दे दी है। वैसे किसी बचत खाते से 24 हजार रुपए और चालू खाते से 50 हजार रुपए निकालने की छूट है।’

सुधीर ने आगे बताया कि वैसे तो संसद कर्मचारियों को सैलरी उनके अकाउंट में ही मिलती है और इससे पहले उनकी तरफ से कभी ऐसा अनुरोध आया भी नहीं। लगभग 4,000 संसद कर्मचारियों के अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हैं। बैंक के ही एक अधिकारी ने यह भी कहा कि किसी एक ब्रांच के लिए इतनी बड़ी रकम एक बार में निकालकर कैश में देना मुमकिन नहीं है। लेकिन अब भी आखिरी फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेना है। लोकसभा के प्रवक्ता ने ऐसा अनुरोध भेजे जाने की पुष्टि की है। उनके मुताबिक, इससे बैंकों और एटीएम पर भीड़ कम हो सकती है क्योंकि अगर वहां काम करने वाले लोगों को कैश में पैसा नहीं मिला तो वे भी लाइनों में जाकर लगेंगे।

गौरतलब है कि मोदी सरकार ने 8 नवंबर को नोटबंदी का फैसला लिया था। ऐलान किया गया था कि 30 दिसंबर के बाद से 500 और 1000 के नोट चलने बंद हो जाएंगे। इसके साथ ही 500 और 2000 के नए नोट लाए जाने का भी ऐलान किया गया था।

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