तीन तलाक बिल पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपना विरोध जता चुका है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री ने बोर्ड पर कई आरोप लगाए।

लखनऊ (जेएनएन)। नई दिल्ली के संसद भवन में संसद के शीतकालीन सत्र में आज लोकसभा में तीन तलाक पर कानून के मामले में बहस चल रही है। तीन तलाक पर बड़ी बहस संसद भवन के बाहर भी जारी है। इसमें योगी आदित्यनाथ के मंत्री मोहसिन रजा भी कूद पड़े हैं। मोहसिन रजा ने इस बिल का विरोध कर रही ऑल इंडिया पर्सपल लॉ बोर्ड को एनजीओ (गैर सरकारी संगठन) कहा है।

तीन तलाक बिल पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपना विरोध जता चुका है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री ने बोर्ड पर कई आरोप लगाए। मोहसिन रजा ने पर्सनल लॉ बोर्ड को एक एनजीओ करार देते हुए कहा है कि वह अपने निजी स्वार्थ में ही तीन तलाक का विरोध कर रहा है। राज्यमंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि देश में आज का दिन ऐतिहासिक है। यह देश की मुस्लिम महिलाओं के लिए गौरव और सम्मान की बात है। मोहसिन रजा ने कहा कि मुझे आज भी वह दिन याद है जब 1986 में शाह बानो केस में इसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दबाव बनाया था।

उस समय मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हुए कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में पलट दिया था। उस फैसले के बाद 30 वर्ष तक मुस्लिम महिलाओं को जो झेलना पड़ा, उसके लिए सीधे तौर पर कांग्रेस और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दोषी हैं।

मोहसिन रजा ने कहा इन्हें अधिकार किसने दिया है कि ये बार-बार नियम, कानून, शरियत की बात में हस्तक्षेप कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में लाखों एनजीओ हैं, उन्हीं में से एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी है। इनको तो वेलफेयर का काम करना चाहिए। इन्होंने जो आज तक लोक कल्याण के काम किए हैं, उनकी भी सूची इन्हें देनी चाहिए. ताकि हम भी इन्हें ईनाम से नवाज दें।

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मोहसिन रजा ने कहा कि बोर्ड निजी स्वार्थ के लिए विरोध कर रहा है। वह तीन तलाक को सही करार देना चाहते हैं। मोहसिन ने सवाल किया कि क्या नमाज, नमाज, नमाज कह देने से क्या नमाज हो जाएगी।

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इसी तरह से निकाह, निकाह, निकाह कह देने से निकाह हो जाएगा। मोहसिन ने कहा कि मुस्लिम लॉ बोर्ड सिर्फ एक संस्था है, उसे संस्था ही चलानी चाहिए।

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वह न तो शरियत का हिस्सा है न ही संविधान का हिस्सा है। बेहतर है कि वह इस बिल का विरोध न करे। अपना काम करे, इसी में बोर्ड का कल्याण है।

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