हिंदी सम्मेलन

भोपाल (मध्य प्रदेश). पिछले दिनों भोपाल में हुए विश्व हिंदी सम्मेलन को कामयाब बनाने और मेहमानों की खातिरदारी करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने पहले तो आंख मूंदकर तमाम तरह के बड़े अरेंजमेंट कर लिए, लेकिन अब एमपी सरकार को पैसा चुकाने में पसीना आ रहा है। विश्व हिंदी सम्मेलन पर तय रकम से दोगुना पैसा खर्च करने की बात सामने आई है। आयोजन पर 30 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुआ, लेकिन तय बजट केवल 15 करोड़ रुपए था। 15 करोड़ रुपए तो सिर्फ मेहमानों को खाना खिलाने में खर्च कर दिए गए। विदेश मंत्रालय ने सम्मेलन के लिए 10 से 15 करोड़ रुपए का बजट रखा था। मध्य प्रदेश सरकार को 12 करोड़ रुपए दे भी दिए गए थे। बता दें कि भोपाल में 10 से 12 सितंबर को विदेश मंत्रालय और एमपी सरकार की ओर से विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था।

800 रुपए प्लेट डिनर, 250 रुपए प्लेट नाश्ता

सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार के टूरिजम डिपार्टमेंट ने तीन दिनों तक चले विश्व हिंदी सम्मेलन में 18 हजार थाली खाना खिलाया है। सरकार ने मेहमानों को 800 रुपए प्रति प्लेट (per plate) का डिनर और 600 रुपए प्रति प्लेट (per plate) का लंच कराया। नाश्ते के लिए एक प्लेट का रेट 250 रुपए था। सम्मेलन में 39 देशों से करीब 5 हजार लोग शामिल हुए थे।

4 करोड़ एसी टैक्सी और होटल पर खर्च

मेहमानों के लिए 310 टैक्सी और होटलों में इतने ही कमरे बुक कराए गए थे। हर टैक्सी का रोज का किराया 1000 से 1500 रुपए था, वहीं होटल के कमरों का किराया भी 3 से 4 हजार रुपए तय था। होटल और मेहमानों के आने जाने के लिए टैक्सी का इंतजाम करने में ही करीब 4 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं।

टेंट पर ही खर्च हो गया तय बजट

सम्मेलन के लिए विदेश मंत्रालय ने जितना बजट रखा था, उतना तो सम्मेलन वाली जगह पर टेंट लगाने में खर्च हो गया। वहां वॉटर प्रूफ टेंट लगाया गया था। जहां सम्मेलन हुआ, वहां दरवाजे पर सजावट के साथ 'हिन्दी' लिखा गया था। वीआईपी मेहमानों के लिए चैंबर, टॉयलेट, एसी सहित कई और अरेंजमेंट भी किए गए थे। करीब 100 एसी और शानदार लाइटिंग की गई थी। इस वजह से 10 लाख रुपए की बिजली फूंक दी गई।

विदेश मंत्रालय दे चुका पैसा, अब एमपी सरकार को करना है पेमेंट



सम्मेलन खत्म होने के बाद विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा था कि इस सम्मेलन के लिए मंत्रालय ने 10 से 15 करोड़ रुपए का बजट रखा था। अगर खर्च ज्यादा होगा, तो विदेश मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर भुगतान करेंगे। अब राज्य सरकार हिंदी सम्मेलन में हुए खर्च का भुगतान करने के लिए विदेश मंत्रालय की तरफ देख रही है। विदेश मंत्रालय के सचिव अनिल वाधवा का कहना है कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यदि कोई समस्या आ रही है तो विदेश मंत्रालय के वित्त विभाग से बातचीत कर कोई हल निकाला जाएगा।

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