About ASEAN in Hindi आसियान (Association of South East Asian Nations) What is ASEAN in Hindi. All Information about ASEAN आसियान क्या है संगठन सदस्य देश, सम्मेलन व भारत : विश्व राजनीति में दक्षिण पूर्वी एशिया सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं. इस क्षेत्र में चीन के दक्षिण में तथा भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में स्थित विभिन्न देश आते हैं. आसियान में म्यांमार, बुर्नेई, थाईलैंड, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, कम्पूचिया, वियतनाम, फिलीपींस आदि देश शामिल हैं. हाल ही में दक्षिणी चीनी महासागर का विवाद इसी क्षेत्र के सामरिक हितों से जुड़ा हुआ है. आसियान क्षेत्र दूसरे विश्वयुद्ध के बाद से अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया.

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what is Asean how many countries of its member आसियान क्या है: विश्व की राजनीति में दक्षिणी पूर्वी एशियाई शब्द की उत्पत्ति दूसरे विश्वयुद्ध के पश्चात हुई है. सबसे पहले तत्कालीन इस शब्द का प्रयोग एडमिरल माउंटबेटन के नेतृत्व में दक्षिणी पूर्वी एशिया कमांड की स्थापना के दौरान 1953 में क्यूबेक सम्मेलन में किया गया हैं. वर्तमान में उपयुक्त दस राष्ट्र आसियान क्षेत्र में स्थित हैं. दक्षिणी पूर्व एशिया सामरिक और भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है.

क्योंकि यह हिन्दमहासागर को प्रशांत महासागर से मिलाने वाले समुद्री मार्ग पर स्थित हैं. और एशिया व ऑस्ट्रेलिया को प्राकृतिक पुल के द्वारा आपस में जोड़ता हैं. उपजाऊपन में श्रेष्ठता के कारण इस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता हैं. मलाया रबड़ उत्पादन में पूरी दुनियां में अग्रणी है. इंडोनेशिया सारावाक और उत्तरी ब्रूनेई प्रमुख तेल उत्पादक देशों में शामिल है.

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राजनीतिक दृष्टि से इस क्षेत्र के निकट स्थित साम्यवादी महाशक्ति चीन अपने प्रभाव को बढाने में निरंतर अग्रसर हैं. वहीं अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देश चीन की साम्यवादी विचारधारा व उसके प्रभाव को रोकने के लिए प्रयासरत हैं. मूलतः इन सभी आसियान देशों में मंगोल नस्ल के लोग निवास करते हैं. द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात तत्कालीन विश्व शक्ति ब्रिटेन की शक्ति के पराभव के उपरान्त यह क्षेत्र शक्ति शून्य हो गया और चीन इस न्यूनता को भरने का प्रयास करने लगा.

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चीन की विस्तारवादी नीति के कारण दक्षिण पूर्वी एशिया के सभी छोटे बड़े देश चीन के प्रति सशंकित रहने लगे. 1949 ई में चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई, जिसका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव आसियान क्षेत्र पर पड़ा. आसियान देशों ने चीन की बढ़ती हुई विस्तारवादी नीति के विरुद्ध तटस्थता का मार्ग अपनाते हुए आपसी सहयोग पर बल दिया. अन्तः पारस्परिक आर्थिक सहयोग को गति प्रदान करने के लिए इन्होने आसियान (ASEAN) अर्थात दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ (Association Of South East Asian Nations) नामक संगठन की स्थापना की.

आसियान का संगठन (ASEAN organization Hindi)

दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ (Association Of South East Asian Nations) की स्थापना 8 अगस्त 1967 में पांच देशों ने क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से असैनिक संगठन की स्थापना की. इसके प्रारम्भिक सदस्यों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपीन्स, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल थे. 1984 में ब्रूनेई भी आसियान का सदस्य बन गया.

प्रारम्भ में वियतनाम, लाओस, कम्बोडिया तथा म्यांमार को प्रेक्षक का दर्जा दिया गया था. वियतनाम को 1995 में और कम्बोडिया को 30 अप्रैल 1999 को आसियान का पूर्णकालिक सदस्य बना दिया गया. प्रारम्भ में भारत को भी आसियान का आंशिक सहयोगी बनाया था 24 जुलाई 1996 में भारत को इसको पूर्ण संवाद सहभागी बना दिया गया हैं. चीन और रूस को भी भारत के समान पूर्ण संवाद सहभागी बना दिया गया हैं.

आसियान का सचिवालय जर्काता इंडोनेशिया में है और उसका अध्यक्ष महासचिव होता है. महासचिव दो वर्ष के लिए चुना जाता है. अब तक आसियान की सहयोगी संस्था एशियाई क्षेत्रीय फोरम (Asian Regional Forum ARF) में अमेरिका, रूस, भारत, चीन, जापान और उत्तरी कोरिया सहित कुल 23 सदस्य है. आसियान का पहला शिखर सम्मेलन 1976 में बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था. और उसका २८ वाँ व २९ वाँ सम्मेलन वियनतियाने, लाओस में ६ से ७ सितम्बर 2016 को आयोजित किया गया.

आसियान की प्रकृति व उद्देश्य (Nature and Objectives of ASEAN In Hindi)

आसियान के दस सदस्य राष्ट्रों की अलग अलग प्रष्टभूमि है. इन देशों की औपनिवेशिक विरासत, ऐतिहासिक प्रष्टभूमि, राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक जीवन मूल्यों में भी अंतर् पाया जाता है. तथापि इन सभी देशों की कुछ चुनौतियों एक जैसी हैं. और इन चुनौतियों का सामूहिक मुकाबला करने के लिए एक ही संगठन अस्तित्व में आया.

इन देशों के समक्ष जनसंख्या विद्फोत, निर्धनता, आर्थिक शोषण, असुरक्षा आदि की समान चुनौतियां हैं. जिनका समाधान परस्पर सहयोग से ही संभव हैं. आसियान निर्माण का मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशिया में आर्थिक प्रगति को गति प्रदान करना तथा सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं को स्थायित्व प्रदान करना हैं.

सदस्य देशों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक आदि क्षेत्रों में परस्पर सहयोग करना एवं विभिन्न साझी समस्याओं का मिलकर समाधान ढूढ़ना ही इस संगठन का उद्देश्य हैं. इस संगठन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य साझा बाजार तैयार करना और इन देशों के मध्य परस्पर व्यापार को बढ़ाना हैं.

यह संगठन पूर्णतः आर्थिक सहयोग पर आधारित हैं. और इसका स्वरूप कदापि सैनिक नहीं हैं, सदस्य राष्ट्र सामूहिक सुरक्षा जैसी शर्तों से नहीं बंधे हुए है न ही यह संगठन किसी महाशक्ति के प्रभाव में कार्यरत हैं.

आसियान के कार्य एवं भूमिका (Function and Role Of ASEAN In Hindi)

आसियान का कार्यक्षेत्र निरंतर बढ़ रहा हैं. यह राजनीतिक आर्थिक सामाजिक, तकनीकी तथा प्रशासनिक सभी क्षेत्रों में सक्रिय हैं. इसके सदस्य देश अपनी वैयक्तिक कार्यप्रणालियों को क्षेत्रीय आधार पर सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं. 1969 में संचार व्यवस्था एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढाने के लिए इन देशों ने एक अनुबंध किया, जिसके अंतर्गत सभी देशों ने एक अनुबंध किया सभी देशों में रेडियो एवं दूरदर्शन के विभिन्न कार्यक्रमों का आदान प्रदान करना तय किया गया.

पर्यटन के क्षेत्र आसियनटा नामक सामूहिक संगठन की स्थापना की गई जो इन देशों में बिना वीजा के परस्पर पर्यटन पर बल देता हैं. 1971 में हवाई सेवाओं के व्यापारिक अधिकारों की रक्षा एवं 1972 में फसे हुए जहाजों को सहायता पहुचाने से सम्बन्धित करार किये गये.

आसियान में कृषि क्षेत्र में एवं खाद्यान्न उत्पादन को प्राथमिकता देने के लिए किसानों को अर्वाचीन तकनीकी शिक्षा देने के ठोस कदम उठाए गये हैं. इसी तरह इन देशों में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र स्थापित करने के लिए भी प्रयास जारी है ताकि आपस में निर्यात आयात संभव हो सके.

भारत और आसियान पर निबंध (india and asean in hindi)

भारत आसियान का पूर्ण संवाद सहयोगी देश है. व आसियान के विभिन्न सहयोगी संगठन एशियाई क्षेत्रीय फोरम का भी सदस्य हैं. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी एक्ट ईस्ट नीति के तहत दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ प्रगाढ़ता बढ़ाना चाहते हैं.

विगत 10 वर्षों में आसियान के साथ भारत का व्यापार पांच गुणा हो चूका हैं. भारत की वर्तमान सरकार की एक्ट ईस्ट नीति को एशिया प्रशांत क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता मिली हैं.

आसियान क्षेत्र में बढती हुई भूमिका के मुख्य रूप से तीन कारण हैं. पहला भारत को अपनी तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए बाजार की आवश्यकता हैं. मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत न केवल राष्ट्रीय अपितु बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भी भारत में उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन दे रहा हैं.

वियतनाम और सिंगापुर ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में नवीन कीर्तिमान हासिल किये हैं. आसियान क्षेत्र विश्व की सातवी बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसमें दुनिया की 200 बड़ी कम्पनियां स्थित हैं. जहाँ एक ओर भारत नयें बाजार की तलाश में है. वहीँ आसियान देशों को भी अपने उत्पादों के लिए भारत में बाजार की आवश्यकता हैं.

दूसरा कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को न केवल बाजार की आवश्यकता है बल्कि तेल, प्राकृतिक गैस और ऊर्जा बाजारों की भी आवश्यकता हैं. जो उसकी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सके. इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आसियान सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र है. भारत की कोयले की मांग इंडोनेशिया से पूरी हो सकती हैं. और गैस की वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया से.

तीसरा प्रमुख कारण भारत आसियान देशों के साथ प्रगाढ़ सभी सम्बन्ध स्थापित करना चाहता हैं. भारत इन देशों में कुटनीतिक और आर्थिक जगह बनाना चाहता है. जो अभी चीन के प्रभाव क्षेत्र में है. वियतमान, फिलीपिंस के दक्षिणी चीन सागर को लेकर चीन के साथ गंभीर सामुद्रिक सीमा विवाद है और यह देश चीन की बढ़ती हुई शक्ति से आशंकित है.

म्यांमार जो परम्परागत रूप से चीन से निकटता रखता था अब स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण कर रहा है. भारत बदली फिजां में म्यांमार से निकटता बनाना चाहता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ६ से ७ सितम्बर के मध्य लाओस की राजधानी वियंतियेन में 14 वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पालिसी का केंद्र है.

आसियान इंडिया प्लान ऑफ एक्शन (2016-20) के तहत एक्तिविटेद को लागू किया जा चूका है. इसी सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को अलग थलग करने क लिए उसे आतंकवाद का निर्यातक देश करार दिया और कहा कि जो देश आतंकवाद का निर्यात कर रहा है उसे सजा दी जानी चाहिए.

नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खतरे को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए साझा खतरा बताते हुए आपसी सहयोग पर बल दिया. नरेंद्र मोदी जापान सहित सभी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ नयें सिरे से व्यापार व सामरिक सम्बन्ध स्थापित करने पर बल दिया.

आसियान का योगदान एवं समीक्षा (Appreciation & Contributions Of ASEAN Hindi)

आसियान की स्थापना से लेकर इसके २८ वें शिखर सम्मेलन तक के आसियान के सारे कार्यकलापों एवं उपलब्धियों का विश्लेष्ण करने पर पता चलता है कि जिन उद्देश्यों के लिए आसियान की स्थापना की गई थी. उनको पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सका हैं.

आसियान यूरोपियन साझा बाजार की तरह सफल नहीं हो सका है. यह संगठन सदस्य राष्ट्रों में आर्थिक एवं अन्य प्रकार के सहयोग तीव्र गति से नहीं बढ़ा पाया है. आर्थिक सहयोग में आसियान की गति मंद होने के कारण सदस्य राष्ट्रों के पास आवश्यकत पूंजी एवं क्रयशक्ति का कम होना है.

सदस्य राष्ट्रों के हितों में टकराव के कारण उनके बीच कई अंतर्राष्ट्रीय विवाद भी उठे है. ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश आसियान देशों का झुकाव पश्चिमी देशों की तरफ अधिक है. इंडोनेशिया के अतिरिक्त आसियान के अन्य सदस्य राष्ट्र मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपिंस एवं थाईलैंड पश्चिमी देशों के साथ सुरक्षात्मक समझौते से जुड़े हुए हैं.

तथा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अनेक मुद्दों पर ही नहीं बल्कि हिन्दचीन पर भी पश्चिमी शक्तियों का साथ दिया है. आसियान के सदस्य राष्ट्रों में विदेशी सैनिक अड्डे भी शामिल है. इन सब आलोचनाओं के बावजूद एक असैनिक स्वरूप संगठन हैं.

आसियान की सदस्यता के द्वार दक्षिण पूर्वी एशिया के उन सभी राष्ट्रों के लिए खुले हुए है जो इसके उद्देश्यों, सिद्धांतों एवं प्रयोजनों में विशवास करते है. आसियान क्षेत्र को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के प्रयत्न भी क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. आसियान के महत्व को इस बात से आँका जा सकता है. कि दुनियां के 23 महत्वपूर्ण देशों में जिनमें अमेरिका, रूस, जापान, चीन एवं भारत आदि शामिल है, वे इसकी एशियन रीजनल फोरम के सदस्य है.

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