नई दिल्ली [नीलू रंजन]। सरकार के कड़े तेवर और सुरक्षा बलों के बढ़ते दवाब के आगे नक्सलियों के हौसले पस्त होने लगे हैं। इसका नतीजा नक्सलियों के बड़े पैमाने पर आत्मसमर्पण के रूप में सामने आ रहा है। सबसे अधिक आत्मसमर्पण नक्सलियों के सबसे मजबूत गढ़ छत्तीसगढ़ स्थित बस्तर के जंगलों में हो रहा है, जहां सभी बड़े नक्सली नेता छिपे हुए हैं। बस्तर में पिछले साल 11 अक्टूबर तक केवल 24 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था, लेकिन इस साल अभी तक 189 नक्सली हथियार डाल चुके हैं। इसमें अधिकांश आत्मसमर्पण 26 मई को नई सरकार बनने के बाद हुए हैं।

गृह मंत्रालय का कार्यभार संभालते ही राजनाथ सिंह ने कड़े रुख का संकेत दे दिया था। उसका असर दिखने लगा है। नक्सलियों के बढ़ते आत्मसमर्पण से उत्साहित गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा नक्सलियों का आत्मसमर्पण केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है। बिहार को छोड़कर सभी नक्सल प्रभावित राज्यों में इसमें तेजी देखने को मिल रही है। यही कारण है कि पिछले साल नौ महीने की तुलना में इस साल दोगुना से अधिक नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। पिछले साल 30 सितंबर तक जहां 206 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था, वहीं इस साल यह आंकड़ा 395 तक पहुंच गया है।

नक्सलियों के आत्मसमर्पण की सबसे अधिक उत्साहजनक तस्वीर नक्सलियों के गढ़ बस्तर की है। वैसे गृह मंत्रालय के अधिकारी यह स्वीकार करते हैं कि आत्मसमर्पण करने वाले अधिकांश नक्सली संगठन में निचले या मझोले स्तर के पदों पर थे। लेकिन यह नक्सलियों के घटते प्रभाव और कमजोर होते सुरक्षा चक्र का साफ संकेत है।

पिछले महीने इटली के मिलान में माओवादियों के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भेजे गए संदेश में नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी ने स्वीकार किया था कि वे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और सुरक्षा एजेंसियों ने उनके शहरी नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है।

नक्सलियों के खिलाफ केंद्र सरकार के सख्त रवैये को इस बात से समझा जा सकता है कि मोदी सरकार बनने के बाद बड़े नक्सली नेताओं की सूचना देने पर इनाम राशि में पांच गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। पहले नक्सलियों से सबसे बड़े नेता गणपति के बारे में सूचना देने के लिए लगभग 50 लाख रूपये का इनाम था, जो बढ़कर 2.52 करोड़ हो गया है। इसी तरह नक्सलियों के केंद्रीय समिति के सभी सदस्यों के खिलाफ व्यक्तिगत इनाम की राशि भी एक करोड़ रुपये से अधिक हो गई है।

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Posted By: Sanjay Bhardwaj

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