अजय पांडेय, नई दिल्ली

दिल्ली सरकार का खजाना संकट में है। राजस्व वसूली में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। वित्त वर्ष 2013-14 में कुल 30,454 करोड़ रुपये राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लेकिन ऐसे संकेत हैं कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक वास्तविक आय 18 हजार करोड़ तक ही सिमट सकती है।

उच्चपदस्थ सूत्रों की मानें तो सरकार की राजस्व वसूली में करीब 40 फीसद तक की कमी देखी जा रही है। वैट, स्टांप व रजिस्ट्रेशन शुल्क, आबकारी कर सहित विभिन्न मदों में अपेक्षा से बहुत कम आय हुई है। ऐसे में सरकार का वित्त विभाग सभी संबंधित विभागों से राजस्व वसूली में हुई गिरावट के कारणों को लेकर नए सिरे से जवाब-तलब करने की तैयारी में जुटा हुआ है। विभाग ने पहले भी संबंधित विभागों को पत्र लिखकर राजस्व वसूली बढ़ाने की ताकीद की थी। सूत्रों ने बताया कि वित्त वर्ष के अंत में वसूली ज्यादा होती है। लिहाजा, घाटे का ठीक-ठीक अंदाजा तो वित्त वर्ष के अंत तक ही लगाया जा सकेगा। लेकिन इतना जरूर है कि अभी हालात अपेक्षा के अनुरूप नहीं हैं।

आपको बता दें कि दिल्ली की जनता से तमाम लोकलुभावन वायदे कर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए खजाने की खराब हालत बेहद मुश्किलें खड़ी कर सकती है। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राजस्व वसूली में भारी गिरावट को देखते हुए सरकार जनता से किए गए अपने वायदों को पूरा करने के लिए राजस्व बढ़ाने के कौन से नए तरीके अपनाती है।

पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित द्वारा विधानसभा में पेश किए गए दिल्ली के वित्त वर्ष 2013-14 के बजट में 30,454 करोड़ रुपये की राशि कर राजस्व के मद में वसूले जाने का प्रस्ताव किया गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार राजस्व वसूली में बुरी तरह पिछड़ रही है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में सरकार राजस्व वसूली को बढ़ाने के लिए क्या इंतजाम करती है।

ंवैट से होती है सबसे ज्यादा आय

दिल्ली सरकार को सबसे ज्यादा आय वैट (मूल्य संवर्धित कर) से होती है। इस मद में वित्त विभाग ने 19,500 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसी प्रकार स्टांप व रजिस्ट्रेशन शुल्क के मद में 5,300 करोड़, आबकारी शुल्क के तौर पर 3,500 करोड़ रुपये तथा वाहनों के पंजीकरण शुल्क के तौर पर 1,600 करोड़ रुपये की कमाई का लक्ष्य निर्धारित किया था। विभिन्न मदों को मिलाकर 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि वसूल की जानी थी।

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