|| विकास महाडिक

जगातील प्रमुख देशांचे आंतरराष्ट्रीय दूतावास आणि त्यांची नागरी वसाहत एकाच ठिकाणी असावी यासाठी सिडकोने ऐरोली सेक्टर-१० अ येथे ३५ हेक्टर जमीन आरक्षित ठेवली होती, मात्र आंतरराष्ट्रीय दूतावासांनी ऐरोलीसारख्या एका बाजूला असलेल्या उपनगरात येण्यास फारशी पसंती दाखवली नाही. त्याच वेळी त्यानंतर फॅशन तंत्रज्ञान आणि हिरे व्यापाऱ्यांच्या संघटनांना सिडकोचा बाजारभाव न परवडल्याने या जमिनीकडे पाठ फिरवली. त्यामुळे आता या जागेवर उच्च आणि मध्यम उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी घरे बांधण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. व्यवस्थापैकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी याबाबतची माहिती ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली.

नवी मुंबईत आंतरराष्ट्रीय प्रकल्प उभे राहावेत यासाठी सिडको गेली ५० वर्षे प्रयत्नशील आहे. मुंबईच्या दक्षिण भागात अनेक ठिकाणी विखुरलेले आंतरराष्ट्रीय दूतावास केंद्रासाठी ‘एमएमआरडीए’ने वांद्रे-कुर्ला संकुलात (बीकेसी) भूखंड उपलब्ध करून दिलेले आहेत. नवी मुंबईत एकाच ठिकाणी जगातील ३८ देशांचे दूतावास उभारले जावेत, यासाठी सिडकोने आठ वर्षांपूर्वी समुदकिनारी ८० हेक्टर जमीन आरक्षित ठेवली होती. आंतरराष्ट्रीय विमानतळाप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय दूतावास सुरू व्हावे, यासाठी सिडकोने गेली आठ वर्षे दूतावास केंद्राकडून प्रस्ताव मागितले होते, मात्र दुबई, सिंगापूर आणि दक्षिण आफ्रिका वगळता इतर देशांनी या ठिकाणी दूतावास उभारण्यास पसंती दिली नाही. ऐरोली हा नोड शहराच्या उत्तर बाजूला असून लोकवस्ती ही मध्यमवर्गीय आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय दूतावासांनी भविष्यातील गुतंवणूक म्हणूनही या जागेकडे पाहिले नाही. सिडकोने या प्रकल्पासाठी पायाभूत सुविधांवर १० कोटींहून अधिक रक्कम खर्च करून रस्ते, गटारे आणि मलवाहिन्या टाकल्या होत्या. वर्दळीपासून लांब असलेल्या या जागेचा उपयोग नंतर प्रादेशिक परिवहन विभागाने करण्यास सुरुवात केली. अनेक वर्षे दूतावासांच्या प्रस्तावाची वाट पाहिल्यानंतर सिडकोने नंतर ही जमीन फॅशन तंत्रज्ञान आणि सोने, चांदी, हिरे व्यापाऱ्यांनाही प्रस्तावित केली होती, पण खाडीकिनारी असल्याने सुरक्षेच्या कारणास्तव हिरे व्यापाऱ्यांनी महापे ‘एमआयडीसी’तील जागेला पसंती दिली आहे तर फॅशन तंत्रज्ञान सिटी उभारण्यास सिडकोचा बाजार भाव संस्थांना परवडला नाही. दोन लाख घरांची पूर्तता करण्यासाठी सिडको जमिनीचा शोध घेत आहेत. त्यात ही आंतरराष्ट्रीय दूतावासाची जमीन आढळून आली आहे.या ठिकाणी पाच हजारांपेक्षा जास्त घरे उपलब्ध होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

नफेखोरीला चाप ५० वर्षांत सिडकोने केवळ एक लाख ३० हजार घरांची निर्मिती केली आहे, पण येत्या दोन-तीन वर्षांत दोन लाख दहा हजार घरांची घोषणा करण्यात आली असून ९५ हजार घरांच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. भूखंड विकून गडगंज नफा कमविण्यात न पडता चंद्र यांनी भूखंड सर्वसामान्यांच्या घरांसाठी खुले करण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे कृत्रिम दरवाढ करणाऱ्या विकासकांचे कंबरडे मोडले आहे.

First Published on February 22, 2020 12:13 am