नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। खुदरा कारोबार के मामले में भारत यूं तो दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है। मगर कुल खुदरा कारोबार में संगठित क्षेत्र रिटेल की हिस्सेदारी के मामले में भारत सिर्फ अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से आगे है। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन की बात तो छोड़ ही दीजिए, भारत का संगठित रिटेल ब्राजील, मेक्सिको, फिलीपींस जैसे देशों से भी मीलों पीछे है।

उद्योग चैंबर सीआइआइ ने एक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा है कि वर्ष 2011 में भारतीय रिटेल कारोबार का आकार 322 अरब डॉलर का है। इसमें संगठित क्षेत्र की हिस्सेदारी महज चार फीसदी है। दूसरे शब्दों में कहें तो 96 फीसदी रिटेल पर छोटे दुकानदारों [किराना दुकानों] का कब्जा है।

संगठित रिटेल भारत से ज्यादा सिर्फ पाकिस्तान में पिछड़ा हुआ है, जहां के रिटेल कारोबार में सिर्फ एक फीसदी पर संगठित क्षेत्र का कब्जा है। अमेरिकी रिटेल बाजार के 85 फीसदी हिस्से, चीन में 20, ब्राजील में 36, थाइलैंड में 40 और मलेशिया में 50 फीसदी हिस्से पर संगठित क्षेत्र का कब्जा है। इन सभी देशों में संगठित रिटेल के बढ़ने से वहां के छोटे दुकानों पर कोई असर नहीं पड़ा है।

इस अध्ययन के जरिए सीआइआइ ने यह साबित करने की कोशिश की है कि मल्टी ब्रांडेड रिटेल में विदेशी कंपनियों के प्रवेश के बावजूद रोजगार के अंवसर कम नहीं होंगे। इसके मुताबिक इससे छोटे किराना दुकानदारों के रोजगार पर संकट तो बिल्कुल नहीं आएगा। साथ ही इससे बड़ी संख्या में नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

अध्ययन के मुताबिक 90 के दशक में जब पहली बार लघु उद्योगों की आरक्षित सूची को समाप्त किया गया था, तब भी यही आशंका जताई गई थी कि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ।

वर्ष 1993-94 से 2003-04 के आंकड़े बताते हैं कि एक दशक में लघु उद्योगों में रोजगार के अवसरों में चार फीसदी की वृद्धि हुई थी। पिछले पांच वर्षो यानी वर्ष 2009-10 तक इसमें 19 फीसदी की वृद्धि हुई है। अमेरिका में संगठित क्षेत्र में रिटेल कंपनियों की मजबूती के बावजूद वर्ष 1997 से 2007 के बीच छोटी कंपनियों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है।

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