नई दिल्ली [मुकेश केजरीवाल]। आठवीं तक के छात्रों को हर हाल में पास करने का नियम नए सिरे से कसौटी पर है। सबकुछ ठीकठाक रहा तो इसके सही नतीजे नहीं आते देख कर नियम को अब तीसरी या पांचवीं कक्षा तक ही सीमित किया जा सकता है।

अभिभावकों ने की शिक्षा नीति में बदलाव की मांग

आज केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की बैठक में केंद्र, राज्य सरकारों और शिक्षा विशेषज्ञों के बीच इस पर चर्चा होनी है। इसी तरह स्कूली बच्चों के बस्ते के बोझ को कम करने के लिए केंद्र ने नए सिरे से निर्देश तैयार किए हैं।

स्कूली छात्रों के लिए जरूरी खबर, सरकार कर सकती है ये बदलाव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ सूत्र के मुताबिक, ‘बहुत से राज्यों से इस संबंध में नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। इस बारे में विचार करने के लिए गठित की गई केब की उप समिति ने भी इसे क्रमिक रूप से ही लागू करने की सिफारिश की है। ऐसे में अब केब की राय जानना अहम होगा।’

इस उप समिति की रिपोर्ट शिक्षा क्षेत्र की इस शीर्ष संस्था की बैठक के एजेंडे में शामिल है। इससे पहले मार्च में राज्यों के साथ हुई बैठक में भी कई राज्यों ने इस पर मंत्रलय के सामने अपनी चिंता रखी थी। ऐसे में मुमकिन है कि इस नियम को आठवीं के बजाय तीसरी या पांचवी तक सीमित कर दिया जाए या फिर कुछ समय के लिए पूरी तरह से हटा दिया जाए।

सूत्र कहते हैं, ‘फेल नहीं करने के नियम को लेकर सरकारी स्कूलों में जो जरूरी तैयारी की जानी थी, वह नहीं हो सकी है। साथ ही परीक्षा के बजाय नियमित आकलन के लिए पहले शिक्षकों को प्रशिक्षित किए जाने की जरूरत है।

इन्हीं वजहों से फेल नहीं करने इस नीति के बाद बहुत से सरकारी स्कूलों में पढ़ाई को लेकर गंभीरता और कम हो गई है।’ हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल की अध्यक्षता में बनी केब की उप समिति भी अपनी सिफारिश में कहती है, ‘व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो इस व्यवस्था का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है।

चूंकि यह बच्चों के भविष्य से जुड़ा एक बेहद महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए हमें इस पर ज्यादा जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए।’ केंद्रीय स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूली बच्चों के बस्ते का बोझ कम करने के लिए कहा है कि दूसरी कक्षा तक के छात्रों के स्कूल बैग स्कूल में ही रखे जाएं।

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