छह शहरों की सूरत संवारने के लिए अब इंतजार थोड़ा ही रह गया है। एडीबी ने इन शहरों में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 250 मिलियन डॉलर के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

देहरादून, जेएनएन। उत्तराखंड के छह शहरों की सूरत संवारने के लिए अब इंतजार थोड़ा ही रह गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) ने इन शहरों में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 250 मिलियन डॉलर के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए डीपीआर समेत अन्य औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। अब यह मसला एडीबी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के इस माह के आखिर में संभावित दौरे पर टिक गया है। यह कमेटी एडीबी से राज्य को ऋण के रूप में मिलने वाली राशि से प्रस्तावित कार्यों के मद्देनजर स्थलीय निरीक्षण करेगी। इसके बाद ही इन शहरों के लिए यह राशि मिल पाएगी।

बड़े शहरों को चमकाने के मकसद से मौजूदा सरकार ने बाह्य सहायतित योजना पर फोकस करते हुए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए एडीबी से ऋण लेने का निश्चय किया। केंद्र सरकार ने भी इसमें सहयोग दिया। इसका नतीजा रहा कि एडीबी ने शहरों में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 250 मिलियन डॉलर के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। हालांकि, पहले इस योजना में नौ शहर शामिल किए गए थे, लेकिन बाद में ऋषिकेश, मसूरी और हरिद्वार को इससे अलग कर दिया गया।

इन शहरों का होगा कायाकल्प

अब 250 मिलियन डॉलर की राशि से छह शहरों देहरादून, रुड़की, कोटद्वार, हल्द्वानी, रामनगर व नैनीताल में पेयजल, सीवरेज, रोड-ट्रांसपोर्टेशन, वेंडिंग जोन, पार्क जैसे कार्य होंगे। उम्मीद जगी थी कि जल्द ही इन शहरों का कायाकल्प होगा, मगर इसके लिए इंतजार बढ़ गया है। एडीबी ने उसकी गाइडलाइन के हिसाब से तैयारी करने के साथ ही प्रत्येक शहर के लिए विस्तृत डीपीआर तैयार करने को कहा। कार्यों के लिए डीपीआर तैयार शासन ने भी इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए। सचिव चंद्रेश कुमार के अनुसार सभी शहरों के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार हो चुकी हैं। सभी काम लगभग पूरे हो चुके हैं।

अब केवल एडीबी की फैक्ट फाइंडिग कमेटी का दौरा होना रह गया है। यह कमेटी इन शहरों का दौरा कर वहां प्रस्तावित किए गए इन्फ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कार्यों को कसौटी पर परखेगी। यह दौरा इस माह के आखिर में संभावित है। यदि ये टला तो दिसंबर के पहले हफ्ते में कमेटी दौरा करेगी। दिसंबर में मिल सकती है राशि सचिव चंद्रेश कुमार ने बताया कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के निरीक्षण के बाद एमओयू होगा और फिर राज्य को इन शहरों के लिए एडीबी से राशि मिल जाएगी।

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उन्होंने बताया कि 250 मिलियन डालर के इस प्रस्ताव में एडीबी 200 मिलियन डॉलर राशि ऋण के रूप में देगा, जबकि 50 मिलियन डॉलर राज्य सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि बजट मिलने के बाद इन सभी शहरों में समयबद्ध तरीके से बुनियादी सुविधाओं से संबंधित कार्य शुरू कराए जाएंगे।

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