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जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है, तभी से अपराधियों की शामत आ गई है और तेजी से एनकाउंटर करने का सिलसिला अनवरत जारी है। इसपर योगी सरकार का कहना है कि सूबे की कानून-व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि कानून-व्यवस्था सुधारने के नाम पर पुलिस फर्जी एनकाउंटर कर रही है।



पुलिस एनकाउंटर की ताजा घटना राजधानी लखनऊ की है, जहां दो पुलिसकर्मियों ने एनकाउंटर के नाम पर एपल कंपनी के एक सेल्स मैनेजर की जान ले ली। जानकारी के मुताबिक, पुलिसकर्मियों के इशारे पर मैनेजर ने गाड़ी नहीं रोकी तो सिपाही ने उस पर फायरिंग कर दी। बंदूक की गोली सीधे युवक के सिर में जा लगी, जिससे उसकी मौत हो गई।



हालांकि, कार में मौजूद मैनेजर के महिला मित्र की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी सिपाहियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उन्हें बर्खास्त भी कर दिया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मामले पर नाराजगी जताई है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।



लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई यूपी में कानून-व्यवस्था सुधारने के नाम पर फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं? क्योंकि मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट तो कुछ इसी तरफ इशारा करती है। फर्जी एनकाउंटर के मामले में पिछले साल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भी एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया था कि फर्जी एनकाउंटर की शिकायतों के मामलों में उत्तर प्रदेश पुलिस देश में सबसे आगे है। आयोग ने पिछले 12 साल का आंकड़ा जारी किया था, जिसमें देशभर से फर्जी एनकाउंटर की कुल 1241 शिकायतें आयोग के पास पहुंची थीं। इसमें अकेले 455 मामले यूपी पुलिस के खिलाफ थे।



हालांकि सरकार के आंकड़े कुछ और ही बयां करते हैं। इसी साल फरवरी में एक आधिकारिक आंकड़ा जारी किया गया था, जिसमें बताया गया कि योगी सरकार के सत्ता में आने के 10 महीने के अंदर पूरे राज्य में करीब 1100 पुलिस एनकाउंटर हुए। इनमें 34 अपराधी मारे गए, 265 घायल हुए और करीब 2,700 हिस्ट्री-शीटरों को गिरफ्तार किया गया।



इसके अलावा पुलिस द्वारा किए गए कई एनकाउंटर ऐसे भी थे, जिन्हें फर्जी करार दिया गया। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले एक संगठन 'सिटीजंस अगेंस्ट हेट' ने हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की थी और दावा किया था कि यूपी पुलिस द्वारा किए गए करीब 16 एनकाउंटरों में गड़बड़ियां हैं।