चर्च के फादर से लिखवाया माफीनामा महिला आयोग की अध्यक्ष ने की सुनवाई, 49 में से 16 प्रकरणों का किया निपटारा



रायसेन. एक दंपति को चर्च में प्रसाद लेने से रोकने और अन्य प्रतिबंध लगाने से पीडि़त दंपति की शिकायत पर महिला आयोग की अध्यक्ष के मौजूदगी में संयुक्त बेंच ने सुनवाई करते हुए चर्च के फादर से माफीनाता लिखवाया और आगे उक्त दंपति को फिर परेशान नहीं करने की हिदायत दी। गुरूवार को सर्किट हाउस में महिला आयोग की संयुक्त बेंच का आयोजन किया गया था। जिसमें जिलेभर से 49 पंजीकृत प्रकरणों में से 40 की सुनवाई हुई। जिनमें से 16 प्रकरणों का देर शाम तक निराकरण किया जा चुका था। सुनवाई रात में भी जारी रही।



राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष लता वानखेड़े और सदस्य प्रमिला बाजपेयी की संयुक्त बैंच ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार एवं अपराधों पर सुनवाई की। इस बीच मीडिया से बात करते हुए अध्यक्ष लता वानखेड़े ने कहा कि कई जिलों में महिलाओं के अपहरण के मामले बढ़े हैं, इसके लिए आयोग द्वारा एक करुणा समिति का गठन किया गया है। इस समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर राज्य शासन को महिला अपराधों की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाने की अनुशंसा की जाती है। जल्द ही महिला नीति में भी इसको शामिल किया जाएगा।



मंडीदीप निवासी केजे मैथ्यू की पत्नी टीना मैथ्यू ने चर्च के फादर पर आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। जिसमें कहा गया कि फादर जोवी चैरियट ने उन्हे चर्च में प्रसाद लेने से रोका। उन्हे चर्च में आने से भी मना किया गया। फादर उनके विवाह को वैध नहीं मानते। इसका कारण केजे मैथ्यू की पहली शादी के विधिवत तलाक नहीं होना बताते हैं। टीना ने कहा कि चर्च में मौजूद कई लोगों के बीच फादर ने मेरे पति के पहले विवाह का मुद्दा उठाया। हमारा विवाह चर्च में ही हुआ था। बाबजूद इसके आपत्ति लेकर मानसिक रूप से प्रताडि़त किया गया है। दो लाख रुपए की मांग भी की गई।



बैंच ने मैथ्यू दंपति के साथ फादर जोवी के बयान सुने। इसके बाद निर्णय सुनाया। जिसमें फादर से अपनी गलतियों के लिए माफीनामा लिखवाने के साथ उन्हे आइंदा ऐसा नहीं करने की हिदायत दी। नहीं मानने पर सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाडऩे, धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने जैसे आरोपों के मामले में जांच शुरू करने की चेतावनी दी।



बेंच की सुनवाई में सबसे अधिक प्रकरण घरेलू हिंसा, दहेज प्रताडऩा, बलात्कार, पति-पत्नी के आपसी विवाद, सहित गांवों मामले सामने आए। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए अध्यक्ष लता वानखेड़े ने मंडीदीप के टीना मैथ्यू प्रकरण के विषय में कहा कि हमारे देश में धार्मिक स्वतंत्रता का सभी को अधिकार है। सामाजिक समरसता का भाव है। इसलिए किसी को भी मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारे में जाने से नहीं रोका जा सकता है। क्योंकि संविधान इसकी अनुमति नहीं देता और यह एक संगीन मामला है। उन्होंने कहा कि टीना मैथ्यू द्वारा चर्च के फादर पर आरोप लगाया गया था कि उसने क्रिश्चियन जाति के युवक से शादी की थी। लेकिन उक्त युवक का दूसरा विवाह था। इसलिए चर्च के फादर ने टीना को चर्च में प्रार्थना करने के लिए अनुमति नहीं दी और अपमानित कर वहां से भगा दिया। साथ ही दो लाख रुपए की मांग की गई। इसके बाद ही चर्च में प्रवेश दिया जाएगा।



अध्यक्ष वानखेड़े ने बताया कि वे 40 जिलों का भ्रमण कर चुकी हैं। अधिकतर जिलों में सरकारी अस्पतालों सें संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं। गर्भवती महिलाओं को स्थानीय अस्पतालों में पर्याप्त और समय पर इलाज नहीं मिल पाता है। अधिकतर प्रकरणों में ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है और बड़े शहरों के अस्पतालों में रेफर किया जाता है। उन्होंने मीडिया कर्मियों के सवालों का जबाब देते हुए कहा कि अब आयोग द्वारा अस्पतालों में जाकर वहां की व्यवस्थाओं पर फोकस किया जाएगा।