सरकार इन अवैध कॉलोनियों को नियमित करार देते हुए वहां साभी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल की व्यवस्था मिलेगी।

अवैध कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख दिल्लीवालों को केंद्र सरकार ने एक बड़ा तौहफा दिया है। केंद्रीय केबिनेट ने सभी अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला दे दिया है। अवैध कॉलोनियों में रहने वाले सभी निवासीयों को मालिकाना हक प्राप्त होगा। दिल्ली के LG ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उनके ट्वीट के मुताबिक PM मोदी द्वारा सभी अवैध कॉलोनियों को दिल्ली आवास अधिकार योजना के तहत मंजूरी दी गयी है।

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<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”en” dir=”ltr”>Delhi LG Anil Baijal approves urbanization of 79 villages to facilitate conferring/recognising ownership rights to the residents of unauthorized colonies. <a href=”https://t.co/C2cb5yXjt6″>https://t.co/C2cb5yXjt6</a></p>— ANI (@ANI) <a href=”https://twitter.com/ANI/status/1197150311833452548?ref_src=twsrc%5Etfw”>November 20, 2019</a></blockquote>

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PM मोदी ने भी अपने ट्वीटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए कहा है, कि घर सिर्फ चार दिवार नही, बलकी वह जगह है, जहां आप सपने देखते है, उन सपनों को निखारते हैं और अपने सपनों को उडने देते हैं। दिल्ली आवास अधिकार योजना के तहत सभी को सबका अधिकार और घर मिलेगा।

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<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”en” dir=”ltr”>A house does not mean merely four walls. It is the place where dreams take shape and aspirations get wings. <br><br>PMAY, which has empowered millions by ensuring <a href=”https://twitter.com/hashtag/HomeForAll?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#HomeForAll</a> completes three years today. <br><br>This initiative has significantly contributed to furthering ‘Ease of Living.'</p>— Narendra Modi (@narendramodi) <a href=”https://twitter.com/narendramodi/status/1197045211421003776?ref_src=twsrc%5Etfw”>November 20, 2019</a></blockquote>

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कितने लाख लोगें को होगा फायदा

राजनीतिक रूप से यह फैसला दिल्लीवालों के लिए बहुत अहम और बड़ा है। माना जा रहा है कि इस फैसले से लगभग 40 से 50 लाख लोगों को फायदा होगा, जिनमें से ज्यादातर गरीब जाती के हैं।

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सूत्रों से पता चला है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने वाले विधेयक को गुरुवार यानी आज संसद में पेश किया जा सकता है।