दरअसल भाजपा सरकार चाह रही थी कि कम से कम 15 से 20 हजार नियुक्तियां पूरी कर ली जाएं ताकि काम धाम ज्यादा प्रभावित नहीं हो...

अमर श्रीकांत की रिपोर्ट...

(देहरादून): उत्तराखंड में 50 हजार सरकारी पद रिक्त हैं। जिससे कामकाज बाधित हो रहा है। माना जा रहा है कि इस साल के अंत में 10 हजार पद और रिक्त हो जाएंगे। इस तरह दिसंबर 2018 तक उत्तराखंड में सरकारी रिक्त पदों की संख्या करीब 60 हजार तक पहुंच जाएगी। भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही रिक्त पदों को भरने की कवायद शुरू की है लेकिन वित्त मंत्रालय ने माली हालत का हवाला देकर सारी नियुक्तियां रद्द करावा दीं।

दरअसल भाजपा सरकार चाह रही थी कि कम से कम 15 से 20 हजार नियुक्तियां पूरी कर ली जाएं ताकि काम धाम ज्यादा प्रभावित नहीं हो। लेकिन उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण नियुक्तियां नहीं की जा सकीं। इसके पहले भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भी करीब 20 हजार नियुक्तियां करने की कोशिश की। लेकिन कांग्रेस सरकार को सफलता नहीं मिली।



सही नहीं राज्य की हालत

असल में उत्तराखंड की माली हालत निरंतर खराब हो रही है। आय के स्त्रोत बढ़ाने की दिशा में भी सरकार कोई ठोस रणनीति नहीं बना पा रही है। हालांकि सत्ता में आते ही भाजपा की सरकार ने जड़ी बूटी,पर्यटन और ऊर्जा के क्षेत्र में नयी परियोजनाएं लागू करने की बात की थी ताकि आय के साधन को बढ़ाया जा सके। लेकिन इस दिशा में किसी भी तरह के कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। एक तरफ तो सरकार बार बार कह रही है कि वह विकास को लेकर बेहद गंभीर है लेकिन दिक्कत यह है कि उत्तराखंड में मैन पावर की सबसे बड़ी समस्या है। स्वाभाविक है कि विभागों या फिर मंत्रालयों में कर्मचारी और अधिकारियों की संख्या ही कम रहेगी तो एेसे में विकास कहां से होगा। एेसे में विकास के लिए मैन पावर जरूरी है और यह तभी संभव है जब नयी नियुक्तियां की जाएं।

इस विषय पर राज्य के शहरी विकास मंत्री और सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि नई नियुक्तियों को लेकर सरकार काफी गंभीर है। जल्द ही नई नियुक्तियां की जाएंगी। इस दिशा में कसरत शुरू कर दी गई है। आय के साधन भी बढ़ाए जा रहे हैं ताकि उत्तराखंड को आर्थिक तंगी से उबारा जा सके।