कांगेस ने आरोप लगाया कि वसुंधरा राजे सरकार ने तय नियमों का उल्लंघन करते हुए खानों के मनमाने आबंटन के जरिए ढाई महीने की अवधि के दौरान हजारों करोड़ रुपए की ठगी की। (पीटीआई फोटो)

कांग्रेस ने शुक्रवार को राजस्थान में खानों के आबंटन में 45 हजार करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के तत्काल इस्तीफे की मांग की। पार्टी ने यह भी मांग की कि मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआइ से जांच कराई जाए। उसने इस मामले में प्रधानमंत्री की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। ललित मोदी प्रकरण में वसुंधरा राजे के विवादों में घिरने के बाद यह दूसरा विवाद है जिसे लेकर कांग्रेस ने उनके इस्तीफे की मांग की है।

कांगेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि तय नियमों का उल्लंघन करते हुए खानों के मनमाने आबंटन के जरिए ढाई महीने की अवधि के दौरान हजारों करोड़ रुपए की ठगी की गई। नियमों में यह स्पष्ट था कि खानों की सिर्फ नीलामी की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 14 नवंबर को राज्यों को दिशानिर्देश जारी किया था कि खदानों की सिर्फ नीलामी की जानी चाहिए और 12 जनवरी को इस बारे में गजट अधिसूचना जारी की गई थी। लेकिन राजस्थान सरकार ने अकेले उसी दिन (12 जनवरी को)137 खानें आबंटित कर दीं। इससे पहले कांग्रेस ने ललित मोदी प्रकरण में वसुंधरा राजे के इस्तीफे की मांग की थी।

कांग्रेस पार्टी ने कहां कि वसुंधरा राजे ने केंद्र की नीतियों का उल्लंघन करते हुए तकरीबन 653 खदानें आबंटित कर दीं। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने कहा कि मोदी ने ऐलान किया था कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा। कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित एक साझा प्रेस कांफ्रेंस में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट और विधायक दल के नेता रामेश्वर डुडी व कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि कथित घोटाले में शक की सूई मुख्यमंत्री के दरवाजे तक जाती है। हालांकि मामले में सिर्फ एक शीर्ष अधिकारी की गिरफ्तारी हुई है।

पायलट और डुडी ने कहा कि इस तथ्य के मद्देनजर प्रधान सचिव (खान) अशोक सिंघवी की गिरफ्तारी महत्त्वपूर्ण है कि वे वसुधरा राजे के पिछले कार्यकाल के दौरान भी उसी पद पर काबिज थे। इन नेताओं ने राजे पर राजस्थान में खानों के आबंटन में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाए बगैर और नीलामी न कर ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर 653 खानें आबंटित कर राज्य के खजाने को 45000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने राज्य सरकार से कहा था कि जब तक इस संबंध में नीति नहीं बन जाती, आबंटन न किया जाए। इसके बावजूद ऐसा किया गया।

पायलट ने कहा – राजस्थान में यह सबसे बड़ा घोटाला है। राजस्थान में यह सबसे बड़ी लूट है। हम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस मामले की सीबीआइ से जांच कराने की मांग करते हैं। हम यह भी मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री तत्काल इस्तीफा दें क्योंकि जब तक वे पद पर रहेंगी मामले की स्वतंत्र जांच संभव नहीं है।

पायलट ने फिलहाल राज्य भ्रष्टाचार निरोधक इकाई की ओर से की जा रही मामले की जांच को भी खारिज किया। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि राज्य में 653 खानों के आबंटन के रूप में करीब एक लाख बीघा जमीन दे दी गई। इन खानों में खनिज का मूल्य करीब दो लाख करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि अगर इनकी नीलामी की जाती तो राजस्थान सरकार को 45000 करोड़ रुपए की आय होती।

यह पूछे जाने पर कि क्या पार्टी इस मामले में अदालत में जाएगी, उन्होंने कहा कि पार्टी इस मामले को राजस्थान विधानसभा में उठाएगी और सड़कों पर ले जाएगी। और साथ ही कानूनी सलाह लेकर हर उचित कदम उठाएगी। खानों के आबंटन पर भाजपा नेतृत्व की ओर से कोई आपत्ति नहीं उठाए जाने पर सवाल करते हुए पायलट ने आरोप लगाया कि वसुंधरा राजे सरकार ने उचित प्रचार और दिशानिर्देशों का अनुपालन किए बगैर अपारदर्शी आबंटन प्रक्रिया के जरिए कुछ चहेतों को अनुचित तरीके से खदानें आबंटित कर जनता के जनादेश के खिलाफ काम किया।

घोटाले पर कांग्रेसी तर्क

* केंद्र ने 14 नवंबर को राज्यों को दिशानिर्देश जारी किया था कि खदानों की सिर्फ नीलामी की जानी चाहिए

* 12 जनवरी को इस बारे में गजट अधिसूचना जारी की गई थी।

* राजस्थान सरकार ने 12 जनवरी को ही 137 खानें आबंटित कर दीं।

* कांग्रेस ने मांगा खान आबंटन के इस घोटाले को लेकर वसुंधरा का इस्तीफा

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