काठमाडौं : बिहीबार दिउँसो सरकारले दुई दिनका लागि उपत्यकामा अलपत्र र बेरोजगारलाई घर जान दिने निर्णय भएको खबर सार्वजनिक भयो।दिउँसो उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङ, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लगायतले उपत्यकामा अलपत्र बेरोजगार नागरिकलाई घर पुर्‍याउने निर्णय गरेका थिए। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङले उपत्यकामा अलपत्र परेका नागरिकलाई शुक्रबार र शनिबार घर जान दिने निर्णय सरकारले गरेको जानकारी दिएका थिए। उनले भनेका थिए , ‘सरकार आफैंले अलपत्र परेका नागरिकलाई सम्बन्धित जिल्लाको महत्वपूर्ण राजमार्गसम्म पुर्याउने तयारी गरेको छ। छोटो र लामो दूरीका नागरिकलाई कसरी पठाउने भन्ने विषयमा तयारी भइरहेको छ।’ तर निर्णय भएको एकघण्टा नबित्दै सरकार उक्त निर्णयबाट पछि हट्यो । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजकसमेत रहेका ईश्वर पोखरेलसहितको बैठकको निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै चौतर्फी विवाद, अन्तर मन्त्रालय र प्रदेश मुख्यमन्त्रीको असन्तुष्टिपछि सरकार उक्त निर्णयबाट पछि हटेको थियो। सरकारको निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तै सामाजिक संजालमा पक्ष र विपक्षमा आवाज उठिरहेको थियो। सोही समयमामा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले लकडाउनमा यस्तो निर्णय ठिक नभएको भन्दै आपत्ति जनाए। ‘काठमाडौबाट बाहिर जान दिने र बाहिरबाट काठमाडौं जान नदिने कुरा सत्य होइन होला।’, निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तै मुख्यमन्त्री पोखरेलले फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘लकडाउनको अर्थ लकडाउननै हो। बरु बेखर्चीलाई राहत देऊ।’ निर्णय सार्वजनिक भएको एक घण्टापछि उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक एवम् उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले काठमाडौं प्रवेश गर्न नपाइने तर काठमाडौंबाट बाहिर जान भने खुला गर्ने निर्णय गरिएको’ भन्ने समाचार सार्वजनिक संचार माध्यमहरू खासगरी सामाजिक संजालहरूमा आइरहेको सन्दर्भमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरे।विज्ञप्तिमा भने, ‘यस किसिमको कुनै निर्णय नभएको , कोभिड–१९ को संक्रमणबाट राष्ट्रलाई बचाउनुपर्ने आवश्यकतालाई गम्भीरताका साथ महसूस गरी ‘वन्दावन्दी’ (लक डाउन) लाई जारी राखिएको, सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले देशवासीहरूका नाममा हालै गर्नुभएको सम्बोधनमा समेत यसको आवश्यकतालाई गम्भीर रूपमा उठाइएको कुरा हामी सबैले सुनेका बुझेका छौं।’ त्यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको फेसबुक पेजमा लेखिएको थियो ‘लकडाउनका कारण काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिन खोज्नु भएका बासिन्दाहरुलाई मध्यनजर गर्दै आज बसेको उच्चस्तरीय समितिको बैठकले भोली र पर्सी काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने मार्ग खोल्ने निर्णय गरेको छ।’ सोहि पोस्ट देखिपछि कतिपय संचार माध्यमले आधिकारिक धारणा मान्दै समाचार बनाउने क्रम चलिरहेको थियो। तर उक्त पोस्ट भएको केहि समयमा नै सम्पादन गर्दै ‘स्थानीय तथा प्रदेशस्तरका सरकारहरुले मान्यता नदिएको हुनाले भोलि र पर्सी काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने मार्ग खोल्ने निर्णय फिर्ता गरिएको छ।’ लेखेर पोस्ट अपडेट गरियो। ईश्वर पोख्रेल र प्रधानमन्त्री कार्यालयको मत बाझिएसँगै सामाजिक संजालमा तीव्र आलोचना भइरहेको छ। सामाजिक संजालमा पोखरेलले सार्वजनिक संचार माध्यम र सामाजिक संजाललाई दोष दिँदै विज्ञप्ति जारी गर्ने र प्रधानमन्त्री कार्यलयले निर्णय फिर्ता लिइएको विषयलाई लिएर स्क्रिनसट भाइरल भएसँगै अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको (Office of the Prime Minister and Council of Ministers - OPMCM - Nepal) नाम रहेको फेसबुक पेज https://www.facebook.com/OPMCMNP एकाएक गायब भएको छ।पेज गायब भएसँगै सरकारको निर्णयमा थप शंका उत्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको उक्त पेजलाई फेसबुकले आधिकारिकतासमेत दिएको दिएको थियो। कोरोना त्रास बढ्दै जाँदा सरकारले पटकपटक समय थप गर्दै चैत ११ गतेदेखि वैशाख ३ गतेसम्म लकडाउनको घोषणा गरेको छ।