13 सितंबर को बकरीद के दिन कश्मीर में प्रमुख मस्जिदें बंद कर दी गई थीं। घाटी में पिछले दो महीने से जारी हिंसा में अब तक 78 लोगों की मौत हो गई है और हजारों लोग घायल हो गए हैं। वर्तमान समय में राष्ट्रों पर आतंरिक और बाहरी श्रोतों से पैदा हुए विचारों के हमले हो रहे हैं। इस संदर्भ में दो उदाहरण मौजूद हैं। पहला, यूरोप में आए सीरियाई शरणार्थियों ने विशेष रूप से स्थानीय संस्कृतियों पर हमला किया है। वे यूरोपीय देशों में कानून के शासन को प्रभावित कर रहे हैं। दूसरा, भारतीय मीडिया में छिड़ी बहस में पैलेट गन को गोली से ज्यादा घातक बताया गया है, जिसके चलते कश्मीर में शांति पर खतरा मंडरा रहा है। भारतीयों की समस्या यह है कि वे पाकिस्तानी जिहादी मानसिकता द्वारा कश्मीर में आरंभ किए गए युद्ध का राजनीतिक समाधान खोज रहे हैं। 1947 में विभाजन के समय जम्मू-कश्मीर महाराजा हरि सिंह द्वारा शासित एक स्वायत्त राज्य था। नवनिर्मित पाकिस्तान ने अक्टूबर 1947 में रियासत पर आक्रमण कर दिया। हरि सिंह उसका सामना नहीं कर सके और उन्होंने भारत से सैन्य मदद की गुहार लगाई। आजाद भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने आरंभ में सैन्य सहायता देने से इंकार कर दिया। बहरहाल हरि सिंह द्वारा रियासत को भारत में शामिल करने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद भारतीय सेना कश्मीर में पहुंची। तब तक पाकिस्तानियों, जिसमें पाकिस्तान के कबायली इलाके के जिहादी भी शामिल थे, ने कश्मीर में हमला बोल दिया था। हालांकि स्थानीय कश्मीरियों ने भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका सफलतापूर्वक सामना किया।

भारतीय सेना की सलाह के विपरीत तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले गए जिसने 21 अप्रैल, 1948 को इस संबंध में प्रस्ताव-47 पारित कर दिया। प्रस्ताव के अनुसार सबसे पहले पाकिस्तान को जम्मू-कश्मीर से अपने सभी सुरक्षाबलों को वापस बुलाना था। दूसरा कदम भारत को उठाना था। इसके तहत उसे धीरे-धीरे इस क्षेत्र से अपने सैन्य बलों को कम करना था। भारत को यह काम संयुक्त राष्ट्र द्वारा पाकिस्तानी सेना की वापसी की पुष्टि करने के बाद करना था। तीसरा कदम कश्मीर में जनमत संग्रह कराना था। चूंकि तब कश्मीरियों द्वारा पाकिस्तान को हमलावर देश के रूप में देखा गया लिहाजा उसने जनमत संग्रह के विचार को पंसद नहीं किया और कश्मीर से अपने सुरक्षाकर्मियों को बुलाने संबंधी शर्त पूरी नहीं की। परिणामस्वरूप दूसरा और तीसरा कदम मूर्त रूप नहीं ले सका। इसके अलावा प्रस्ताव-47 संयुक्त राष्ट्र चार्टर के चैप्टर चार में निहित है, जो बाध्यकारी नहीं रहा है।

कश्मीर में संघर्ष की जड़ में इस्लाम की कट्टरपंथी सोच है। इस्लाम की शिक्षाओं के अनुसार इस्लाम एक इस्लामिक देश में रहने वाले गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों की रक्षा करता है, लेकिन यह तभी संभव है जब गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक दूसरे दर्जे के नागरिक के तौर पर रहना स्वीकारें और जजिया टैक्स (गैर-मुस्लिमों पर लगने वाला टैक्स) भरें। इसका अर्थ है कि किसी गैर-मुस्लिम को अपने जीवन के अधिकार को हासिल करने के लिए अनिवार्य रूप से जजिया देना होगा। अर्थात इस्लाम न सिर्फ एक धर्म है, बल्कि ताकत की विचारधारा है। यह तथ्य है कि जहां बहुसंख्य गैर- मुस्लिम, मुस्लिम शासकों के अधीन जीवनयापन करते हैं तो वे सामान्यत: इस्लाम के अनुयायियों का अनुसरण करते हैं और जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं वहां वे गैर-मुस्लिमों को शासक के रूप में नहीं स्वीकारते हैं। उदाहरण के रूप में पाकिस्तान का संविधान किसी गैर-मुस्लिम पाकिस्तानी नागरिक को वहां के शासन का मुखिया होने से साफ तौर पर प्रतिबंधित करता है। दूसरी ओर कश्मीर में बहुसंख्य गैर-मुस्लिमों ने मुस्लिम शासकों को स्वीकारा।

अब कश्मीर में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, उन्हें हिंदू भारतीय शासन के अधीन रहना अस्वीकार है। हालांकि एक समय बहुसंख्यक मुस्लिमों द्वारा हिंदू राजा हरि सिंह को शासक के रूप में अपनाना इस तर्क का अपवाद है। दरअसल गैर-मुस्लिमों को दूसरे दर्जे का नागरिक मानने संबंधी इस्लामिक विचार 1980 के अंत में कट्टर रूप में सामने आया। तब पाकिस्तानी सेना की आइएसआइ अफगानिस्तान में एक विजेता के तौर पर उभरी थी। उसने उसी तरह के जिहाद को कश्मीर में हवा दी। तब से कश्मीर पाकिस्तान समर्थित जिहादी युद्ध की रणभूमि बन गया है। भारत को किसी भी कीमत पर कश्मीर में छोटा-पाकिस्तान बनने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

भारत को कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित जिहाद की प्रकृति को पहचानने और उसके समाधान के लिए कुछ विकल्पों को अपनाने की जरूरत है। पहला, कश्मीर में जिहाद की जड़ पाकिस्तान में है। हमें शीत युद्ध से सबक मिला है कि दुश्मन देशों की आंतरिक गतिविधियों को बाहरी शक्तियों द्वारा सफलतापूर्वक प्रायोजित किया जा सकता है। इस पश्चिमी नीति का परिणाम यह हुआ कि परमाणु शक्ति संपन्न सोवियत संघ टूट गया। भारत को भी पाकिस्तान को अंदर से तोडऩे की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, कश्मीर में उदार सोच रखने वाले नेताओं को मजबूत किया जाना चाहिए। संघर्षशील क्षेत्रों में काम कर चुके संजय कुमार का भी यही विचार है। वह कहते हैं कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के हालिया दौरे के दौरान गुलाम रसूल हामी जैसे कश्मीर के उदार धार्मिक नेताओं को गृहमंत्री राजनाथ सिंह से नहीं मिलने दिया गया था।

तीसरा, कश्मीर के उत्थान के लिए आम कश्मीरियों की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। संजय कुमार कहते हैं कि बड़ी संख्या में पूर्व चरमपंथियों को श्रीश्री रवि शंकर जैसे तटस्थ धार्मिक नेताओं की मध्यस्थता के जरिये वार्ता प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। वह आगे कहते हैं कि हजारों पढ़ी-लिखी कश्मीरी महिलाएं अविवाहित रहने को बाध्य हैं, क्योंकि वहां उनके योग्य लड़के नहीं हैं। उन महिलाओं को राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सेदारी देकर विचार-विमर्श के केंद्र में लाया जा सकता है, क्योंकि उनकी प्राथमिकताएं अलग तरह की हैं। चौथा, जम्मू-कश्मीर में निर्वाचित सरकारों ने स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में पर्याप्त योगदान नहीं दिया है। पंचायतों में महिला सीटों की संख्या में पचास प्रतिशत की वृद्धि कर इस प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि जिहाद की प्रक्रिया महिला विरोधी है। पांचवां, भारत को पाकिस्तान समर्थक बातें करने वाले अलगाववादियों को गिरफ्तार करना चाहिए। उनसे किसी तरह की वार्ता नहीं की जानी चाहिए। अलगाववादियों और कट्टरपंथियों के लिए वार्ता सुरक्षित बच निकलने का एक रास्ता है।

[ लेखक तुफैल अहमद, नई दिल्ली स्थित ओपेन सोर्स इंस्टीट्यूट के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ]