11 साल पहले जान गंवाने वाले 216 युवाओं की माैत की जांच रिपोर्ट कभी सामने नहीं आएगी

जोधपुर. 11 साल पहले हुई मेहरानगढ़ दुखांतिका में जान गंवाने वाले 216 युवाओं की माैत की जांच रिपोर्ट कभी सामने नहीं आएगी। क्योंकि इस हादसे की जांच के लिए गठित जस्टिस जसराज चौपड़ा आयोग की रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं होगी। राज्य सरकार ने केबिनेट सब कमेटी की अनुशंसा के आधार पर रिपोर्ट सार्वजनिक करने से साफ मना कर दिया है।

यह रिपोर्ट विधानसभा में भी नहीं रखी जाएगी। इससे पहले भाजपा सरकार के कार्यकाल में गठित केबिनेट सब कमेटी ने भी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने की अनुशंसा की थी। उसी अनुशंसा पर कांग्रेस सरकार में गठित नई केबिनेट सब कमेटी ने सहमति जताई है। यह तथ्य मंगलवार को चीफ जस्टिस एस. रविंद्र भट्‌ट व जस्टिस पीएस भाटी की खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एमएस सिंघवी व एएजी संदीप शाह द्वारा पेश किए गए अतिरिक्त शपथ पत्र में सामने आया। इसके बाद कोर्ट ने चौपड़ा जांच आयोग की रिपोर्ट व केबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट सीलबंद कवर में कोर्ट के समक्ष पेश करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में अब अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी।



याचिकाकर्ता का तर्क

याचिकाकर्ता मानाराम की ओर से अधिवक्ता विजय मेहता ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। जिसमें बताया गया था कि वर्ष 2008 में मेहरानगढ़ दुर्ग में हुए हादसे के बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए चौपड़ा आयोग गठित किया था। चौपड़ा आयोग ने मई 2011 में ही अपनी जांच की रिपोर्ट सौंप दी थी। उस रिपोर्ट में क्या है और क्या एक्शन लिया गया, इसके बारे में सरकार के स्तर पर कुछ नहीं किया गया। इसका गठन कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट 1952 की धारा 3(1) के तहत हुआ है। इसके अनुसार आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने के 6 महीने में उस रिपोर्ट को विधानसभा में रखा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

यह दूसरी सब कमेटी जिसे भी आशंका

गत भाजपा सरकार के कार्यकाल में 14 अप्रैल 2018 को मंत्रिमंडल सचिवालय के आदेश से गठित केबिनेट सब कमेटी ने भी आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने की अनुशंषा की थी। उस कमेटी का मानना था, कि इस जांच रिपोर्ट में कुछ टिप्पणियां व उदाहरण ऐसे हैं, जिन्हें सार्वजनिक किए जाने से जनमानस पर गंभीर विपरीत असर पड़ेगा अाैर कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए जनहित में इस रिपोर्ट को सार्वजनिक या उजागर किया जाना उचित नहीं है। इसके बाद मंत्रिमंडल सचिवालय ने 22 जुलाई 2019 को दूसरी केबिनेट सब कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने भी पूर्व की केबिनेट सब कमेटी की अभिशंसा पर सहमति प्रकट की।

सरकार का जवाब

मुख्य सचिव डीबी गुप्ता द्वारा गृह विभाग को लिखे पत्र में बताया गया, कि चौपड़ा आयोग का गठन एक प्रशासनिक निर्णय था। न तो कोई विधानसभा का प्रस्ताव पारित हुआ और न ही मंत्रिमंडल की कोई आज्ञा जारी की गई थी। यह गठन जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3(1) के तहत नहीं माना जा सकता है। महाधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के विक्रमसिंह जूनियर हाई स्कूल बनाम जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय के आधार पर विधिक राय दी है, कि किसी भी आदेश में कोई गलत प्रावधान लिख दिया हो अथवा लिखने से रह गया हो तो केवल इसी वजह से वह आदेश अमान्य नहीं हो जाता है, बशर्ते संबंधित कानून या नियम में संबंधित आदेश आदि में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करने का प्रावधान हो।

आयाेग का गठन प्रशासनिक निर्णय था

जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 11 में राज्य सरकार को प्रशासनिक स्तर पर जांच आयोग गठित करने का प्रावधान है, जांच आयोग गठन का निर्णय एक प्रशासनिक निर्णय है, इसलिए 2 अक्टूबर 2008 की अधिसूचना के द्वारा गठित जांच आयोग को जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 11 के अंतर्गत गठित होना माना जाए।

रिपोर्ट विधानसभा में नहीं रखने को कहा

वहीं डीबी मुख्य सचिव गुप्ता ने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को कहा है, कि केबिनेट सब कमेटी की अभिशंसा के अनुसार 2 अक्टूबर 2008 को गठित चौपड़ा आयोग की जांच रिपोर्ट को विधानसभा के पटल में नहीं रखा जाए तथा न ही इसे सार्वजनिक किया जाए।