कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आखिरकार बोले। क्या बोले इससे कांग्रेस के लोगों को मतलब नहीं है। वे खुशी से झूम रहे हैं कि राहुल गांधी बोले तो। 11 साल से कांग्रेसी जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे उन्हें लगता है कि वह आ गई, लेकिन राहुल गांधी जो बोले उससे कांग्रेस में बदलाव की संभावना और राहुल गांधी में नेतृत्व की क्षमता खोजने वालों को जरूर निराशा हुई होगी। उन्होंने लोकसभा में जो कहा उससे दो बातें साफ हैं कि उन्हें अर्थशास्त्र और अपनी पार्टी के इतिहास की जानकारी नहीं है। और न ही देश की समस्याओं की समझ। अगर होती उनका बोलने का लहजा और तथ्य दोनों अलग होते। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ महीनों से अपने को किसानों के हितों पैरोकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को सूट-बूट वालों की सरकार के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है।

किसान इस देश का सबसे बेचारा प्राणी है। पिछले 68 साल से देश की हर पार्टी और नेता उसका सबसे बड़ा हितैषी होने का दावा करता है, लेकिन उसकी हालत इन सालों में बेहतर होने की बजाय बदतर होती गई है। इन 68 सालों में करीब छप्पन साल देश पर कांग्रेस ने राज किया है। इसमें से भी 48-49 साल नेहरू गांधी परिवार का राज रहा है इसलिए राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि उनके परिवार और पार्टी की सरकार ने देश के किसानों के साथ क्या किया। आजादी के बाद ओडिशा में हीराकुंड बांध की नींव का पहला पत्थर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने 12 अप्रैल, 1948 को रखा था। विस्थापित किसानों ने विरोध किया तो नेहरू ने कहा कि अगर आप को कष्ट हो रहा है तो देश के लिए कष्ट उठाना चाहिए। नेहरू ने ही भूमि अधिग्रहण को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा।

इंदिरा गांधी ने एक कदम और आगे रखा। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में भूमि अधिग्रहण का विरोध करने वालों को वह हिकारत की नजर से देखती थीं। उन्होंने कहा कि जिनकी जमीन सरकार ले रही है उन्हें मुआवजा पाने का भी अधिकार नहीं है। उन्हें सिर्फ एक तय रकम मिलेगी। उनका कहना था कि सारे भू-स्वामी कुलक हैं और शोषण करते हैं। 1950 से जून 2012 तक करीब चार करोड़ किसान परिवारों की जमीन का अधिग्रहण हुआ है। इनमें 40 फीसद आदिवासी हैं और 25 फीसद दलित। इनमें से 75 फीसद को अब भी पुनर्वास का इंतजार है। इस सबके बावजूद दलित, आदिवासी और किसान सरकार को अपनी जमीन देते रहे। शायद इस उम्मीद में कि इससे देश का विकास होगा और उस विकास का फायदा एक दिन उनके पास भी पहुंचेगा। उसे अपनी सरकारों पर भरोसा था। फिर यह भरोसा आज क्यों टूट गया।

साल 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने स्पेशल एक्सपोर्ट जोन को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का फैसला किया। जून 2005 में मनमोहन सिंह सरकार ने इस एसईजेड विधेयक को संसद से पास कराया। इसके बाद एसईजेड की बाढ़ आ गई। जून 2012 तक 895 एसईजेड को मंजूरी मिल गई। इनमें एक लाख चौदह हजार किसान परिवारों की जमीन जा रही है। 82 हजार खेत मजदूर परिवार बेरोजगार हो रहे हैं। इन सबकी हर साल होने वाली 212 करोड़ रुपये की आय खत्म हो गई है। केवल पांच सौ एसईजेड के लिए डेढ़ लाख हेक्टेयर जमीन चाहिए थी। इतना ही नहीं मनमोहन सरकार ने यह प्रावधान कर दिया कि एक हजार हेक्टेयर से बड़े एसईजेड की 75 फीसद जमीन का गैर औद्योगिक कामों के लिए उपयोग हो सकेगा। यानी किसानों की जमीन पर रीयल एस्टेट के धंधे की पूरी छूट। और इसके बाद जब राज्य सरकारों ने बिल्डरों के लिए इमरजेंसी प्रावधान का इस्तेमाल करके जमीन लेनी शुरू की तो किसान का भरोसा सरकार से उठ गया। किसान और सरकार के बीच उपजे उस अविश्वास का सामना आज नरेंद्र मोदी की सरकार को करना पड़ रहा है।

अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि ये एसईजेड सूट-बूट वालों को मिले या गरीबों को। क्या राहुल गांधी ने कोई एसईजेड कलावती या बाराबंकी के उस दलित को भी दिलवाया जिसके घर उन्होंने रात गुजारी थी। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, लेकिन बैंकों तक पहुंचने के लिए गरीबों को मोदी का इंतजार क्यों करना पड़ा? किसानों के प्रति यह दर्द उस समय कहां था जब एसईजेड के नाम पर सरकार किसानों की जमीन औने-पौने दाम में लेकर सूट-बूट वालों को दे रही थी? संप्रग शासन के दस सालों में जो अरबों-खरबों के घोटाले हुए उसमें से क्या कुछ गरीबों और किसानों के हिस्से भी आया? देश के 80 फीसद किसानों के पास केवल 17 फीसद जमीन है। उनकी गुजर-बसर सिर्फ खेती के सहारे कैसे होगी। उनके बच्चों के रोजगार के लिए उनकी सरकार ने क्या किया। आखिर इतनी बड़ी आबादी के लिए रोजगार के वैकल्पिक साधन तो जुटाने ही होंगे। यदि नरेंद्र मोदी का रास्ता उन्हें ठीक नहीं लग रहा तो बताएं कि क्या रास्ता होना चाहिए। क्योंकि मनमोहन सिंह की सरकार, जिसमें राहुल गांधी की इच्छा को आदेश समझा जाता था, ने तो कोई रास्ता दिखाया नहीं। दस साल में संप्रग ने देश को रोजगार रहित विकास दिया। वह भी आखिर के तीन सालों में नहीं टिक पाया।

राहुल गांधी ने संसद में अपने भाषण से देश में अमीर और गरीब के बीच वैमनस्य पैदा करने की कोशिश की। किसान और उद्योगपति परस्पर शत्रु नहीं हैं। दोनों को एक-दूसरे की जरूरत है। उनका भाषण अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिगामी है। सत्ता में रहकर उनकी सरकार सूट-बूट वालों के हित साधती रही और अब विपक्ष में आकर वह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में या तो गरीब रहेगा या अमीर। दोनों नहीं रह सकते। उनकी पार्टी या कोई पार्टी क्या गरीबों के चंदे से चलती है। तो क्या सिर्फ चंदा लेने के लिए ये लोग अच्छे हैं। उद्योग विरोधी माहौल बनाकर कांग्रेस किसका भला कर रही है। यह सही है कि उनका सूट-बूट की सरकार वाला जुमला फिल्मी डायलाग की तरह बिल्कुल हिट है। पर इससे कांग्रेसियों की ताली के अलावा उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। संसद में 11 साल में उनकी यह तीसरी या चौथी गेस्ट अपीयरेन्स है। उम्मीद करनी चाहिए कि वह कम से कम कांग्रेस के लोगों को खुश होने का मौका देते रहेंगे। क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि विनिर्माण क्षेत्र और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के बिना नए रोजगार के अवसर नहीं पैदा किए जा सकते। क्या किसान और उसके परिवार को खेती के अलावा दूसरे रोजगार के साधनों तक पहुंचने का अधिकार नहीं है? वह जरा गांव में जाकर किसानों के बच्चों से पूछें तो कि वे क्या चाहते हैं। राहुल गांधी को बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए। तब उन्हें पता चलेगा कि किसानों की आज जो समस्याएं हैं उसके लिए सबसे च्यादा जिम्मेदार उनकी पार्टी ही है।

[लेखक प्रदीप सिंह, वरिष्ठ स्तंभकार हैं]

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