भाजपा 20 साल से हर आम चुनाव में धारा 370 को मुद्दा बनाती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद चुप हो जाती है

भाजपा का दावा है कि आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में पीडीपी का पूरा सहयोग नहीं था

जम्मू में भाजपा-संघ कैडर में नाराजगी की रिपोर्ट शाह को मिली थी

नई दिल्ली. भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को संकेत मिल चुके थे कि ऑपरेशन आॅल आउट के विरोध में मानवाधिकार और मुस्लिमों के हक को मुद्दा बनाकर पीडीपी सितंबर-अक्टूबर तक सरकार गिरा सकती है। इसके बाद से भाजपा गठबंधन पर मंथन कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष ने तमाम पहलू देखने के बाद देश की अखंडता और राष्ट्रवाद के नाम पर गठबंधन से हटने का फैसला किया। राज्य, खासतौर पर जम्मू में भाजपा-संघ कैडर में नाराजगी की रिपोर्ट शाह को मिली थी।

कैडर में ऊर्जा लाने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट तेज करने की रणनीति भी तैयार की गई है। रमजान में 300 ऐसे कट्टरपंथियों की लिस्ट बनाई गई है, जो युवाओं को आतंकवाद की ओर धकेल रहे हैं। भाजपा के एक नेता का कहना है कि ऑपरेशन में यूनीफाइड कमांड का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। ऐसे में महबूबा मुफ्ती अड़चन बन सकती थीं। यही वजह रही कि भाजपा ने गठबंधन तोड़कर राज्यपाल शासन लागू कराने का फैसला लिया। भाजपा का दावा है कि आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में पीडीपी का पूरा सहयोग नहीं था। एक सूत्र ने बताया कि सितंबर-अक्टूबर में पीडीपी के अलग होने के फैसले के बाद ऑपरेशन ऑलआउट तेज करते तो बर्फबारी की वजह से दिक्कतें आतीं। लोकसभा चुनाव से पहले नतीजा भी नहीं मिलता।

भाजपा तीन स्तर पर नरम रही

1) पत्थरबाजों से मुकदमे वापस लिए, ताकि मानवता और राजनीतिक दृष्टि से संदेश जाए कि भटके युवाओं को एक मौका दिया है।

2) वार्ताकार की नियुक्ति की। उन्होंने सभी पक्षों से बातचीत का बयान दिया और बाद में गृह मंत्री ने भी इसे दोहराया।

3) रमजान में एकतरफा सीजफायर का एेलान किया। केंद्र सरकार इन फैसलों के जरिये कश्मीर मसले पर संवेदनशीलता दिखाना चाहती थी।