जागरण ब्यूरो, नई दिल्लीजम्मू-कश्मीर में पीडीपी के साथ भाजपा का तीन साल पुराना बेमेल गठबंधन आखिरकार टूट गया। भाजपा ने अपनी ओर से बाई बाई करते हुए ठीकरा पीडीपी के सिर फोड़ा। इसके साथ ही वहां एक बार फिर से राज्यपाल शासन लागू होना तय हो गया है। विधानसभा में राजनीतिक दलों की जो शक्ति है उसे देखते हुए यह मानकर चला जा सकता है कि परिस्थिति सामान्य होने तक शायद राज्यपाल शासन ही रहे और फिर से चुनाव के बाद ही कोई नई सरकार दिखे।

मंगलवार को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के साथ जम्मू-कश्मीर के भाजपा के मंत्रियों व पदाधिकारियों की बैठक के बाद गठबंधन तोड़ने की घोषणा की गई। भाजपा महासचिव राममाधव ने कहा कि यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है और इसके लिए उन्होंने पीडीपी को जिम्मेदार ठहराया। यूं तो जम्मू-कश्मीर में चार महीने के असमंजस और मशक्कत के बाद सरकार गठन के साथ ही उलटी गिनती भी गिनी जाने लगी थी लेकिन भाजपा के अंदर यह कोशिश भी बलवती थी कि विपरीत विचारधारा के साथ भी सरकार चलाकर कुछ हासिल करना ज्यादा अहम होगा। इसका राजनीतिक संदेश भी बड़ा होता।

यह राजनीतिक अवसर ही था कि संघ की असहमति के बावजूद भाजपा पीडीपी के साथ सरकार में थी। लेकिन तीन साल में जिस तरह मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और पीडीपी ने अपना आधार मजबूत करने के लिए अलगाववादियों के प्रति नरमी और जम्मू या लद्दाख की बजाय घाटी पर ध्यान केंद्रित रखा उसने भाजपा को परेशान कर दिया। भाजपा अब सरकार को लेकर कितनी परेशान थी इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि गठबंधन तोड़ने की घोषणा करने आए राम माधव का तेवर कुछ वैसा था जैसा कश्मीर के बारे में विपक्षी दलों का हुआ करता है। उन्होंने एक तरफ से आतंकी घटनाएं बढ़ने, कानून व्यवस्था ध्वस्त होने, जम्मू और लद्दाख क्षेत्र को नजरअंदाज किए जाने का आरोप लगाया। जबकि तीन साल तक भाजपा सरकार का हिस्सा भी रही है और केंद्र सरकार की ओर से आतंकियों के सफाए का दावा भी होता रहा है।

कश्मीर में माहौल बदलने के लिए पीठ भी थपथपाई जाती रही है। लेकिन अब राग अलग है। दरअसल भाजपा को अपनी गलती का अहसास उस वक्त पूरी तरह हो गया था जब रमजान के वक्त आपरेशन रोके जाने के बावजूद आतंकियों ने अपनी बंदूक नहीं छोड़ी और महबूबा इससे ऐतराज जताने की बजाय सस्पेंशन आफ आपरेशन को लागू करने की बात करती रहीं। महबूबा एक तरफ पत्थरबाजों को माफ करती रहीं और दूसरी तरफ सेना के मेजर गोगोई पर एफआइआर कर अपने कट्टरपंथी समर्थकों को खुश करने में जुटी रहीं। इतना ही नहीं हाल में कठुआ की घटना के बाद महबूबा सरकार पर सवाल उठा रहे मंत्रियों को भी जाना पड़ा। बताते हैं कि इन घटनाओं के कारण खासतौर से जम्मू क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं व समर्थकों में रोष था।

पिछला दो तीन महीना इसलिए भी खास है क्योंकि इसी बीच भाजपा ने जम्मू-कश्मीर सरकार में अपने मंत्री भी बदले। लेकिन इस बीच स्थितियां और खराब होती चली गईं। वैसे भी एक अटकल यह है कि देर सबेर पीडीपी भी गठबंधन तोड़ने के बारे में सोच रही थी। ऐसे में भाजपा के लिए इससे उपयुक्त समय नहीं हो सकता था। गठबंधन तोड़ने के साथ ही भाजपा की ओर से यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि केंद्र से प्रदेश को 80 हजार से एक लाख करोड़ रुपये का विकास पैकेज दिया गया। लेकिन महबूबा इसका लाभ प्रदेश को नहीं पहुंचा पाई। बताते हैं कि भाजपा में गठबंधन तोड़ने का फैसला एक दिन पहले ही हो गया था लेकिन शीर्ष नेतृत्व स्थानीय नेतृत्व से औपचारिक चर्चा के बाद ही इसकी घोषणा करना चाहता था।



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