संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है लक्ष्य उद्देश्य सिद्धांत व महासभा | What Is United Nations Organisation in Hindi PDF : विश्व शांति तथा आपसी संघर्षों कि मध्यस्थता के लिए राष्ट्र संघ की असफलता के बाद United Nations Organisation यानी यू एन ओ संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन दूसरे विश्व युद्ध के ठीक बाद किया गया था. आज के दौर में यूएनओ विश्व पंचायत की भूमिका निभा रहा हैं. आज हम united nations organisation in hindi pdf में जानेगे कि यह संगठन क्या है इसके कार्य मुख्य अंग व शक्तियों के बारे में.

संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है लक्ष्य उद्देश्य सिद्धांत व महासभा | What Is United Nations Organisation in Hindi PDF

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संयुक्त राष्ट्र संघ को आज के विश्व का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय मंच कहा जा सकता हैं. आशावादी लोगों ने तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय इसकी आत्मा में विश्व सरकार के दर्शन किये थे. लेकिन यह कोरा अतिवादी ही सिद्ध हुआ.

संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वितीय महासचिव रहे डेग हेमरसोल्ड ने इस सत्य को स्वीकार करने में कोताही नहीं बरती और कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग तक पहुचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नर्क से बचाने के लिए हुआ हैं.

स्पष्ट है कि प्रथम युद्ध की विभीषिका से झुलसा विश्व आगत को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राष्ट्र संघ के गठन को उद्धत हुआ था. किन्तु द्वितीय विश्व युद्ध के भीषण नरसंहार ने अवगत करा दिया कि राष्ट्र संघ एक अधुरा प्रयास था. जो द्वितीय विश्वयुद्ध को नहीं रोक सका.

तनावपूर्ण सम्बन्धों विजेता और पराजित राष्ट्रों की परछाइयों में पुनः प्रयास हुए और संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में एक नया विश्व संगठन उदित हुआ. ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल ने चुटकी लेते हुए बताया कि हथियारों की लड़ाई से बेहतर है जुबान जंग. यह बेहतर होगा कि एक ऐसा विश्व मंच बने जहाँ दुनियां के सारे देश एकत्रित हों और एक दूसरे का सिर खाए न कि सिर कलम करे.

संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है – What Is United Nations Organisation

संयुक्त राष्ट्र संघ के स्रजन के बाद यदपि विश्व पटल पर भीषण युद्धों का संहारक नजारा लगातार देखने को मिला हैं. लेकिन युद्धों से इतर मसलों में संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रभावी मंच का दर्जा अवश्य प्राप्त कर लिया हैं. इसलिए अनेक कमजोरियों के बावजूद यह विश्व संस्था आज भी प्रासंगिक हैं.

दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय शान्ति बनाए रखने तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करने के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संगठन कि आवश्यकता महसूस की गयी. संगठन की धारणा के बारे में विभिन्न विचार थे. एक विचार के अनुसार नया संगठन राष्ट्र संघ के समान ही होना चाहिए.

दूसरा विचार था कि संगठन का स्वरूप युद्ध के बाद की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थति तथा अनुभवों से निश्चित होना चाहिए. यही विचार अंत में स्वीकार किया गया. संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना विश्व के पांच प्रमुख राष्ट्र अमरीका, रूस, चीन, फ्रांस तथा ब्रिटेन द्वारा समर्थन करने के बाद 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी.

इसी दिन को स्थाई रूप में संयुक्त राष्ट्र दिवस कहा जाता हैं. संयुक्त राष्ट्र की महासभा की पहली बैठक 10 जून 1946 को लंदन में हुई, जहाँ केवल तीन महीने पहले राष्ट्र संघ को समाप्त करने के लिए राष्ट्र संघ की असेम्बली की आखिरी बैठक हुई थी. संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में 111 अनुच्छेद हैं, जिनमें इसके संगठन, शक्तियाँ तथा कार्यों का उल्लेख किया गया हैं.

संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य (Objective Of UNO)

संयुक्त राष्ट्र की प्रस्तावना में इसके उद्देश्य इस प्रकार उल्लेखित हैं.

विश्व को युद्ध की विभीषिका से बचाना

मानव के मूल अधिकारों पुरुष, स्त्री तथा छोटे बड़े राष्ट्रों सभी के लिए समान अधिकार स्थापित करना

परस्पर राष्ट्रों की होने वाली संधियों द्वारा लगाए बन्धनों के प्रति आदर तथा न्याय बनाए रखना.

सभी की सामाजिक उन्नति तथा लोगों का बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना.

संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य (Aims Of UNO)

संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के पहले अध्याय के पहले अनुच्छेद में संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित उद्देश्य बताए गये हैं.

अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना.

आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय किसी भी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय समस्या को सुलझाना

समान अधिकारों के लिए आदर एवं मित्रतापूर्ण सम्बन्ध कायम करना

उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य को सुव्यवस्थित करने का केंद्र बनना.

संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत (Principles Of UNO)

संयुक्त राष्ट्र संघ एवंम इसके सदस्यों को निम्न काम करना होता हैं.

सभी सदस्यों की प्रभुसत्ता का सम्मान

सदस्यों को चार्टर के अनुसार लगाए गये प्रतिबंधों का अपनी इच्छा के अनुसार पालन करना होता हैं.

जो राज्य इसके सदस्य नहीं है वे भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करें.

झगड़ों का निपटारा शान्तिपूर्वक करेंगे.

राज्यों की भू अखंडता के विरुद्ध धमकी या बल प्रयोग से परहेज पर बल

सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ को हर प्रकार से सहायता देंगे.

संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी राज्य के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा.

संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता (Membership Of Uno)

संयुक्त राष्ट्र के दो प्रकार के सदस्य हैं.

वे सदस्य जो प्रारम्भ में ही संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो गये थे तथा जिन्होंने सान फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया था, संयुक्त राष्ट्र के मूलतः 51 सदस्य देश थे.

वे सदस्य जो संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद में शामिल हुए.

इस प्रकार वे सभी शान्तिप्रिय राज्य जो वर्तमान चार्टर में दिए गये दायित्वों तथा नैतिक बन्धनों को मानते हैं. संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो सकते हैं. संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी भी देश को सदस्यता सुरक्षा परिषद् की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती हैं.

यदि कोई राज्य संयुक्त राष्ट्र के निर्देशों का बार बार उल्लंघन करता हैं. तो उसे सुरक्षा परिषद् की सिफारिश पर उसे महासभा द्वारा निकाला भी जा सकता हैं. आज संयुक्त राष्ट्र के कुल 193 वां सदस्य देश 2006 में मोंटेनेग्रो बना.

संयुक्त राष्ट्र की महासभा (Un General Assembly)

महासभा संयुक्त राष्ट्रसंघ की वह संस्था है जिसे सारे विश्व की नगर बैठक का नाम दिया जा सकता हैं. महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी छोटे बड़े सदस्यों के विचारों में सुना जाता हैं. संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं.

कोई भी सदस्य राष्ट्र महासभा में 5 से अधिक प्रतिनिधि नहीं भेज सकता और प्रत्येक राज्य में महासभा में केवल एक ही मत होता हैं. इसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा कहा जाता है. वास्तव में, यह महासभा कोई भी समस्या रखने तथा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं.

महासभा की शक्तियाँ एवम् कार्य (Powers & Functions Of General Assembly)

महासभा के कार्य तथा कार्यक्षेत्र बड़ा विशाल स्वरूप वाला एवं बड़ा विविध है. उन्हें पांच श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता हैं.

अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श

निरीक्षण कार्य

बजट पास करना

चुनाव सम्बन्धी कार्य

UNO चार्टर में संशोधन

महासभा का संगठन (Organisation Of General Assembly)

महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ की शीर्ष संस्था है तथा इसके अपने ही नियम तथा प्रक्रियाएं हैं. यह एक ऐसा अंग है जहाँ न तो मेजबान होते है तथा न मेहमान.

महासभा एक वर्ष के लिए अपना सभापति चुनती हैं. वह अपनी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर चुना जाता हैं. उसे गोपनीय मत द्वारा चुना जाता हैं. बेल्जियम के मि. पाल स्पूक महासभा के प्रथम सभापति थे. तथा 10 जनवरी 1946 को महासभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी.

महासभा के सत्र (Sessions Of General Assembly)

महासभा की बैठक सितम्बर के तीसरे मंगलवार को नियमित रूप से होती हैं. सुरक्षा परिषद के महासभा या संयुक्त राष्ट्र के बहुमत सदस्यों की प्रार्थना पर इसका विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता हैं. महासभा का सभापति यदपि एक वर्ष के लिए चुना जाता हैं. किन्तु यदि विशेष सत्र बुलाया गया है तो फिर हर सत्र के लिए अपना अध्यक्ष चुनती हैं.

सन 1950 में स्थापित एक विशेष प्रक्रिया के अंतर्गत यदि सुरक्षा परिषद में वीटो के प्रयोग से शांति की पुनर्स्थापना में रूकावट पैदा होती है तब 24 घंटे में महासभा की विशेष बैठक हो सकती है तथा विश्व शांति के लिए उपर्युक्त निर्णय ले सकती है जिसे सुरक्षा परिषद भी मानने के लिए बाध्य होती हैं.

महासभा का मूल्यांकन (Appreciation Of General Assembly)

महासभा की भूमिका का मूल्यांकन करते समय स्टार्क ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवंम सुरक्षा के प्रश्नों पर सभा व्यावहारिक रूप से मुख्य स्वरूप ग्रहण करने के योग्य हो गई है सचमुच विलक्षण हैं. सन 1950 में पारित शांति के लिए संगठन का प्रस्ताव को अपनाने के बाद महासभा की शक्तियों एवंम भूमिका में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए हैं.

इस प्रस्ताव ने महासभा को संयुक्त राष्ट्र की सामूहिक सुरक्षा का संरक्षक बना दिया हैं. इस प्रस्ताव में लिखा गया है कि यदि सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरा होने, शांति भाग होने तथा आक्रमण जैसी किसी भी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने में असफल रहती हैं.

तो महासभा अपने सदस्यों से उचित सिफारिश करने के लिए मामले को एकदम हाथ में ले लेगी, ताकि वे सामूहिक प्रयत्न कर सकें. इस प्रकार शांति के लिए संगठित प्रस्ताव के परिणामस्वरूप महासभा की स्थिति पर्याप्त सुद्रढ़ हुई हैं.

परन्तु यह केवल सिद्धांत रूप में ही दिखाई देता है, वास्तविक व्यवहार में महासभा की शांति के लिए संगठित प्रस्ताव के अंतर्गत कार्य करते हुए 2/3 बहुमत से मुश्किल से ही प्रस्ताव पारित हुए हैं. लेकिन निश्चय ही महासभा कि यही शक्ति उसे एक असाधारण दर्जा अवश्य ही देती हैं.

सुरक्षा परिषद (Security Council)

सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारिणी समिति हैं. जिसके कंधे पर अंतर्राष्ट्रीय शांति एवम् सुरक्षा को बनाए रखने का उत्तरदायित्व है. सुरक्षा परिषद पर ही संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता और असफलता का अंतिम उत्तरदायित्व हैं. क्योंकि यह महासभा के निर्णयों को तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को लागू करने से संबंध रखती हैं.

यदि महासभा निर्देशी अंग है तो सुरक्षा परिषद राष्ट्र संघ का निर्णय क्रियान्वयन विभाग हैं. जी जे मैंगान ने ठीक ही कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय युद्ध को रोकने के लिए न तो सारे विश्व में न ही इतिहास में कही भी इस तरह का शक्तिशाली अंग मिलता हैं. बाद के वर्षों में अनेक बार सुरक्षा परिषद ने अपनी उपयोगिता सिद्ध की हैं.

गठन (Compositioon)

सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र के 15 सदस्य है चीन फ्रांस, अमेरिका, रूस इंग्लैंड पांच स्थायी सदस्यों के रूप में तथा 10 महासभा द्वारा दो वर्ष के लिए चुने गये अस्थायी सदस्य. सुरक्षा समिति के सदस्य चुनते समय महासभा की भौगोलिक परिस्थतियों को ध्यान में रखना पड़ता हैं.

इससे यह निश्चित हो जाता हैं कि सुरक्षा समिति में सभी क्षेत्रों को विश्वव्यापी प्रतिनिधित्व मिल गया हैं. सुरक्षा परिषद में सदस्यता प्रदान करते समय महासभा अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा में उस राष्ट्र के योगदान को भी ध्यान में रखती हैं.

शक्तियाँ एवं कार्य (Powers & Functions)

संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद विश्व शांति एवं सुरक्षा की सर्वोच्च संरक्षक हैं. इसे विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने का विशेष उत्तरदायित्व सौपा गया हैं. यह संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों एवं उद्देश्यों से भी बंधी हैं. इसलिए यह अपनी इच्छानुसार कार्य नहीं कर सकती हैं.

इसके सदस्य वर्तमान चार्टर के अनुसार सुरक्षा समिति के निर्णयों को स्वीकार करने तथा लागू करने की स्वीकृति देते हैं.

अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से संबंधित निर्णय लेने की शक्तियाँ अपने निर्णयों के निशस्त्र क्रियान्वयन की शक्तियाँ नए सदस्य महासचिव व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायधीश के चुनाव की शक्तियाँ विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा

आलोचनात्मक मूल्यांकन (Critical Appreciation)

सुरक्षा परिषद अपनी विस्तृत शक्तियों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा अतिसंवेदनशील अंग माना गया हैं. किन्तु 1950 के बाद यह सामान्यतः इस आधार पर आलोचना का केंद्र बन गया है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अंतर्गत जिस भूमिका को निभाने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर थी.

उसे वह पूरी तरह निभा नहीं पाया हैं. पामर तथा पर्किन्स के अनुसार सुरक्षा परिषद की संयुक्त राष्ट्र की केन्द्रीय एजेंसी के रूप में कल्पना की गई थी, परन्तु यह अपनी अपेक्षित भूमिका नहीं निभा पाई.

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