विधानसभा में पीएलपीए संशोधन बिल पास, पर्यावरण संरक्षक बोले खत्म हो जाएगी अरावली, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे

विधानसभा में विपक्षी पार्टियों के विरोध के बावजूद राज्य सरकार ने पीएलपीए संशोधन बिल को पास कर दिया। इससे पर्यावरण संरक्षकों और विभिन्न सामाजिक संगठनों में आक्रोश है। संगठनों का कहना है कि इस बिल के खिलाफ आंदोलन तेज किया जाएगा। साथ ही अरावली बचाने के लिए कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा। सेव अरावली और सेव फरीदाबाद ने इसके लिए जनांदोलन तैयार करने की चेतावनी दी है। पर्यावरण संरक्षकों का मानना है कि पीएलपीए एक्ट संशोधन बिल पास होने से पूरी अरावली खत्म हो जाएगी।अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत पुरानी है। इसका क्षेत्र पांच जिले फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ से होकर गुजरता है। फरीदाबाद और गुड़गांव में इसका दायरा असोला से शुरू होकर फरीदाबाद के सूरजकुंड, मांगर बणी, पाली बणी, बड़खल व गुड़गांव के दमदमा तक है। इसका कुल दायरा लगभग 180 स्क्वायर किलोमीटर के करीब है। पर्यावरण संरक्षकों की मानें तो अरावली भूजल रिचार्ज का सबसे बड़ा स्त्रोत है। इसके अलावा राजस्थान की ओर से आने वाली धूल भरी हवाओं को भी रोकने में अरावली मदद करती है। साथ ही पूरे दिल्ली एनसीआर को ऑक्सीजन देने का काम भी करती है।सेव अरावली संस्था ने हरियाणा सरकार के फैसले का किया विरोधजानकारों का कहना है कि संशोधित बिल पास होने से अरावली क्षेत्र में बन रहे सभी अवैध निर्माण वैध हो जाएंगे। क्योंकि बिल पास होते ही पीएलपीए एक्ट का प्रभाव खत्म हो जाएगा। निगम अधिकारियों के मुताबिक अनंगपुर क्षेत्र में चल रहे 140 अवैध फार्म हाउस भी वैध हो सकते हैं। सेव अरावली के संस्थापक सदस्य जितेंद्र भड़ाना ने इस बिल को पूरी तरह से गलत बताया। उन्होंने कहा कि इससे पर्यावरण को बहुत नुकसान होगा। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में जाने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर सेव फरीदाबाद के सदस्य विष्णु गोयल, पवन भारद्वाज ने इसे सरकार की मनमानी करार दिया है। उनका कहना है कि पूरी दुनिया पर्यावरण को बचाने में लगी है और हमारी सरकार पर्यावरण को नाश करने में। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले के विरोध में वह गुरुवार को बड़खल झील के पास अरावली को श्रद्धांजलि देंगे।