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आम आदमी पार्टी की नई सरकार में नए किस्म की दिक्कतें अधिकारी झेल रहे हैं। वालिंटियर्स को जिम्मा नहीं सौंपने पर दिल्ली डायलॉग कमीशन के सदस्य सचिव को हटाने व उसके पहले पीडब्ल्यूडी के उप सचिव को सरकार में नियुक्त वालिंटियर्स को मकान आवंटित नहीं करने पर स्थानांतरित करने का आरोप लगा था।





अब मंत्रियों के आवंटित बंगले में महंगे फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम की डिमांड ने सामान्य प्रशासन विभाग(जीएडी) और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारियों की परेशानी बढ़ा दी है।



मुख्यमंत्री सिविल लाइंस के फ्लैग रोड बंगले में शिफ्ट हो चुके हैंतो उप मुख्यमंत्री मथुरा रोड के एबी-17 नंबर में आ चुके हैं। उप मुख्यमंत्री के बंगले की अभी कुछ डिमांड बाकी है। खाद्य आपूर्ति मंत्री आसिम खान को पूर्व सरकार के मंत्री हारून यूसुफ का डीडीयू मार्ग स्थित बंगला मिला है तो बाकी चार मंत्रियों को राजनिवास के पास बने मंत्रियों का बंगला आवंटित किया जा चुका है।



सूत्र बताते हैं कि करीब-करीब सभी मंत्रियों के बंगले के लिए जो फर्नीचर व इलेक्ट्रॉनिक आइटम मांगे गए हैं, उसे नियमानुसार पूरा नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि अधिकारियों ने डिमांड को कैबिनेट से स्वीकृति कराने की राय मंत्रियों के समक्ष रख दी है।





एक मंत्री के बंगले के लिए विशेष प्रकार के फर्नीचर की डिमांड की गई है जो बहुत महंगा है। फाईल दोनो विभाग के बीच घूम रही है। सूत्रों केअनुसार मुख्यमंत्री के निजी सचिव विभव को सिविल लाइंस में टाईप-5 मकान आवंटित किया गया है।



इसके अलावा संयुक्त सचिव रैंक में पब्लिक ग्रिवांस मैनेजमेंट सिस्टम(पीजीएमएस) का काम देख रही अस्वाथी मुरलीधरन को टाईप-4 बंगला दिया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य केलिए भी विभागों के पास मांग आई है जिसे आवंटित करने में असमर्थता जताई गई है।



सूत्रों के अनुसार मामले में नया मोड़ यह है कि जो टाईप-5 मकान मुख्यमंत्री के निजी सचिव को दिया गया है, उसके लिए एक वरिष्ठ दानिक्स अधिकारी ने वरिष्ठता सूची के हिसाब से आवेदन किया हुआ था। अब उस अधिकारी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आपत्ति दर्ज कराई है और मुलाकात का समय भी मांगा है।

